कम्युनिष्ट सरकारले अर्थतन्त्रलाई साँच्चै समाजवाद उन्मुख बनाउन सक्ला ?

कम्युनिष्ट दलको मुख्य एजेन्डा अर्थतन्त्र सुधारको हुन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र समान आर्थिक वितरण केन्द्रमा राखेर शासनसत्ता अघि बढ्ने योजना हुन्छ । नेपालमा पुनः १३ महिनापछि कम्युनिष्ट दल एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर सरकार बनाएका छन् । यो दह्रो कम्युनिष्ट शक्तिसँगै अन्य साना तीन दल संलग्न भएर बनेको सरकारले कस्तो आर्थिक प्रारुप (मोडल) अपनाउने होला ? गठबन्धनका दलहरूले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने सहमति पनि गरिसकेका छन् । ठूला कम्युनिष्ट शक्तिले सत्ताको लगाम समाएको अवस्थामा साँच्चै अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउन सक्ला या नेपाली अर्थतन्त्रलाई जेलेर रहेको दलाली र सबैतिर व्याप्त कमिसनतन्त्रलाई अझै बढाउने होला ? अर्को, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका कुरा गरे पनि चलिरहेको खुला पूँजीवादलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन सक्लान् ?

पछिल्लो समयमा विश्वका कुनै पनि कम्युनिष्ट राष्ट्रले परम्परागत सिद्धान्त वा समाजवाद अनुसार आफ्ना अर्थतन्त्र अघि बढाउन सकेका छैनन् । उनीहरुले खुला बजारमा आधारित पूँजीवादलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाएरै आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनेका छन् । सुशासनलाई भने मुख्य आधार बनाएको देखिएको छ । चीन, भियतनामदेखि संसारका अन्य कम्युनिष्ट राष्ट्रहरू यही अर्थतन्त्रको प्रारुप अपनाएर आर्थिक रुपमा सक्षम भएका छन् । अहिलेको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले विश्वका यी राष्ट्रको मोडल अपनाउने हिम्मत गर्न सक्यो भने पनि नेपालको अर्थतन्त्रले मुहार फेर्ने निश्चित छ । नेपालको लगभग ६३ प्रतिशत जनमत कम्युनिष्ट शक्तिले प्रतिनिधित्व गर्छ ।

यति ठूलो जनमत भए पनि अहिलेसम्म नेपालका कम्युनिष्ट दलहरूले गठबन्धन भएर वा नभएर होस् पटक, पटक सरकार हाँक्दा समेत आर्थिक परिवर्तनको छनक पनि दिन सकेको देखिँदैन । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दल वा बाहिरका साना कम्युनिष्ट दलका नेताहरूले देशमा व्याप्त दलाल पूँजीवाद तथा कमिसनको जालोको विरोधमा त बोल्छन् तर पटक, पटक ठूला दलका शीर्ष नेताले सरकार हाँके पनि अर्थतन्त्रमा रहेको चरम दलाली र कमिसनको जालो तोड्न प्रयास गरेको देखिन्न । प्रयाससम्म नगरेपछि त्यस्तो जालो तोड्न सक्ने कुरा भएन ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अर्थतन्त्र प्रतिको सोचाइ तथा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको अर्थतन्त्रलाई बुझ्ने तरिकाले अर्थतन्त्रले मुहार फेर्नेमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । नयाँ गठबन्धनले हामी केही गरिछाड्छौं भनेर प्रतिबद्धता गरेकाले केही पनि हुनेछैन भन्न भने सकिन्न ।  

एमाले, माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टी सामेल भएका छन् । साना दलहरू गठबन्धनमा सामेल भए पनि अहिले कम्युनिष्ट शक्ति नै शासनको मुख्य कर्ता हुनेछ । गठबन्धनमा सुझाव, सल्लाह, एजेन्डा निर्माण जे जसो भए पनि माओवादी केन्द्र र एमालेको केन्द्रीय नीति, नेताहरूको व्यवहार, सोचाइ नै पूर्ण रुपमा हावी हुने निश्चित छ । अर्थमन्त्रालय अहिले माओवादी नेता वर्षमान पुनले सम्हालेका छन् । उनले ११ वर्ष पहिले पनि अर्थमन्त्रालय सम्हालेका थिए । त्यस बेला उनको अर्थमन्त्रीको कार्यकाल विवादित त थिएन तर अर्थतन्त्रले विशेष बाटो बनाउने खालको थिएन ।

मौलाइरहेको दलाल पूँजीवाद तथा कमिसनतन्त्रलाई यता टाल्ने, उता थोरै च्यात्ने काम मात्रै गरेका थिए । त्यसयता एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्न गयो । सो दलका शक्तिशाली अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । दलाली र कमिसन तन्त्र कम गर्ने होइन डरलाग्दो गरी बढ्न गयो । कयौँ डरलाग्दा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूलाई कारबाही होइन संरक्षण गरियो । यो पक्षमा एमाले वा ओलीको नीतिमा कुनै पनि परिवर्तन आएको देखिएको छैन । अर्को, कांग्रेस, माओवादी गठबन्धनको अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माको रातको समयमा मन्त्रालयभित्र दलाललाई भित्र्याएर करका दरमा फेरबदल गरेर अर्थव्यवस्थामै प्रहार भएको थियो । अहिलेका अर्थमन्त्री पुनले यी अवस्थालाई पूर्णरुपमा जितेर नौलो नीति अघि सार्न ज्यादै कठिन छ । शीर्ष नेतृत्वको नीतिलाई कुनै पनि नेताले चुनौती दिन नसक्ने अवस्थामा एकजना औसत क्षमता भएका नेताले चुनौती दिन कठिन छ । स्यालको सिंग खोज्नु जत्तिको हो । 

अब यही चलिरहेको आर्थिक संरचनालाई टालटुल गरेर सक्रिय पार्ने कुरा गरौं । अहिलेको अर्थतन्त्रले खुला बजारमा आधारित पूँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्छ तर अत्यन्तै विक्रीत अवस्थामा । अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रका लगभग सबै पक्ष दलाली र कमिसनखोर र तस्करको चंगुलमा छन् । त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राजनीतिको उच्च तहसम्म छ । त्यसलाई नियन्त्रण गरेर निश्चित बाटोमा हिँडाउन सामान्य ज्ञान, सोच, विचार र सामान्य हिम्मतले सकिने अवस्था छैन । अहिले नेपालका उद्योगपतिहरु प्रायः सबै विदेश निर्मित विलासीदेखि दैनिक आवश्यकीय सामग्री आयात गरेर व्यापार गर्न थालेका छन् । यसले आन्तरिक उत्पादन बढ्ने अवस्था लगभग समाप्त गर्दैछ ।

अर्को, उद्योगीहरु बैंकर, लघुवित्त कम्पनी सञ्चालक, बिमा कम्पनी सञ्चालक भएका छन्,  अझ पुनर्बिमा कम्पनीमा पनि लगानी सुरु हुँदैछ । प्रायः सबै पुराना ठूला औद्योगिक घरानाले यसरी नै आफ्ना व्यवसाय गर्दैछन् । यो अवस्थामा सरकारले व्यवस्थित अर्थतन्त्र बनाउन कठिन छ । उद्योगमा आन्तरिक लगानी कसरी बढाउने ? निर्यात कसरी बढाउने ? अहिले लघु वित्त संकटमा छन्, आम सर्वसाधारणले यी संस्थाबाट ठगिएको महसुस गर्दैछन् । बैंकहरुबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने अवस्था लगभग समाप्त हुँदैछ । 

लामो समयदेखि सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । जति खर्च गरेको छ ती योजना पनि लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि लगानी खाइरहने तर पूरा नै नहुने सुरसाको मुखजस्तो अवस्थामा पुर्याइएको छ । सरकारका मुख्य सचिव नै भ्रष्टाचारीसँग साँठगाँठ गरेका समाचार बाहिर आइरहेका छन् तर सरकारले कुनै कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा अन्य सचिव र सहसचिवहरूलाई राष्ट्रको काम समयमा गराउन सक्ने अवस्था छैन । बजेट कार्यान्वयनमा यिनीहरुको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

दलहरूका शीर्ष नेतृत्वको यही मानसिकता र अर्थमन्त्रीको बाध्यताले यो अवस्थामा परिवर्तन गरेर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न कठिन छ । पूँजीवादलाई व्यवस्थित गर्न पनि अहिले ज्यादै कठिन भएको अवस्थामा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कल्पना दुरूह छ । हुनसक्छ कम्युनिष्ट नेताहरूमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि बुद्धि, विवेक, हिम्मतको मूल फुटेर आउने हो कि, परिवर्तन आउला कि ?