के हो वर्ल्डलिङ्कको रोयल्टी विवाद, मन्त्रालय र प्राधिकरणकै फरक दावीमा के गर्छ अदालत ?

२० चैत, काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि इन्टरनेट सेवा दिँदै आएको कम्पनी वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशन कर छली र आर्थिक हिनामिनाको विषयलाई लिएर विवादमा छ । वर्ल्डलिङ्क सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी बापतको रकम र लाइसेन्स नवीकरणको विषय अदालत पुगेको छ । वर्ल्डलिङ्कले अदालतलाई नै प्रभावित बनाएको भन्दै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयले उसमाथि छुट्टै कारवाहीको तयारी पनि गरिरहेको छ ।

वर्ल्डलिङ्कले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी र उसको लाइसेन्स नवीकरणको विवाद अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतमा विचाराधीन भएको विषय भएको भन्दै सरकारी पक्ष र कम्पनीले यसबारे तथ्य के हो भन्ने कुरा बोल्न चाहेका छैनन् । तर, सरकारी पक्षबाट बनेका दुवै समितिले दिएका प्रतिवेदनले वर्ल्डलिङ्कले रोयल्टी तिर्नुपर्ने र अटेर गरिरहेको भन्ने देखाएको छ । पछिल्लो समय थपिएको लाइसेन्स नवीकरणको विषयले वर्ल्डलिङ्क थप दवावमा छ । अर्कोतर्फ सरकारी निकायकै भनाइमा बेमेल देखिएकाले यसबारे अदालतले के भन्छ भन्ने चासो दुवै पक्षमा देखिएको छ । 

लामो समयदेखि रोयल्टी नबुझाएको वर्ल्डलिङ्कमाथि उसले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकमका विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरण र अर्थमन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर छानविन पनि गराएका थिए । तर, अर्थले बनाएको समितिले भन्दा प्राधिकरणले बनाएको समितिले उसले तिर्नुपर्ने रकम बढि देखाएको छ । दुवै निकायले बनाएका समितिका निचोड अलग भएपछि वर्ल्डलिङ्क रकम तिर्न छोडेर अदालत गएको छ । 

वर्ल्डलिङ्कले सरकारी निकाय विरुद्ध अदालतमा रिट दिएका बेला दूरसञ्चार प्राधिकरण कर्मचारीकै मिलेमतोमा निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा मर्मत–सम्भारको नाममा बढी बिल पठाएर वर्षौंदेखि उपभोक्ता ठगी गरिरहेको तथ्य पनि बाहिर आएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार नियमावली विपरीत ग्राहकबाट मर्मत सम्भार शुल्कका नाममा ठगी गर्दा त्यसमा कर्मचारीको सहभागिता देखिएको प्रश्न उठेको छ । 

जसका कारण सबै निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट कानुनले तोके भन्दा बढी शुल्क लिइरहेको अवस्थामा पनि नियामक निकायले कारवाही गर्न सकेको छैन । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ को उपनियम १ अन्तर्गत खण्ड (ज) मा दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गरेवापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । तर, यसको दोब्बर शुल्क उनीहरुले उठाइरहेका छन् । यसमा सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने कम्पनी वर्ल्डलिङ्क अगाडि देखिएको छ ।  

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ को प्रष्टीकरणमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेवापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीमा मात्रै सरकारले रोयल्टी लिने उल्लेख छ । यसबाहेक उपभोक्ताबाट ठगेको सबै रकममा कम्पनीले मनोमानी गर्न पाउँछन् । अहिले यही प्रक्रियाबाट २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी राजस्व छली भएको सरकारी निकायको भनाइ छ । इन्टरनेट सेवामा कुल बजारको आधा हिस्सा ओगटेको वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशनले मात्र १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख २९ हजार ९९० रुपैयाँ राजस्व छली गरेको पाइएको छ ।

नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ कर छली गर्दा वर्ल्डलिङ्कको मात्रै सवा अर्बभन्दा बढी देखिएको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभर वर्ल्डलिङ्कका आठ लाख २२ हजार ६०९ ग्राहक छन् । उनीहरूबाट मासिक एक अर्बभन्दा धेरै शुल्क उठाउने गरे पनि उसले राज्यलाई कर तिर्न भने १० वर्षदेखि अटेर गरिरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्न बाँकी दायित्वबारे विस्तृत अध्ययन गर्न स्वतन्त्र परामर्शदाता नै नियुक्त गरेको थियो, जसले पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा नौ सेवा प्रदायकबाट तीन अर्ब हाराहारी कर छली भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाएको छ । प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरिरहेको छ ।  

सूचना प्रविधि एवं सञ्चार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार वर्ल्डलिङ्कले एक अर्ब २५ करोड ३४ लाख २९ हजार ९९० रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, भायानेट कम्युनिकेसन्स २६ करोड ७६ लाख ४७ हजार ७१०, सुबिसुले २६ करोड ५२ लाख ९६ हजार र क्लासिक टेक टेक्नोलोजीले २३ करोड ७१ लाख १७ हजार २६८ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो रकमसँगै वर्ल्डलिङ्कको लाइसेन्स नवीकरण भएको छैन । वल्र्डडलिंकको २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि गत बिहीवार सकिएको हो । 

लाइसेन्स नवीकरणमा पनि ठूलै रकम बुझाउनुपर्ने देखिएको छ  । ति कर्मचारीका अनुसार वर्ल्डलिङ्कले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष दस्तुरसहित २ अर्बभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । यो रकम तिर्नका लागि प्राधिकरणले ताकेता गर्न थालेपछि वर्ल्डलिङ्क अदालत गएको हो । प्राधिकरणले हालै पत्र काटेर १० वर्षदेखि उपभोक्ताबाट उठाएर राज्यलाई ठगेको रोयल्टी बुझाउन ताकेता गरेपछि उसले बचाउका लागि अदालत गुहारेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । 

वर्ल्डलिङ्कले २५ वर्षका लागि ०५५ मा लाइसेन्स लिएको थियो । अवधि सकिन थालेपछि उसले नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले पहिला कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने रोयल्टी बुझाउन भनेपछि  सर्वोच्च पुगेको छ । उसले रिटमा आफूले तिर्न बाँकी बक्यौता नभएको दाबी गरेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनाहकमा लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया रोकेको दावी गरेको छ ।  

दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ मा सेवा प्रदायकले लिने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहे अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकिए र कबुल गरे बमोजिमको नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । दफा ३२ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले तोकिए र कबुल गरे बमोजिम रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जुन तिर्न वर्ल्डलिङ्कले मानिरहेको छैन ।  

वर्ल्डलिङ्कको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ भएको थियो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ । अन्तरिम आदेश माग गर्दै वर्ल्डलिङ्कले हालेको रिटमाथि निष्कर्षमा पुग्नुअघि दुवै पक्षसँग छलफल आवश्यक भएको भन्दै सर्वोच्चले यही २३ चैतका लागि छलफलमा आउन भनेको छ । रोयल्टी नतिरेसम्म उसको लाइसेन्स नवीकरण नहुने देखिएको छ । खासमा वर्ल्डलिङ्कले प्रत्येक आर्थिक वर्षको आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व हो । उसले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७८/७९ सम्ममा सवा अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली गरेको मन्त्रालयको छानबिनबाट फेला परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भने यसमा जोडिएको छैन । 

यता, मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कम आय देखाएर रोयल्टी बुझाउनुमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वको कमजोरी छ । कतिपय अवस्थामा प्राधिकरणको नेतृत्वले मिलेमतो गरेको समेत पाइएको छानबिन समितिको निष्कर्ष थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि मन्त्रालयले असोज ९ गते प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई असोज १५ गते पत्र पठाई मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम ७ दिनभित्र दुवै रकम दाखिला गर्न भनेको थियो । त्यस यता कुनै पनि कम्पनीले रोयल्टी बुझाएका छैनन् । 

वर्ल्डलिङ्कका अधिकारीहरूको भनाइ भने फरक छ । सञ्चार मन्त्रालयले औंल्याए भन्दा बढी बक्यौता प्राधिकरणले यकिन गरि दिएपछि अवस्था थप असहज भएको हो । सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत २४ भदौमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि प्राधिकरण र वर्ल्डलिङ्कबीच विवाद सुरु भएको हो । प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताले बक्यौता रकम तीन अर्ब हाराहारी रहेको देखाएको छ । नौ वटै सेवा प्रदायकले तिर्न बाँकी बक्यौता पनि बढेको छ । 

सरकारी निकाय र वर्ल्डलिङ्क बीचको विवाद अब अदालतको फैसलापछि के हुन्छ भन्ने देखिएको छ । अदालतले वर्ल्डलिङ्कलाई रकम तिर्न समय दिन्छ वा अरु आदेश गर्छ भन्ने अहिले एकिन छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि चैत २३ गते अदालतमा जवाफ दिने तयारीमा छ । दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेकाले प्राधिकरणले पनि वर्ल्डलिङ्क विरुद्धका प्रमाणहरू अदालत बुझाउने तयारी गरेको हो । यो फैसलापछि मात्र वर्ल्डलिङ्कको लाइसेन्स नवीकरण हुने नहुने टुंगो लाग्नेछ ।