स्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल

१५ चैत, काठमाडौं । सत्ता र शक्तिका आडमा अनधिकृत रुपमा सरकारी जग्गा नियन्त्रणमा लिने र दुरुपयोग गर्ने होडबाजी चलेका बेला गृह मन्त्रालयले नेपाल स्काउटको जग्गा भाडा प्रकरणमा चासो राखेको छ । मन्त्रालयले नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान रञ्जितलाई बोलाएर चासो राखेको हो ।

‘उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाल स्काउटको जग्गा भाडा विवादको बारेमा जानकारी माग भएको थियो, त्यही सिलसिलामा भेटघाट भएको हो’, नेपाल स्काउटका एक पदाधिकारीले भने ।

उद्योगपति विनोद चौधरी र अरुण चौधरीसमेत संलग्न रहेको बाँसबारी जग्गा जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारले छानबिन गरेर १० रोपनी फिर्तासमेत गराइसकेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक खड्काले सत्ता र शक्तिको आडमा नेपाल स्काउटको जग्गा कब्जा गरेको, स्काउटले जग्गा फिर्ताका लागि नेपाल सरकारको उच्च निकायसम्म सहयोग माग्दा समेत सहयोग नपाएको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले चासो राखेको हो ।

काठमाडौंको लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा अनधिकृत रुपमा कब्जामा लिएका नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं ठेकदार दीपक खड्काले राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई चुनौती दिँदै दादागिरी देखाइरहेका अवस्थामा गृहमन्त्री लामिछानेले जग्गा फिर्ता ल्याउने गरी पहल गर्न स्काउटका प्रमुख आयुक्तलाई निर्देशन दिइसकेको स्रोतको दावी छ ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यही चैत १२ गतेसम्ममा स्काउटको जग्गा फिर्ता गराउने घोषणा गरेका थिए । अदालतबाट मुद्दा जितेपछि स्थानीयदेखि प्रदेश सरकार हुँदै संघ सरकार एवं राष्ट्रपतिसम्म उजुरी लिएर जाँदा पनि एउटा सरकारी निकायको कतै सुनुवाइ नभएको भन्दै स्काउटका कर्मचारीहरूले गुनासो गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद खड्काले २०६५ सालमा खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिको नाममा काठमाडौंको लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको तीन रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएका थिए । उनको करार अवधि २०७५ सालमै सकिएको छ । तर उनले न करार सम्झौता नवीकरण गराएका छन् न त जग्गा नै छाडेका छन् । अहिले पनि खड्काले लैनचौर ब्याङ्केट र च्वाइस रेस्टुरेन्ट यही जग्गामा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

यति मात्र होइन, उनले नेपाल स्काउटकै थप ९ रोपनीसमेत अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । राजनीतिक प्रभावमा खड्काले स्काउटकै ४८ वटा सटर भएको व्यावसायिक भवनसमेत १५ वर्षदेखि भाडामा लगाइरहेका छन् । तर जग्गा भाडा बापत स्काउटलाई तिर्नुपर्ने ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम उनले बुझाएका छैनन् ।

सङ्खुवासभाबाट निर्वाचित सांसद खड्का पूर्वमन्त्रीसमेत हुन् । उनले शक्तिको आडमा अनधिकृत रुपमा ५ वर्षदेखि स्काउटको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् । खड्काको नाममा रहेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले १५ वर्षका लागि करार सम्झौता नवीकरण गरिदिन अनुरोध गरेकोमा स्काउटले अस्वीकार गरिसकेको छ । प्रालि र स्काउट बीचको विवाद अदालतमै पुगेपछि स्काउटको पक्षमा फैसला भएको थियो ।

प्रालिले अनधिकृत रुपमा नियन्त्रणमा लिएर पार्किङ बनाइरहेको जग्गा खाली गर्न २०७५ माघ ६ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । त्यस विरुद्ध प्रालि काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेको थियो । अदालतले उसकै पक्षमा फैसला गरि दिएपछि स्काउट उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । पाटन उच्च अदालतले भने स्काउटको पक्षमा फैसला गरेको छ । तर त्यति हुँदा पनि खड्काले जग्गा छाड्न मानेका छैनन् ।

स्काउटले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन वडा कार्यालय, महानगरपालिकादेखि प्रहरी प्रशासन, संसदीय समिति, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसम्म हारगुहार गरिसकेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई पनि स्काउटले पत्र नै लेखेर बक्यौता उठाइ जग्गा खाली गराइ दिन अपीलसमेत गरेको थियो ।

कांग्रेस सांसद खड्काले भने आफू कम्पनीबाट अलग भइसकेकाले त्यसबारे सरोकार नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर पन्छिँदै आएका छन् । तर उनले कम्पनीबाट अलग भएको दाबी गरे पनि कम्पनीमा अझै उनको स्वामित्व देखिन्छ । यस विषयमा अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले समेत छानबिन गरिरहेको बताइएको छ । स्काउटले सबै निकायमा गुहार मागेको बेला सीआईबीले छानबिन गर्न थालेको हो ।