अवैध ठहरियो एनसेलको कारोबार, शेयर बिक्री प्रक्रिया अस्वीकृति

१३ वैशाख, काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले गत मंसिरमा गरेको शेयर खरिदबिक्रीको  कारोबार कानुन सम्मत नभएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वीकृत गरेको छ । गत मंसिर १५ मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर मलेसियाको आजिएटा बर्हाद समूहले बेलायतको स्पेक्ट्रलाइटलाई जम्मा ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । 

१ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको शेयर स्वामित्व आजिएटाले सतीशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई विभिन्न सर्त राखेर बिक्री गरेको थियो । यसपछि यो शेयर खरिदबिक्रीको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी नै नदिई शेयर विक्री गर्दा पनि प्राधिकरणले लामो समयसम्म शेयर बिक्रीको कारोबार कानुन सम्बत हो कि होइन भन्न सकेको थिए । 

एनसेलले कम मूल्य देखाएर राजश्व ठग्न गैरकानुनी रुपले शेयर विक्री गरेको भन्दै चौतर्फी  आलोचना  भएको थियो । शेयर विक्री गर्दा भएका सबै किसिमका कागज मगाएर अनुसन्धान गरेपछि एनसेलको शेयर विक्री प्रक्रिया कानुन सम्मत नदेखिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति दिएका व्यक्तिको शेयर खरिद–बिक्री विनियमावली, २०७६, दूरसञ्चार ऐन र नियमावली एवं अनुमतिपत्रको सर्तमा नै शेयर खरिद–बिक्रीबारे प्राधिकरणलाई जानकारी दिएर पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ तर, यो प्रक्रिया एनसेलले पुरा गरेको नभेटिएकाले यो कारोबारलाई अस्वीकृत गरिएको हो ।  

वैशाख १५ मा एनसेलले शेयर विक्री गरेको ६ महिना पुग्दैछ । यसको चार दिन अगाडि दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र पठाउँदै यथास्थितिमा खरिद–बिक्रीलाई स्वीकृति दिन नमिल्ने जानकारी दिएको छ । अब एनसेलको यो कारोबार अवैध ठहरिएको छ । प्राधिकरणले संसदका समिति, विज्ञ, प्रचलित कानुन र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार शेयर अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।  

प्राधिकरणका अनुसार आजिएटा समूहले बेलायतस्थितआजिएटा यूकेअन्तर्गत एनसेलमा रहेको रेनल्ड होल्डिङ्सको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बेचेको र यसो गर्दा नेपालमा एनसेलको शेयर लागत परिवर्तन नभएकाले पूर्व अनुमति आवश्यक नदेखिएको भन्ने तर्क कानुन अनुसार थिएन । एनसेलमा पहिले रेनल्ड होल्डिङ्सको ८० प्रतिशत र सुनिभेरा भेन्चरको २० प्रतिशत शेयर थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारोबार अस्वीकृत गरेपछि अहिले सोही अवस्थामा कायम भएको छ । 

एनसेलको शेयर कारोबार पनि विदेशमा नै भएको थियो । नेपालका सरकारी निकायलाई जानकारी नदिइ विक्री कारोबार गरेको भन्दै सरकारले मंसिर २९ मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले माघ १५ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेकै अवस्थामा एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री कारोबार स्वीकार्न नमिल्ने जनाएको थियो ।  समितिले प्राधिकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंक लगायत निकायलाई कारोबार अवैध भएको भने पनि प्राधिकरणले निर्णय गर्न सकेको थिएन ।