शरतसिंह भण्डारी मन्त्री हुँदा गरेका तीन विवादस्पद निर्णय श्रममन्त्री अर्यालद्वारा खारेज

६ वैशाख, काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका ३ वटा विवादास्पद निर्णयहरू खारेज गरेको छ । वर्तमान श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले विवादास्पद बनेका माग पत्रको प्रमाणीकरण, अनिवार्य अंग्रेजी भाषा र  पूर्वाप्रस्थान अभिमुखीकरणको शुल्कसम्बन्धी निर्णयहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ‘पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’ को पहिलो संशोधन खारेज गरेको छ । २०८० असोज ७ गते निवर्तमान मन्त्री भण्डारीले कार्यविधिमा पहिलो संशोधन गरेका थिए । कार्यविधि संशोधन गर्दै अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई भौतिक पूर्वाधार थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही आधारमा व्यवसायीहरूले पूर्वाधार थप गरेका थिए ।

कार्यविधि संशोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले तालिम शुल्क ७०० रुपैयाँबाट बढाएर २८०० पुर्याएका थिए । त्यसपछि २०८० पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही आधारमा निर्णय कार्यान्वयनमा रोकिएको थियो ।
 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या लगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रालयले गत फागुन २९ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव गोविन्द रिजालले गत चैत २७ गते नै श्रम मन्त्री अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यविधि संशोधनको खारेजीसँगै पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै कायम भएको छ ।

पहिलो र दोस्रो दिनको पहिलो ३ घण्टा अंग्रेजी भाषाको र तेस्रो दिनको पहिलो ३ घण्टामा सम्बन्धित देशको भाषाको तालिम हुने व्यवस्था पछिल्लो  संशोधनमार्फत गरिएको थियो । तालिमपछि परीक्षा लिने र ५० प्रतिशत अंक पनि नल्याएर परीक्षामा फेल भएमा विदेश जान नपाइनेसम्मको श्रमिकलाई शोषित गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको थियो । अब यी सबै व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नहुने गरी कार्यविधिको पछिल्लो संशोधनलाई मन्त्रालयले खारेज गरेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता रिजालले बताए ।

यस्तै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारको माग पत्र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ । ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी माग पत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’मासंशोधन गरेर मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सम्बन्धित दूतावास-नियोगले प्रमाणीकरण नगरेमा वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको एक समितिबाट पनि माग पत्र प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । सो निर्देशिकमा पछिल्लो पटक गरिएको संशोधन पनि खारेज गर्ने निर्णय भएको सहसचिव रिजालले जानकारी दिए ।