डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सुल्झाउन पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णय
नेपालबहस संवाददाता
पुस २४, २०८० मंगलबार १७:२:२९
२४ पुस, काठमाडौं । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता शुल्क समस्या समाधानको लागि छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन समस्या सुल्झाउन छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।
उक्त छानविन आयोगमा उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका एक एक जना सहसचिव रहनेछन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६१ वटा कम्पनीको बक्यौता रहेको बताएको छ । जसमा २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ मंसिर मसान्तसम्म बक्यौता रहेको उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले ६० किस्तामा बक्यौता तिर्नको लागि सुविधा समेत दिने सूचना जारी गरेको छ। यता उद्योगी भने प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएको दाबी गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार त्यसको छानविन गर्न अब आयोग बन्ने छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसंसदीय दलको बैठकपछि संसद अवरोधबारे विपक्षी दलहरुसँग छलफल गर्दै कांग्रेस
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीले चौथो पटक विश्वासको मत लिने
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
मधेसमा नयाँ सरकार गठन चुनौतीपूर्ण, सत्ताको नेतृत्व गर्न दलहरुबीच हानथाप !
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
सिद्धार्थ बैंकको प्रमुख आम्दानी नै घट्यो, वितरण योग्य मुनाफा २७ करोड माइनसमा
जेठ ३, २०८१ बिहिबार
केपी ओलीले मदन भण्डारीका ‘हत्यारा’ लुकाएकै हुन् ?
जेठ ३, २०८१ बिहिबार
सहकारी ठग्नेलाई कारवाही गर्न ओली किन अनिच्छुक ?
जेठ ३, २०८१ बिहिबार
मिथिलामा धुमधामका साथ जानकी नवमी मनाइँदै
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
संसदीय दलको बैठकपछि संसद अवरोधबारे विपक्षी दलहरुसँग छलफल गर्दै कांग्रेस
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
आइपिएलमा आज मुम्बई र लखनउ खेल्दै
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार