मदन पुरस्कार विजेता साहित्यकार शाहलाई तीन वर्ष जेल सजाय

२५ पुस, काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी महेश विक्रम शाहलाई तीन वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्धामा दोषी ठहर गर्दै बुधबार विशेष भ्रष्टाचार आरोपमा शाहलाई तीन वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो ।

शाहलगायतविरुद्ध १६ लाख ६९ हजार ४२ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष तथा न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर तथा न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले शाहसहित पूर्वसई दिपेन्द्रप्रसाद पनेरुलाई जनही तीन वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो ।

११ पुसमा विशेष अदालतले शाहसहित दुई जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । शाहसहित प्रहरीका पूर्वसई पनेरुलाई क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौलीमा कार्यरत रहँदा तलब भत्ता प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको थियो ।अख्तियारले २० फागुन २०७६ मा यो मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । यो मुद्दाका आरोपित प्रहरी हवल्दार केशव सिंह ऐरी र लेखापाल सञ्जीव विशंखेले भने सफाइ पाएका थिए ।पूर्वडीआईजी शाह मदन पुरस्कार विजेता साहित्यकार हुन् ।

२०७२ असोज २२ देखि २०७३ माघ २३ सम्म तालिम केन्द्रको समादेशक बनेका उनले तालिमे जवानको तलबमा हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय अन्तर्गत प्रहरी निरीक्षणालयका एसएसपीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिले अध्ययनपछि भ्रष्टाचार गरेको तथ्यसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई बुझाएपछि विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।

त्यसबेला अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध ३३ लाख ३८ हजार ८४ रुपैयाँ ८८ पैसा विगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले तीनैजना विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा १७ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (६) बमोजिम सजाय सहित हिनामिना र हानिनोक्सानी भएको बिगो रकम उनीहरुबाट दफा १७ बमोजिम असुल उपरको मागदाबी लिएको हो । ऐनको यो दफामा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरेका चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यस्तै भ्रष्टाचार गरेको रकम बराबरको जरिवाना जायजेथाबाट असुल उपर गर्ने सकिनेछ