दल विभाजन सम्बन्धी पुरानै विषय कायम राखेर प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश हुँदै

१० फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक २०८० प्रस्तुत हुने भएको छ । केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य पुर्याएर मात्र दल विभाजन गर्न सकिने पुरानै कुरालाई यो विधेयकमा राखिएको छ ।

आज बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यसअघि नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि राखेको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ ।

कानुन बमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अहिलेको सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी साविककै (केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्ने) व्यवस्था कायम गर्न संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो । यो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

गत माघ १८ गते संसदमा दर्ता भएको यो विधेयकमा दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यसहित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । 

उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको थियो । उक्त अध्यादेश जारी भएपछि एमालेबाट माधव नेपाल समूह र जसपाबाट महन्थ ठाकुर समूह अलग भएर नयाँ पार्टी बनाएका थिए ।