ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्धा खारेज हुनुपर्ने विशेष अदालतमा बहस

४ माघ, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित चर्चित ललिता निवास जग्गा मुद्दा प्रकरणमा बहस गर्ने कानुनविदहरुको मुद्धा नै खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । विशेष अदालतमा  बिहिबार वहस गर्ने क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले मुद्धा खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा पेसी रहेको मुद्दामा आरोपितको पक्षबाट बहस भइरहेको छ ।

ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोपमा विशेष अदालतमा दर्ता भएको भ्रष्टाचार तेस्रो दिन १५ जना कानुन व्यवसायीले आफ्नो तर्क राखेका छन् । उनीहरुहरुले पर्याप्त अनुसन्धान नभई हचुवाको भरमा मुद्धा चलाएको भन्दै जग्गा किन्नेहरू दोषी नभएको जिकिर गरेका थिए ।

विशेष अदालतका अनुसार सात जना प्रतिवादीको तर्फबाट बहस भएको छ । कलाधर देउजा सहितका मालपोत कार्यालय र भूमि सुधार कार्यालयका तत्कालीन अधिकृतहरूको पक्षमा बहस चलिरहेको छ । बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुर्यप्रसाद कोइराला, नरेन्द्र गौतम, शम्भुप्रसाद पोखरेल अधिवक्ता उमाशंकर जोशीलगायतले इजलासमा आफ्नो तर्क पेस गरेका थिए ।

उनीहरूले बहसका क्रममा अभियोगपत्र हचुवाको भरमा र पर्याप्त अनुसन्धान नै नभएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले अख्तियारको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाउँदै एकै व्यक्ति विरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अनि दुःखमात्र दिने नियत राखेर अभियोगपत्र पेस गरेको दाबी उनीहरुले गरेका छन् । ‘राजनीतिक सौदावाजी र स्टण्डका लागि मात्रै मुद्धा दायर भएको हो’, उनीहरूको जिकिर थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहसका क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा भएकाले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको कुनै पनि भूमिका नभएकाले अभियोग पुष्टि नै हुन नसक्ने दाबी गरे । उनीहरूले अभियोग पत्रमा लगाइएका सबै अभियोग निराधार रहेको दाबीसमेत इजलासमा गरे । उनीहरूले जग्गामा भ्रष्टाचार भएको, मोही घुसाइएको र बिचौलियाहरुसँग मिलेमतो गरेको दाबी गरिएको तर नेपाल सरकारको निर्णयमा टेकेर निर्णय गरेकाले दाबी र आधार नै नमिल्दो देखिएको दाबी उनीहरूले गरेका छन् । अभियोगपत्रमा गहन अनुसन्धान गरी कसले कुन अभियोग गरेको हो भनी दाबी गर्नुपर्नेमा समग्रमा आरोप लगाएकोले तथ्यसँगत नभएको दाबी उनीहरूले गरे ।

उनीहरूले अभियोगको कुनै पनि माग पुष्टि गर्ने आधार, प्रमाण र तथ्य पेस नभएकाले खारेज गरी आफ्ना प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिनुपर्ने माग उनीहरूले गरे । हालसम्म सात जनाको मात्र बहस भएको र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू धेरै नै वकालतका लागि पर्खाइमा रहेकाले करिब एक साता बहसमै जानसक्ने विशेष अदालतले जनाएको छ ।

मंगलबारबाट सुरु भएको बहसमा सरकारी पक्षले २ दिनमात्र बहस गरेको थियो। मंगलबार र बुधबार सरकारी पक्षले बहस गरेका थिए । बुधबार अबेर आरोपितका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेको र बिहीबार दिनभर उनीहरूले नै बहस गरेका थिए । उक्त मुद्दामा धेरै उच्च तहका व्यक्तिहरु विरुद्धसमेत मुद्दा दायर भएको र उनीहरूले धेरै जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई बहसका लागि वकालतनामा भराएकाले लामो समयसम्म मुद्दा हेर्दा हेर्दै हुने विशेष अदालतले जनाएको छ ।

अख्तियारले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्व सचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।