यस्तो छ ललितानिवास जग्गा प्रकरणको अन्तर्य !

६ फागुन, काठमाडौं । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सरकारी जग्गा हिनामिना अन्तर्गत सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको तथा राजनीतिक नेतृत्वसमेत संलग्न रहेको ललितानिवास जग्गा प्रकरणले पाँच वर्ष यता मुलुकको राजनीति नै चलायमान बनायो । यसले कम्युनिष्ट घटकहरुमा तरंग पैदा मात्र गरेन, विभाजन नै ल्यायो । 

नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि उनको राजनीतिक भविष्यमा प्रश्न उठेको थियो । राजनीतिमा नैतिकवान देखिएका नेपाल बालुवाटार प्रकरणमा पुग्दा उनलाई राजनीतिक रुपले प्रतिरक्षा गर्न कठिन भएको थियो ।

साथै अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, तत्कालीन मूख्यसचिवद्वय माधव घिमिरे र लीलामणि पौड्याल, अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, दीप बस्न्यात, लगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरुको संलग्नताले रहेको तथ्यहरू बाहिर आएपछि चर्चाको शिखरमा पुग्यो । राणाहरुकी कुलदेवी ‘ललितादेवी’ निवास जग्गा प्रकरणको नागबेलीलाई संक्षेपमा यसरी हेर्न सकिन्छ । 
 
ललितानिवास जग्गा प्रकरण
 
श्री ३ भीमशमशेरका नाति, जनरल हिरण्यशमशेरका छोरा तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण शमशेरको नाममा श्री ३ भीमशमशेरको पालामा बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पुरानो भवन रहेको दरबारसहित हाल प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख निवास र त्यसको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा क्षेत्रफलसहितको क्याम्प नै ललितानिवास हो । 

बिसं १९८६/०८७ तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरका पालामा ललिता निवास नामाकरण भयो । सरकारले २०२१ सालमा ललिता निवासलगायतका जग्गा राष्ट्रियकरण गर्यो । तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा ललितानिवाससहित ६ वटा दरबार राष्ट्रियकरण गरिए । २०२१ मार्ग १७ मा अधिग्रहणको सूचना निकालिएको छ र सो २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायत फ्याँकेर प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्याे । 

२०४७ जेठ १४ गते

२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि भएको संघर्षहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्ति र रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक कारण हरण भएको जग्गा फिर्ता दिने सम्बन्धी निर्णय गर्यो ।

२०४७ साउन ०८ गते

२०४७ जेठ  १४ मा निर्णय भइरहेकामा त्यसरी छानबिनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएको सम्पत्ति फिर्ता दिने, जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने र जफत भएको घरजग्गा तथा सम्पत्तिमध्ये श्री ५ को सरकारको अधीनमा रहेका जति जानकारीमा आउनासाथ तुरुन्त फिर्ता दिने ।

मिति २०४७ भदौ ३ गते

मन्त्रिपरिषदबाट २०४७ साउन ८ मा निर्णय भइरहेकोमा भूमिसुधार व्यवस्था लागू हुनु अगावै जफत भएका जग्गाको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने, अंशियारको अंश छुट्याएर मात्र सर्वस्व हुने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा कुनै कारणले सो नभई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा भएका सबै जग्गा जफत भएको भए उक्त मौका प्रदान गर्ने । 

७ नं. फाराम भर्न मौका नपाएको भएमा सो को लागि पनि मौका दिने । अंशियारको अंश छुट्ट्याई सकेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागू हुने र सो लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा रोजी राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा मात्र दिने ।

२०४९ असोज २५

२०४९ असोज २५ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय । साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ भिड्ने ललितानिवास क्याम्पभित्रको तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा श्रेस्ता पुर्जा भएको २९९–९–२–० रोपनी जग्गा मध्येबाट तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, नायब सुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी र खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मालपोत कार्यालय, काठमाडौं, डिल्लीबजारको मि. नं. १०२४ मिति २०४९/०७/२५ बाट का. जि. नगर २३ क्ष कि. नं. ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४३, ४४, ५१, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७ ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ७२, ७४, ७५, ७९ र ८० का कित्ता संख्या २६ को जम्मा क्षेत्रफल २६–६–१–० रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्म शमशेरसमेतको नाममा ना.सा., दाखिल खारेज, दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ । (यो निर्णयले नै सहजीकरण भएको छ महत्वपूर्ण ) 

२०६० साल असार १८ गते

२०६० साल असार १८ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले ललितानिवासको उक्त जग्गा व्यक्तिको रहेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय ।

२०६३ चैत ९ गते

२०६३ चैत ९ गते अख्तियारले थप अध्ययन गर्ने पनि निर्णय  र अख्तियारका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बुले उपाध्यायको निर्णय उल्टाउँदै २०६४ जेठ २० गते उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गराए ।

२०६४ फागुन ३० गते

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०६४ फागुन ३० गते मुद्दाको फैसला गर्दै उक्त जग्गा सरकारी नभई व्यक्तिको हुने ठहरसहित लिम्बुको निर्णयलाई बदर गरिदियो ।

२०६५ मंसिर २०

तत्कालीन न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर २० गते २०६४ फागुन ३० गते केसी र कोइरालाको संयुक्त इजलासको फैसलालाई नै सदर गरी जग्गा व्यक्तिकै नाममा दर्ता गर्न  वैधता प्रदान गर्यो ।

०६६ चैत २९ गते

०६६ चैत २९ गते  प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधवकुमार नेपाल  नेतृत्वको सरकारले सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भयो । सोही निर्णयका आधारमा २५ रोपनी ६ आनाभन्दा बढी जग्गा भूमाफियाले हडपेका थिए । 

०६९ असोज

पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने ०६९ असोजको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुँदा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । सोही मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयका आधारमा ४ रोपनी १४ आनाभन्दा बढी जग्गा भूमाफियाका नाममा पुगेको थियो ।

०७५ फागुन २८ त्रिताल आयोग

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा ०७५ फागुन २८ को मन्त्रीपरिषद्ले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा जग्गा हिनामिना गर्ने माथि भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा किर्ते र ठगीमा छानबिन गर्न सीआईबीलाई कार्यादेश दिएको थियो । 

०७६ माघ २२

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को पत्र र त्यसअघि अख्तियारमै तामेलीमा रहेको उजुरीलाई ब्यूँताएर अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसको १ वर्षपछि ०७६ माघ २२ मा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसहित १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ (१ सय ७५) जना विरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको अहिले विशेषले फैसला गरेको छ ।

०७६ फागुन २

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद आचार्यले ०७६ फागुन २ मा सीआईबीमा ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिना गर्ने विरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीमा ०४९, ०६२, ०६६÷६७ र ०६९ सालका विभिन्न निर्णयबाट हडपिएको १ सय ४३ रोपनी ६ आनाभन्दा बढी जग्गा फिर्ता र जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग थियो ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा पञ्चायतकालमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएकोमध्ये ०४९ देखि ०६९ सम्म मालपोत र गुठीदेखि मन्त्रिपरिषदसम्मका निर्णयबाट संगठित समूह खडा गरी १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकाल्यो । 

संलग्नमध्ये सीआईबीले हिनामिना भएको जग्गाको मूल्य १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख कायम गरी २ सय ३८ जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना, ४८ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजन र २१ जनालाई (मृत्यु भइसकेकाको हकमा) बिगो मात्रै असुल हुने गरी प्रतिवादी बनाउन राय दियो । 

२०८० भदौ ५ मा

सीआईबीको रायसहितको प्रतिवेदन २०८० भदौ ५ मा सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको छ । प्रतिवादीविरुद्ध मुलुकी ऐन–२०२० को किर्ते सम्बन्धी महल र संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० को कसुरमा मुद्दा चलाउन सीआईबीको सुझाव थियो । तर सरकारी वकिल कार्यालयले किर्ते सम्बन्धी महल मात्रै आकर्षित गरेर मुद्दा बुझाएको थियो । सुनुवाइको क्रममा अभियोगीहरु धरौटीमा रिहा भए ।
०००
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सट्टा भर्नाको निर्णय प्रक्रियामा सामेल मुख्य सचिव माधव घिमिरेको मृत्यु भइसकेको छ । त्यो मन्त्रिपरिषदका उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, सचिव दीप बस्न्यात, सहसचिव, नारायणगोपाल मलेगो, त्यस बेलाका भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्तसहितका कर्मचारी लगायत मुछिएका छन् । 

यसमा सर्वोच्चका न्यायधीश र अख्तियारका प्रमुख पनि अछुतो छैनन् । मीनबहादुर रायमाझी ,अनुपकुमार शर्मा खिलराज रेग्मी,  (पूर्ण इजलाश), बलराम केसी  राजेन्द्रप्रसाद कोइराला (संयुक्त इजलाश), सूर्यनाथ उपाध्यय,कृष्णबल्लभ शर्मा काफ्ले,बालकृष्ण प्रसाईं, मोहनप्रसाद बन्जाडे, लीलामणि पौडेल (मुख्यसचिव), तत्कालीन सहसचिव मोहनप्रसाद बन्जाडेले पेश गरेको प्रस्तावलाई अख्तियार नेतृत्वले सदर गर्यो । त्यस बेला बालकृष्ण प्रसाई अख्तियारका सचिव थिए । उपाध्याय प्रमुख आयुक्त थिए भने कृष्ण बल्लभ शर्मा काफ्ले आयुक्त थिए ।
०००
त्यही निर्णयको अपव्याख्या गरी ललिता निवासको जग्गा हडप्ने सिलसिला सुरु भयो । २०४९, ०६०, ०६२, ०६६/६७ र ०६९ सालमा विभिन्न सरकारी निर्णय भए । मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषदसम्मका निर्णयबाट ०४९ देखि ०६९ सम्म १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भूमाफियाले हडपेका थिए । 

०४९ र ०६२ मा मालपोतबाट किर्ते कागजात खडा गरी करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका परिवारका नाममा पुर्याइएको थियो । करिब ३० रोपनी जग्गा ०६६/०६७ र ०६९ को मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर व्यक्तिले हडपेका थिए । किर्ते कागजातका आधारमा खडा गरिएका प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गर्दा सरकारी जग्गा भूमाफियाका नाममा पुगेको थियो ।

२०८० फागुन ३ गते 

विशेष अदालतबाट फैसलाः २ पूर्वसचिवसहित १३१ दोषी ठहर, ३ पूर्वमन्त्री र १ पूर्वसचिवलाई सफाई, दुई सचिवसहित १२ कर्मचारी र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलाई जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद, जग्गा जफतको फैसला गरिएको छ । छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी लगायतका हाइप्रोफाइल व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरियो । 

राजनीतिक नेतृत्व, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा गएन, विजय गच्छेदार, डम्बर श्रेष्ठ लगायतलाई विशेष अदालतबाट सफाई दिइयो । अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री निवास विस्तार, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश निवास तथा राष्ट्र बैंकले चर्चेको बाहेक करिब १३६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन बाटो खुलेको छ ।