महत्वाकांक्षी कम्युनिष्ट नेताहरु सत्ताको चास्नीमा डुबेर बलियो बन्लान् ?

नेपालको सत्ता परिवर्तनको उपक्रम फेरि सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७९ को आम चुनावपछि सुरुमा एमालेको गठबन्धन गरेकोमा तत्कालै त्यसलाई फेर्दै कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सकार हाँके । एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै कुनै ठूलो कारणबिना पुनः कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गर्न पुगेका छन् । यसले नेपालको राज्यसत्ता थप अस्थिर बन्न पुगेको छ । हुनसक्छ अगामी पछिल्ला दुई वर्ष सत्ता कांग्रेसलाई छाड्नुपर्ने सहमति पालन गर्नुपर्ने भएकाले पनि उनले त्यसो गरेका हुन सक्छन् ।

द्वन्द्वको समयमा होस्, शान्ति प्रक्रियापछि नेकपा बनेको बेलाबाहेक हरेक समय आपसमा शत्रुताको अवस्थामा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी एमालेबीच पुनः गठबन्धन भएको छ । दाहालले यो गठबन्धन परिवर्तनको मेलो मेसोलाई कम्युनिष्ट एकताको सुरुवात भनेका छन् । जनताले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा पनि स्वागत गरेकै हुन् ।

एमाले र माओवादीबीच ०७४ को चुनावमा गठबन्धन हुँदा पनि राम्रो मानेका थिए । यी दुवै दलबीच एकता भएर नेकपा बनेर बलियो जनमतसहितको सरकार बन्दा केही हुने हो कि भन्ने आशा गरेकै थिए । सो गठबन्धन तीन वर्ष पनि टिकेन । त्यसको मुख्य कारण प्रचण्ड र केपी ओलीबीचको अहम्को टकराव मात्रै थियो । अरु कसैको भूमिका थिएन । ओलीले आफू बलियो बन्न संविधान नै उल्लंघन गर्ने प्रयाससमेत गरेका थिए । यो समयमा विकासका अनेकौं हल्ला गरे पनि ओली वा प्रचण्ड दुवैका सरकार सामान्य नै देखिए, नयाँ सुरुवातकर्ता बन्न सकेनन् । अब पनि यी दुई दलका शीर्ष नेताहरु सत्ताको चास्नीमा डुबेर कम्युनिष्ट शक्तिलाई बलियो बनाउन सक्लान् ? 

नेपालमा सधैं कम्युनिष्ट शक्तिहरूबीच एकताको कुरा चलाइन्छ । कसैले त सबै कम्युनिष्ट शक्तिहरू एक भएर दह्रो दल नभएसम्म विकासले गति लिँदैन पनि भन्दै आएका छन् । जसले जे भने पनि कम्युनिष्टका चिन्तक, अभ्यास कर्ता भनिनेहरूले पनि नेपालको परिवेशलाई बदलेर सामान्य परिवर्तन गर्ने क्षमता देखाउन सकेका छैनन् । कुनै पनि शीर्ष नेता, तिनका वरिपरि रहने नेताहरु वा कम्युनिष्ट बौद्धिक भनिने कसैले पनि न बदलिँदो परिवेशको पूँजीवादलाई व्यवस्थित गर्न सके न समाजवादको सुरुवात यही हो भनेर जनतालाई भन्न सके ।

व्यक्ति अनुसारका केही झिल्का जुन सबै सरकार प्रमुखले गर्नुपर्थ्यो त्यस्ता कामको असफल सुरुवातलाई समाजवाद भनेर हल्ला मात्रै गरे । कम्युनिष्ट सत्ता स्थापना गर्ने भन्दै त्यत्रो जनधनको क्षतिसहितको विद्रोह युद्ध भयो । न प्रचण्डबाहेक कुनै नेतालाई स्थापित गरियो न सिद्धान्तमा बलियो बनेर पटक पटक सरकार बनाउँदा त्यसको परिणाम देखाउन सके । तत्कालीन माओवादी समाजलाई उचाल्न सक्ने बाबुराम भट्टराईलाई स्थापित हुन दिइयो न कम्युनिष्टको आगो ओकल्ने मोहन वैद्यलाई अगाडि आउन दिइयो । न नयाँ बौद्धिक चिन्तनको निर्माण गरियो । पछिल्लो समय सत्ताका लागि गठबन्धन बनाउने र भत्काउने विभिन्न उपायहरू अपनाए पनि अहिले माओवादी सिद्धान्त वा व्यवस्थापनमा लगभग खाली भइसकेको छ । 

जनताले कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी पनि नेपालको राजनीतिमा छ, भ्रष्टाचार पक्कै हट्छ, सुशासन आउँछ, जनता र राष्ट्रको पक्षमा पक्कै पनि काम हुन्छ भनेर पत्याउन छाडेका छन् । दलाली, कमिशनखोरी, राष्ट्रघात हुनेसम्मका काम अब रोकिन्छन् भन्ने आशा जनतामा भएको देखिँदैन । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार तथा तस्करीका फाइल भटाभट बाहिर ल्याएँ र अब पनि ल्याउँछु भनिरहे तर राष्ट्रघातका जति पनि फाइल बाहिर आए ती सबै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली र शेरबहादुर देउवाबीच गोप्य मिटिङ भएर सबै मुद्दा कमजोर बनाइयो । अहिले तत्कालीन बहालवाला मन्त्रीहरू, सचिवहरू तथा दलका कार्यकर्ता प्रत्यक्ष संलग्न भएका मुद्दामा तिनीहरूले सजाय पाउने अवस्था हराइसक्यो । तिनका वरिपरिकाले मात्रै मुद्दा खेपिरहने स्पष्ट देखिएको छ ।

पछिल्लो समय एमाले तथा माओवादीका नेताहरुले सिद्धान्तको बहस, विश्लेषण, कार्यान्वयन गर्न सकिने, नसिने अवस्था तथा नेपालको वास्तविक अवस्थाका बारेमा सोच्दैनन्, बरु के गर्दा दलालीलाई साथ लिएर कति कमाउन सकिन्छ भनेर सोचेको पछिल्ला कार्य व्यवहारले देखाएको छ । छिमेकी राष्ट्रहरुको शासन संयन्त्र, अर्थतन्त्रको अवस्था, त्यहाँका नेताहरूको नेपाल प्रतिको धारणा, अन्य विश्वका राष्ट्रहरूको नेपालप्रतिको व्यवहार, नीति र धारणामा बहस, विश्लेषण, छलफल र गम्भीर मनन नगर्दासम्म देशको विकास नीति कसरी बनाउन सकिन्छ ? यी कुरा ठूला, साना कम्युनिष्ट दलका नेतृत्व तह वा दोस्रो, तेस्रो तहका नेता, कार्यकर्तामा समेत बिल्कुल देखिन्न । कुनै पनि रुपमा सत्तामा रहने वा सरकारको वरिपरि रहने कम्युनिष्ट शक्तिमा यी कुरा नहनु राष्ट्र र जनताका लागि डरलाग्दो अवस्था हो ।

नेपालजस्तो अति अल्प विकास, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रले दह्रो जरा गाड्न नसकेको र नदिइएको अवस्था, सबै क्षेत्रमा संक्रमण तथा अस्थिर अवस्था रहेको देशमा दलहरू आफ्नो अवस्था बलियो बनाउन एवं सत्ता सुख उपयोग गर्न गठबन्धन बनाउनु, तोड्नु सामान्य नै हो । जुनसुकै दलको सरकार भए पनि पद्धति सुधारेर शिष्ट विकास तथा सुशासनतिर लाग्नुपर्थ्यो र लाग्नुपर्छ । कम्युनिष्ट दलहरूका दस्तावेजमा कडा तथा क्रान्तिकारी कुराहरूले भरिनु, कार्यान्वयनमा क्षमता लेखाउन नसक्नु वा मतलव नगर्नु, कांग्रेसको दस्तावेजमा प्रजातान्त्रिक समाजवादका कुरा समेटिनु तर त्यसको अर्थ र उपादेयता बुझ्न नसक्नु, देशको संविधानमा जनताका हकका अनेकौं कुरा लेखिनु तर आमजनताले उपयोग गर्न नपाउनु ठूलो विडम्बनाको कुरा हो ।

प्रजातन्त्र आएपछिकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने कम्युनिष्टलाई कांग्रेस चाहिने, कांग्रेसलाई कांग्रेस कम्युनिष्ट चाहिने तर यिनीहरु सधैं शत्रुजस्ता पनि बनिरहेका छन् । कम्युनिष्ट शक्तिहरूले कांग्रेसको डर देखाएर दलाली र कमिसन तथा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् भने कांग्रेसले पनि कम्युनिष्ट शक्तिलाई देखाएर तिनै काम गरिरहेको छ आफ्नो समय आउँदा । देशी, विदेशी दलाली गर्नेहरू, कमिसनखोरहरू, तस्करहरू दलका यिनै व्यवहारबाट मौलाइरहेका छन् । सत्ता कम्युनिष्ट शक्तिको हातमा जानु वा कांग्रेसको हातमा जाँदा आमजनतालाई केही फरक पर्दैन, उनीहरुलाई विशेष चासो पनि रहन्न तर कसले राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्छ भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्नेछ । चाहे एमाले वा माओवादी केन्द्र जुनसुकै दल होऊन् वा एकता नै किन नहोस् देशमा व्याप्त गराइएका दलाली करण, कमिशनखोरी, नीतिगत भ्रष्टाचार, कर्मचारीको अवस्था, कम्युनिष्ट नीति र व्यवहार यही रहे देश र जनताले केही पनि पाउने छैनन् । यी कुरामा सुधार गरेर जाने हो भने आशा गर्न सकिन्छ नै, त्यसै होला त ?