कानुन विपरित सहजीकरण गर्नेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष

१५ माघ, काठमाडौं । एनसेल शेयर खरिद प्रकरणको अध्ययन गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिले शेयरबिक्रीमा कैफियत रहेको भन्दै थप छानबिन हुनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । उसले बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न र सम्पती शुद्धीकरण ऐन अनुसार संलग्नहरुमाथि कारवाही गर्न भनेको छ । 

पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले दुवै पक्षले शेयर खरिदबिक्री गर्नुपूर्व दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको र स्वीकृत पनि नलिएको भन्दै यथास्थितिमा सम्झौता स्वीकार नगर्न सुझाव दिएको हो ।

समितिले पटकपटक शेयर खरिदबिक्रीका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको आशंका गर्दै संलग्नहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । कानुन विपरितका क्रियाकलापमा सहजीकरण गरिदिनेहरुमाथि छानबिन गरी दोषी देखिए भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । 

राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण र त्यसमा सघाउने सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले भ्रष्टाचार गरेको प्रवल सम्भावना छ, त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । मार्टसेलमा लगानी गरेको समूहले राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नतिरेको अवस्थामा त्यही समूहले वैदेशिक लगानीको नाममा फेरि एनसेलमा लगानी गरेको भन्दै समितिले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी पछिल्लो सम्झौतामा शंका व्यक्त गरेको छ ।

प्रचलित कानुन अनुसार दुई फरक टेलिकम कम्पनीमा एउटै व्यक्तिको १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर होल्ड हुन नमिल्ने कानूनको पनि उल्लंघन भएको समितिको निष्कर्ष छ । एनसेलमा लगानी गर्ने कतिपय व्यक्तिको नागरिकता, विदेशमा उनीहरुले गरेको लगानी लगायतका प्रश्न उठेको भन्दै समितिसम्वद्ध स्रोतले कतिपय सञ्चालकहरुको हैसियत र भूमिकामै प्रश्न उठेको छ । एउटा कम्पनी टाट पल्टिदा केही गर्न नसक्ने उही व्यक्तिले अर्को कम्पनीमा करोडौ लगानी गरेको विषय विश्वासयोग्य नभएको उल्लेख गरेको छ । 

सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि छानबिन समितिका संयोजक टंकमणी शर्माले शेयर खरिदबिक्री सम्झौता स्वीकार गर्न नहुने बताए । हामीले विभिन्न पाटोबारे अध्ययन गरेर यो यो कारणले खरिदबिक्री सम्झौता स्वीकार गर्नु हुदैन भनी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छौं, उनले भने । 

निवर्तमान महालेखापरिक्षक शर्मा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो, जसमा पटकपटक एनसेलको शेयर खरिदबिक्री हुँदा राज्यका कतिपय निकायहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगरेकाले थप छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।