सत्ता पक्षको समीकरण जोगाउने खेल, कांग्रेसलाई थामथुम बनाउन सहकारी छानबिन बारे मध्यमार्गी प्रस्ताव

२३ वैशाख, काठमाडौं । सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि छानबिनको विषय उठाएर नेपाली कांग्रेसले संसद चल्न नदिने अडान राखेपछि उत्पन्न भएको सत्ता समीकरण रहने कि नरहने भन्ने प्रश्नको हल गर्न सत्ता पक्षले मध्यमार्गी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउने भएको छ । सहकारी ठगीको विषयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम समावेश नगरी समिति गठनबारे प्रस्ताव बनाउने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइने भएको छ । 

सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति नबनाए कांग्रेसले संसद बैठक चल्न नदिने र संसद नचल्दा बजेट अधिवेशन प्रभावित हुने भएपछि कांग्रेसको मागबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शनिबार राती यसबारे छलफल गरेका हुन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसको माग सम्बोधन नगर्दा समीकरण बचाउन र बजेट पेश गर्न नसकिने स्थिति सिर्जना हुँदै गएको बताएका थिए । 

राती ओलीले एकपटक बसेर छलफल गरौँ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर उनी बालुवाटार पुगेका थिए । तीन नेताबीच बालुवाटारमा छलफल सुरु भएपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो नाम समेत जोडेर छानबिन समिति बनाउने कुरामा सहमति हुन नसक्ने भनेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार रविले यसै पनि मलाई बदनाम गराउने काम भएको छ । अब कांग्रेसले भने अनुसार मेरो नाम नै जोडेर समिति बनाउने हो भने रास्वपा सरकारमा रहनुको अर्थ भएन । ममाथि यसरी पेलाई हुन्छ भने हामी कोही पनि सरकारमा रहने अवस्था हुँदैन भनेका थिए ।    

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समिति बनाउ भन्ने पक्षमा थिए भने ओली कांग्रेसलाई मनाउन छलफल गरौँ भन्ने पक्षमा थिए । कांग्रेसलाई पेलेर जाने कि के गर्ने भन्नेबारे निचोडमा पुग्न राति झण्डै तीन घण्टा समय लागेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिस्थितिबारे केहीबेर ब्रिफिङ गरेका थिए । रविलाई नबचाए समीकरण नबच्ने, कांग्रेसको चित्त नबुझाए बजेट ल्याउन अध्यादेश नै जारी गर्नुपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले मध्यमार्गी बाटोमा जानुपर्छ, नभए हुँदैन भनेका थिए ।   

छलफलमा सरकारको पल्ला भारी हुने गरी सहकारी ठगीको विषयमा छानबिन समिति बनाउने कुराको प्रस्ताव तयार गर्ने र अब बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा लगेर त्यसलाई पास गरेपछि संसदलाई जानकारी गराउने निष्कर्ष निकालिएको थियो । प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरण दिनानुदिन जटिल बन्दै गएकोले कांग्रेसले माग गरे बमोजिम संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर ओलीलाई मनाउन निकै समय लगाएका थिए । 

सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्नुपर्ने विषय हो । यसमा लाखौँ जनता पीडित छन । कांग्रेसले आफ्नाे नभई जनताको विषयलाई माग बनाएर संसद चल्न नदिने भनेको छ । यसै पनि यो विषयमा सरकार तल पर्ने अवस्था आइसक्यो, प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । देशभरी सहकारीको समस्या विकराल बनेकाले सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि विशेष योजना सरकारको तयारीमै कांग्रेसलाई पनि मिसाउन खोजिएको हो । 

पछिल्लो समयमा कांग्रेस नेताहरूले पनि लामिछानेको संलग्नता भनेर व्यक्ति नतोकी समग्र विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाउँदा सहमत जनाउन सकिने बताइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षको मागको विषय र मध्यमार्गी प्रस्तावका बारेमा कांग्रेसका शीर्ष तहमा पनि छलफल गरेर समाधानका लागि आफूले पहल लिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओली र लामिछानेलाई विश्वास दिलाएका थिए । तीन नेता सरकार माथि पर्ने गरी समिति बनाउन तयार भएपनि कांग्रेसले यसमा कस्तो उत्तर दिन्न भन्ने खुलिसकेको छैन । उसँग छलफल गर्न बाँकी नै छ । 

ओली, प्रचण्ड र लामिछाने बीचमा भने मध्यमार्गी प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गर्ने सहमति भएको छ । २८ गते संसद अधिवेशन बोलाइएको छ । सहमति अनुसार २६ गते मन्त्रिपरिषदले समिति बनाउने निर्णय गर्नेछ । बाँकी दुई दिनमा कांग्रेसले कस्तो प्रक्रिया दिन्छ र त्यही अनुसार संसद चल्छ कि चल्दैन भन्ने टुंगो लाग्नेछ । अहिलेलाई भने सत्ता पक्ष कांग्रेसलाई थामथुम पार्न मध्यमार्गी प्रस्ताव लेखनमा जुटेको छ ।