शर्तले बेरिएको गठबन्धनले राज्य सञ्चालनका निश्चित सिद्धान्त र संस्कारलाई अघि बढाउन सक्ला ?

अहिले कम्युनिष्ट शक्तिको गठबन्धनको सरकार बन्न गएको छ । यो गठबन्धनबाट सबै कम्युनिष्ट शक्तिहरू खुसी भएका त छैनन्, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु खुसी भएका छन् । समाजवादी मोर्चामा संलग्न जनता समाजवादी र रास्वपाका नेताहरु पनि खुसी भएका छन् । कम्युनिष्ट इतरका कांग्रेसदेखि अन्य दलका नेताहरु भइरहेको गठबन्धन टुटेर अर्को बन्न गएकोमा खुसी हुने कुरा भएन ।

कम्युनिष्ट नेताहरु खुसी हुँदै गर्दा एउटा प्रश्न तेर्सिएको छ, यो गठबन्धन राज्य सञ्चालनका निश्चित सिद्धान्त र संस्कारलाई अघि बढाउन बनेको हो कि सबै दलका शर्त पूरा गरेर मिलीजुली खान ? सबैभन्दा पहिलो सर्त आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने छ । डेढ वर्षपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यसपछि चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री केपी ओली । यो शर्त नै लोकतन्त्र विरोधी र गठबन्धन संस्कृतिको विरोधी हो ।

गठबन्धन बनाउने भनेको निश्चित सिद्धान्त मिल्ने दलका बीचमा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने हो । अझ कम्युनिष्ट शक्ति एक बनाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूले एकजना नेतालाई बलियो प्रधानमन्त्री बनाएर निश्चित सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न गठबन्धनका सबै दल र नेता कृत संकल्प भएर लाग्ने कि म प्रधानमन्त्री नभएर सरकार छाड्छौं, यो मन्त्रालय नपाए गठबन्धन टुट्छ भन्ने ? यो त लोकतान्त्रिक संस्कार तथा व्यावहार होइन, यो त समय आएका बेला राज्य संयन्त्रबाट जे लिन सकिन्छ लिने उपक्रम हो । 

अहिले अर्थतन्त्र बाह्य रुपमा लयमा छ भने आन्तरिक रुपमा डरलाग्दो गरी ओरालो लाग्दै गएको छ । आन्तरिक रुपमा लगानी निरुत्साहित हुँदै गइरहेको छ । बैंकहरुका ठूलो रकम जम्मा हुँदै गएको छ तर ऋणको माग भएको छैन । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष राम्रो हुँदै जाने, आन्तरिक पक्ष ओरालो लाग्दै जाँदा अब त्यसका असर देखिन धेरै समय लाग्नेछैन । ठूला बचत तथा ऋण सहकारीहरू डरलाग्दो गरी ढलिरहेका छन् । सानो कमाइ हुने जनताको ठूलो रकम हिनामिना गरेर सहकारी सञ्चालकहरू फरार हुने वा केही गरेर दिन्छौं भन्दै बसेका छन् ।

जनता भने चिन्तित अवस्थामा रोइरहेका छन् । उनीहरुले कमजोर धितोमा बढी कमिसन आउने क्षेत्रमा वा आफ्ना मान्छेलाई ऋण लगानी गरेर अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेका छन् । अर्को, प्रायः सबै बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्था खोली विपन्न समुदायमा लगानी गरेर ठूलो ब्याज असुल्ने, चक्रवृत्ति ब्याज लिने, लगानी उठ्न नसके जग्गा नै हड्ने गर्दा गरिब जनता झन् गरिब बन्दै छन् । सहकारीबाट पीडित भएका र लघुवित्तबाट ठगिएका विपन्न जनता सडकमा आइरहेका छन् । 

पछिल्लो समयमा बैंकहरुले एकातिर लगानी गर्न नसक्ने अर्को पहिलेदेखि कमजोर धितोमा कमिसनको चक्करमा ठूलो धनराशि लगानी गरेर डुब्ने अवस्थामा पुग्दै गरेको देखिएको छ । यो अवस्था डरलाग्दो हो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको कम्युनिष्ट बाहुल्य गठबन्धन सरकारको यी कुरालाई सुधारेर अर्थतन्त्रलाई निश्चित बाटोमा ल्याउने योजना होला ? गृहमन्त्री बनेका रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नाम सहकारी ठगी अर्थात् अनियमिततामा जोडिएको छ । उनको नाममा सहकारीको ऋण छैन होला तर त्यो प्रकरणमा उनी खेलेका त अवश्य हुन् नि । कारबाही गर्ने स्थानमा उनी नै छन् । दलका नेताहरु वा उनका आफन्त वा कमिसन दिने व्यक्तिहरू जोडिएकाले सहकारीबाट ठगिएका सबै जनताले समयमा न्याय पाउन कठिन देखिएको छ ।

लघुवित्त तथा तराईमा डरलाग्दो रुपमा रहेको मिटरब्याज पीडितलाई पहिलाजस्तो जाँचबुझ गर्ने समिति बनाएर टार्ने अवस्था नै देखिएको छ । सडकमा आएका मिटरब्याजपीडितसँग वार्ता भयो समिति गठन, लघुवित्तपीडितसँग पनि वार्ता अनि समिति तथा सहकारी पीडितसँग पनि त्यही नै हुन हो । छानबिन समितिले समयमा सत्य तथ्य प्रतिवेदन तयार गर्ने र सरकारले वास्तविक ठगलाई कारबाही गरेर जनतालाई ढुक्क पार्ला ? यसका लागि त गठबन्धन दलका नेताहरूले इमानदारिता देखाउन सक्नुपर्छ र त्यग पनि गर्न सक्नुपर्छ । नेताहरूले निश्चित मन्त्रालयको प्राप्तिमा गरेको मरिहत्ते र मन्त्रीहरूको अवस्थालाई हेर्दा आमूल परिवर्तन हुने गरी कुनै निर्णय गर्छ जस्तो देखिएको छैन । तस्करी र यी माथिका कार्यमा यिनै ठूला दलका नेताहरु नै संलग्न भएको देखिएकाले शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । 

सायद सबै वर्ग, सबै क्षेत्र तथा सबैं लिंगको प्रतिनिधित्व बनाउने भनेर समानुपाति र प्रत्यक्ष दुई खाले निर्वाचन पद्धति बनाइएको होला । दलहरूले यसको गलत रुपमा उपयोग गर्नाले एक्लै कुनै पनि दलको बहुमत नआउने अवस्था बन्न गयो । अझ कुनै नीतिगत उद्देश्यबिना गठबन्धन बन्ने र जहिले पायो त्यहीले गठबन्धन टुटाएर अर्को गठबन्धन बनाउने व्यवहारले राजनीतिक रुपमा स्थिरता आउँदैन । सरकार वा त्यसका वरिपरि यिनै दल थिए, अहिले पनि यिनै दल र यिनैका नेता सरकार वा त्यसका वरिपरि नै छन् ।

बजेट किन समयमा खर्च भएन भनेर खोज्ने हो भने यिनै दलका शीर्ष नेता, कर्मचारी संयन्त्रका शीर्ष पदाधिकारी नै पूर्ण रुपमा जिम्मेवार देखिन्छन् । अख्तियार किन प्रभावकारी भएन ?, न्यायालय किन कमजोर भयो, राष्ट्र र जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने मुद्दामा किन प्रतिकूल फैसला गर्छन् ? प्रहरी तथा केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले किन अपराधमा संलग्न नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्छ ? भनेर हेर्ने हो भने यिनै दलका शीर्ष नेता र तिनका वरिपरीको शक्तिकेन्द्रका घेरमा रहेका नेताहरु पूर्ण रुपमा जिम्मेवार देखिन्छन् । यो गठबन्धनले जेजस्ता काम गर्छौं भनेर न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तयार गरे पनि यी कुरालाई समेटेको देखिँदैन ।

केही कुरा समेटिहाले पनि कार्यान्वयनको मुख्य अवरोध उनीहरू नै हुने छन् । अब प्रश्न गरौं, यो गठबन्धन तथा यसको सरकार यी कुराहरुलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर अघि बढ्लान् ? एमालेका अध्यक्ष र उनको शक्तिकेन्द्र तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको शक्ति केन्द्र आत्मसमीक्षा गरेर यी कुरामा गम्भीर होलान् ? यी माथिका कुरामा मात्रै ध्यान दिएर नीति निर्माण गर्ने र इमान्दार रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने देशले काँचुली फेर्न कुनै अप्ठ्यारो पर्नेछैन । होइन, यस्ता तमाम समस्यालाई टालटुल गरेर प्रचार गर्नतिर लागे भने देशमा अरु नयाँ, नयाँ समस्याहरू जन्मने क्रम अझ बढेर जानेछ ।