कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा भीरकोट पहिलो

 प्रकाश डोटेल
१० फागुन, स्याङ्जा । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्थानीय सरकारले गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा जिल्लाका ११ पालिका मध्ये भीरकोट नगरपालिका जिल्लामा पहिलो भएको छ । कार्य सम्पादनलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकनमा भीरकोट पहिलो भएको हो ।

आयोगले गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा भीरकोटले ४६ दशमलव  २५ अंक प्राप्त गर्दैै जिल्लामै पहिलो भएको छ । ५ नगर र ६ गाउँपालिका रहेको स्याङ्जामा कालिगण्डकी गाउँपालिका ४३ दशमलव  ०२ अंक प्राप्त गर्दै दोस्रो बन्न सफल भएको छ ।

मूल्यांकनमा ४२ दशमलव  ३२ अंक प्राप्त गर्दै फेदिखोला गाउँपालिका तेस्रो भएको छ भने वालिङ नगरपालिकाले ४१ दशमलव  ४९ अंक प्राप्त गरि चौथो भएको छ । ४१ दशमलव  ३७ अंक प्राप्त गरेको गल्याङ् नगरपालिका जिल्लामा पाँचौ स्थानमा रहन सफल भएको आयोगले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आयोगले जारी गरेको प्रतिवेदनमा कार्य सम्पादनमा ३९ दशमलव  ३३ अंक प्राप्त गरेको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका छैटौं स्थानमा छ भने बिरुवा गाउँपालिकाले ३७ दशमलव  ४० अंक प्राप्त गर्दै जिल्लाका पालिका मध्ये सातौं स्थानमा छ ।

जिल्ला सदरमुकामको नगरपालिका पुतलीबजार नगरपालिकाले ३५ दशमलव  ४७ अंक प्राप्त गर्दै आठौं स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नबौ स्थानमा परेको आँधीखोला गाउँपालिकाले भने ३३ दशमलव  ९५ प्रतिशत कार्य सम्पादन गर्न सफल भएको देखिन्छ ।

दशौं र एघारौं स्थानमा पर्दै कार्य सम्पादन गर्ने पालिकामा चापाकोट नगरपालिकाले २८ दशमलव  ३२ र हरिनास गाउँपालिकाले २२ दशमलव  ७३ अंक प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।

आयोगले १० असारभित्र बजेट ल्याए/नल्याएको, ३० असारभित्र बजेट पास गरे/नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए/नदिएको लगायतका आधारमा मूल्यांकन गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहले आगामी आवको आय/व्ययको प्रक्षेपणसहितको अनुमानित विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए÷नपठाएको, स्थानीय तहले बजेटको वार्षिक समिक्षा कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको जस्ता आधारमा अंक दिइएको आयोगले जनाएको छ ।

आन्तरिक राजस्व संकलनको अनुमानित लक्ष्य, आन्तरिक राजस्व संकलनको विवरण, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) को प्रयोग लगायतका पक्षलाई हेरेर आयोगले मूल्यांकन गरेको बुझिन्छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीयस्तरका विकासे योजनाको आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको पनि आयोगले मूल्यांकन गरेको छ । विद्यालय भर्ना बालबालिकाको संख्या, टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा प्राप्त ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्या जस्ता १४ वटा सुचकमा आयोगले मुल्यांकन गरेको हो ।