कम्युनिष्टहरूले अरूको अस्तित्व समाप्त पारेर कस्तो लोकतन्त्र स्थापना गर्न चाहेका होलान् ?

२५ वैशाख, काठमाडाैं ।  नेपाल अहिले आर्थिक रुपमा कमजोर धरातलमा उभिदै गएको छ । बाह्य पक्ष केही राम्रो भए पनि आन्तरिक सफलताका पक्षहरु कमजोर बन्दै गएपछि यसले अझ बढी पराश्रयी बनाउने नै हो । यो अवस्था अरु दैवीप्रकोप तथा विशेष कारणबाट तयार भएको होइन, अहिले शक्तिमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरुकाे अकर्मण्यताका कारण उत्पन्न भएको हो । पछिल्लो समय दलका यिनै शीर्ष नेताहरूले राजनीतिक सिद्धान्त, नैतिकता, आपसी सद्भाव, देशमा भएका वास्तविक समस्यामा बहस, विश्लेषण, समाधानको खोजी गर्ने होइन अन्य दलको अस्तित्व समाप्त गरेर आफू मात्रै सर्वेसर्वा बन्न चाहेको देखिएको छ ।

आफूले कुनै सिद्धान्त पनि नमान्ने तथा अरूको अस्तित्व पनि नस्वीकार्ने सामन्ती व्यवहार नेताहरूमा डरलाग्दो गरी बढ्नु प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका लागि खतराको विषय हो । अझ कम्युनिष्ट शक्तिहरू एक बनाएर दह्रो दल तयार गर्ने अभियानमा रहेको बताउने कम्युनिष्ट नेताहरु नै अरु दलको अस्तित्व समाप्त पार्न सबै शक्ति खर्च गर्नु डरलाग्दो हो । यसको उदाहरण बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी दलको विभाजन, पछिल्लो समय जनता समाजवादीको फुट र एकीकृत समाजवादी दललाई फुटको सँघारमा पुर्याउनुलाई लिन सकिन्छ । गठबन्धनको सत्ता जोगिने अवस्थामा जुनसुकै दल तथा तिनका नेताहरूको अस्तित्व नै मेटाइदिने खेल लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । यसले देशमा राजनीतिक स्थायित्व होइन नयाँ खालको अराजकता स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने निश्चित छ । 

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बाबुराम भट्टराईको दल समाजवादीसँग एकीकरण गर्ने भन्दै उनकै गोर्खाको क्षेत्रबाट चुनाव लडे, जिते पनि । उनले भट्टराईको अस्तित्व स्वीकार्न चाहेनन्, भट्टराईकै केही नेतालाई लिएर झन् कमजोर बनाउने कोसिस गरे । सिद्धान्त र नैतिकताको वास्ता नगर्ने तथा सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने उनको प्रवृत्तिको सिकार बाबुराम भट्टराई बनेका हुन् । पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सिकार जनता समाजवादी र त्यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बन्न गएका छन् । आफ्नो दललाई अहिले सत्ता गठबन्धनमा यत्नपूर्वक लगेका उपेन्द्र यादव अहिले सत्ता गठबन्धन ढाल्न खोजेको भन्दै अल्पमतमा पारेर अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा गठन गरिएको छ ।

अहिले दुई मन्त्रीसहित ७ जना सांसद राईको नेतृत्वमा दल जसपा दल दर्ता गरिएको छ । जसपा बनाउन जसले ठूलो प्रयत्न गर्यो उसलाई सकेसम्म अस्तित्वविहीन तथा दलविहीन बनाउने प्रयास गरिएको छ । उपेन्द्रसहित ५ जना सांसद नभए पनि गठबन्धन सरकार नढल्ने भएकाले फुटाऊ र शासन गर भन्ने नीति अपनाइएको स्पष्ट हुन्छ । अब माधव नेपाल यही प्रवृत्तिको सिकार बन्ने लाइनमा छन् । उनको दलभित्र व्यापक खटपटी तयार गरिएको छ । 

माओवादी केन्द्र, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी तथा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको दल संलग्न समाजवादी केन्द्र बनाएको घोषणाले एमालेको विकल्पमा लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट शक्तिको कल्पना गरिएको थियो । यसले पूँजीवाद भित्रैबाट समाजवादी स्वभाव निस्कन्छ कि भन्ने आशा जगाउन सक्थ्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्ता स्वार्थमा रोमल्लिएर त्यसलाई त्यागेका मात्रै होइन अरु नेताको अस्तित्व नै नामेट पारेर अगाडि बढ्न चाहे । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई के चाहियो र माधव नेपाललाई पनि शून्यमा पुर्याउन सकिने अवस्था त खोजेकै हुन् ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ यी नेताहरूले सिद्धान्त बोकेका छन् त ? मधेशको शक्ति उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा, एमाले तथा ओली विरोधी माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टी समाप्त गर्दा माओवादीको अस्तित्व रहला त ? सिद्धान्तरहित, दलाली र तस्करीको संरक्षक रहेको माओवादी केन्द्र  नेतृत्वको काम देखाएर सो दलका नेताहरु जनताका माझमा जाँदा फेरि, फेरि जनताबाट अनुमोदन भइ रहलान् ? जनताबाट तिरस्कृत हुँदा यसले अब नयाँ खालको विकृतिसहितको राजनीतिक अवस्था सिर्जना गर्ने निश्चित छ । 

२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि खुला अर्थनीति सुरु भयो । तत्कालको अवस्थामा त्यसको कुशल व्यवस्थापन हुन सकेन । ०५२ पछि माओवादी विद्रोही युद्ध सुरु भयो । त्यसपछि युद्ध मात्रै सुरु भएन सामाजिक, आर्थिकदेखि अन्य अनेकौं क्षेत्रमा असर गर्यो । यो समयमा सामाजिक जागरुकता त बढ्यो नै तर दह्रो नीतिगत आधार तयार नगरी अगाडि बढेकाले आर्थिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रहरू अझ बढी कमजोर बन्दै गए । शान्ति प्रक्रियापछि यी कुराहरुलाई सिद्धान्तको कसीमा हालेर व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्नेमा माओवादी उच्च नेतृत्व सबैतिर व्याप्त दलाली र कमिसनमै रमायो, त्यसैको मतियार बन्यो  ।

यसले उद्योग व्यवसायमा अर्कै खालको मानसिकता जन्मायो भने त्यसको स्वरूप नै बदलिदियो । सबै पक्ष स्व उत्पादनभन्दा दलाली र कमिसनमै लागेपछि अर्थतन्त्रका आधार स्तम्भ तयार हुनै सकेनन् बरु भत्कँदै गए । अहिलेको परिणाम त्यसैको हो । ०७२ पछि एमाले र माओवादी एक भएर नेकपा बन्यो । कम्युनिष्ट दल नेकपाले भारी बहुमत ल्यायो । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । उनले विकासका अनेकौं सपनाहरु अगाडि ल्याए । आमजनतामा अब पक्कै केही हुन्छ भन्ने आशा जागेको थियो तर ती कुराहरू न कुनै आर्थिक रुपमा आधार तयार गरेर घोषणा गरिएको थियो न कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र तयार गरिएको थियो । जसले गर्दा उनका सबै योजना हावादारी सावित हुन पुगे ।

कुनै खालको परिवर्तनका प्रस्थान विन्दु पनि बन्न सकेन । बरु त्यो समयमा उनले सत्ता कसरी जोगाउने, कसरी सत्ता आफ्नै हातमा राखिरहने भनेर प्रयास गरिरहे । अर्को, अनेक खलल घोटाला, अनियमितता, दलाली र कमिसनका संरक्षक बन्न गए । तिनको संरक्षणका लागि जसो गर्न पनि तयार भए । त्यसले नेपाली समाज, अर्थतन्त्र, युवाको सोचाइमै ठूलो नकारात्मक प्रभाव छाडेको छ । अब गरिब वा धनी सबै खाले युवाहरू पढ्ने वा अन्य कुनै नाममा देश छाड्नै पर्ने निधोमा पुग्ने अवस्था आयो । 

राजनीति जुनसुकै अवस्थामा पनि सत्ताको खेल बन्न जाने हो भने यसले चरम अराजकता जन्माउने नै हो । केही विकासका योजना र तिनैको हल्लाले जनताको मत बटुल्ने उपक्रमका रुपमा राजनीतिलाई उपयोग गरियो भने यसले लोकतन्त्रलाई नै खाइदिने छ । नेताहरूमा रहेको आफ्नो दलमा आफ्नो विकल्प नदेख्ने र अरु नेताको अस्तित्व देख्न नसक्नु सामन्तवादी सोच हो । कमजोर बन्दै गएको नेपालका नेताहरूमा यस्तो सोच बढ्नु राम्रो संकेत होइन । यसमा सबै दलका युवाहरूले नै एकान्तमा बसेर मनन गरून् नत्र नव तानाशाह जन्मन बेर लाग्नेछैन ।