सरकारसँग २ खर्ब १ अर्ब २७ करोड सम्पति, कुल बजेटको औसत खर्च ७७.७८ प्रतिशत
नेपालबहस संवाददाता
माघ ४, २०८० बिहिबार १२:६:८
४ माघ, काठमाडौं । तीनै तहका सरकार यतिबेला आम्दानी भन्दा खर्च धेरै गरिरहेका छन् । खर्चको तुलनामा तीनै तहले आम्दानी बढाउन सकेको छैन् । बुधबार अर्थ मन्त्रालयले तीनै तहको एकीकृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेर अहिले आम्दानीभन्दा खर्चको अनुपात धेरै माथि गएको देखाएको छ ।
विवरणअनुसार सरकारसँग हाल २ खर्ब १ अर्ब २७ करोड सम्पती रहेको देखिन्छ । यो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत वित्तीय विवरण हो । सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण–आर्थिक वर्ष ०७९/८०: तीनै तहका सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च डेढ खर्बले बढी छ ।
तीनै तहका सरकारको कुल खर्च १७ खर्ब २४ अर्ब ४८ करोड देखिएको छ । जब कि उक्त आवमा तीनै तहले गरेको जम्मा आम्दानी १५ खर्ब ६४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसअनुसार सरकारको खर्च र प्राप्तिमा एक खर्ब ५९ अर्ब अपुग देखिएको हो । अन्य मौज्दात सामायोजन गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ नगद तथा बैंक मौज्दात रहेको देखिएको छ ।
खासगरी, स्थानीय तहका सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषका रकम मौज्दात रहेका कारण तीनै तहको एकीकृत बाँकी नगद तथा मौज्दात धनात्मक देखिएको हो । यस आवमा तीनै तहका कुल सरकारले चालूतर्फ ९ खर्ब ८३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ९७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन । पुँजीगततर्फ भने पाँच खर्ब ४३ अर्ब ८४ करोड खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समीक्षा वर्षमा तीनै तहका सरकारको कुल बजेटको औसत खर्च ७७.७८ प्रतिशत देखिएको छ । उक्त आवमा तीनै सरकारको कुल बजेट २४ खर्ब २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको थियो । कुल खर्च भने १८ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याएको बजेटअनुसार चालूतर्फ कुल १६ खर्ब २८ अर्ब १० करोड विनियोजन भएकोमा १३ खर्ब ५६ अर्ब १५ करोड खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पुँजीगततर्फ सात खर्ब १३ अर्ब ७२ करोड विनियोजन भएकोमा पाँच अर्ब २७ करोड ४४ लाख खर्च भएको हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने चार खर्ब नौ अर्ब १४ करोड विनियोजन भएकोमा तीन खर्ब ५३ अर्ब ५३ करोड खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बजेट विनियोजनअनुसार (तीनै तहको छुट्टाछुटै हिसाब राख्दा) चालूतर्फ संघको ९ खर्ब ९१ अर्ब ५० करोड, प्रदेशको ७९ अर्ब ८९ करोड र स्थानीय तहको २ खर्ब ८४ अर्ब ७४ करोड खर्च भएको हो । पुँजीगततर्फ संघको दुई खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड, प्रदेशको एक खर्ब २४ अर्ब १८ करोड र स्थानीय तहको एक खर्ब ६८ अर्ब ६४ करोड खर्च भएको हो ।
यसरी हेर्दा नेपालका तीनै सरकारको कुल सम्पत्ति २ खर्ब एक अर्ब २७ करोड पुगेको छ । संघको एक खर्ब ३४ करोड ७६ लाख, प्रदेशको २९ अर्ब ७८ करोड र स्थानीय तहको ३६ अर्ब ७२ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति रहेको हो । गएको आव ०७८÷७९ सम्ममा सरकारको सम्पत्ति एक खर्ब ५० अर्ब ९५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्रविष्ट भएको थियो ।
आव ०७७÷७८ मा सरकारको यस्तो सम्पत्ति १ खर्ब ८० करोडबराबर रहेको थियो । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पिएएमएस)मा आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ सम्ममा सरकारको सम्पत्ति एक खर्ब ५० अर्ब ९५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्रविष्ट भएको छ । जुन आव ०७७÷७८ मा प्रविष्ट भएको सम्पत्तिको तुलनामा ५० अर्ब १५ करोड रुपैयाँले बढी हो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसरकारको प्राथमिकताः गोलीगठ्ठा उत्पादनमा स्वदेशमै आत्मनिर्भर
जेठ १, २०८१ मंगलबार
प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम सुन्दा हाँसे सांसद
जेठ १, २०८१ मंगलबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ ६, २०८१ आइतबार
हावाहुरीले उदयपुरमा करोडौँको क्षति
जेठ ६, २०८१ आइतबार
ट्राफिक प्रहरी जवानको हत्या आरोपमा ६ जना पक्राउ
जेठ ६, २०८१ आइतबार
७५ प्रतिशत नागरिक उच्च गुणस्तरको खानेपानीको पहुँच बाहिर
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बर्दियामा मृतावस्थामा पाटेबाघ फेला पर्यो
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बर्दियामा मृतावस्थामा पाटेबाघ फेला प¥यो
जेठ ६, २०८१ आइतबार
कञ्चनपुरको न्यायिक समितिमा इजलास र जनशक्ति अभाव
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बिआरआई कार्यान्वयन योजना अन्तिम चरणमा
जेठ ६, २०८१ आइतबार
संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् बैठकमा अवरोध जारी रहन्छ : कांग्रेस
जेठ ६, २०८१ आइतबार