नयाँ जसपा दर्ता गर्न किन हतारिए प्रमुख आयुक्त थपलिया ?

२४ वैशाख, काठमाडौं । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएर कानुनी जटिलताका विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीबाट विभाजन भएर गएको अशोक राई नेतृत्वको नयाँ जसपालाई दल दर्ताको मान्यता दिन निर्वाचन आयोग किन हतारियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आजैबाट नवगठित जनता समाजवादी पार्टी पक्षधरका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सनाखत प्रक्रिया सुरु गर्न सूचना जारी गरेका छन् । कानुनी प्रावधानबारे आयोग र दलहरू अलमलमा परेका बेला थपलियाले हतारिएर निवेदन दिएको भोलिपल्टै नयाँ जसपालाई मान्यता दिएका छन् । थपलियाको नेतृत्वमा बसेको बैठकले सोमबार हतार हतार दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

यता मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेटेर जसपा अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगविरुद्ध अदालत जाने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहना अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नयाँ जसपालाई हतारमा मान्यता दिएको यादवको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री र ओलीसँग मिलेर प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोग र कानुनमाथि प्रश्न उठाउने काम गरेकोले यादवले अदालत जाने भनेका हुन् ।  

यसअघि अरु राजनीतिक दल दर्ता गर्नुपर्दा धेरै समय अड्काएर बस्ने गरेका थपलियाले हतारमा नयाँ जसपालाई दल दर्ता गर्नु कानुन विपरीत भएको अन्य राजनीतिक दलको ठहर छ । अहिले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिता पाएको विरुद्धमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी अदालत गएमा थपलियामाथि प्रश्न उठ्छ । 
 
आयोगले मंगलबार एक सूचना जारी गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सनाखत प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । नवगठित जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व अशोक राईले गरेका छन् । आयोगले नयाँ दल गठन भएको २१ दिन अर्थात् जेठ १३ गतेभित्र प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा प्रदेश निर्वाचन अधिकारी समक्ष र स्थानीय तहका सदस्यले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी समक्ष आफू निर्वाचित भएको सक्कल प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र साथमा लिई सनाखतका लागि स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने जनाएको छ ।

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ बमोजिम आयोगको मिति २०८१।०१।२४ गते जनता समाजवादी नेपाल दलबाट टुक्रिएको नयाँ दललाई जनता समाजवादी पार्टीको मान्यता दिएको बताएको छ । निवेदनमा माग गरे बमोजिम दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ अनुसार जारी भएको नियमावली अनुसार छुट्टै दल दर्ता भएको प्रमुख आयुक्त थपलियाको तर्क छ । तर, नयाँ दलले मान्यता पाए पनि यसको वैधता दिन टेकिएको नियमावलीको बारेमा भने प्रश्न उठेको छ । अहिले दल विभाजनसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नै छैन ।

यस्तो अवस्थामा जसपा नेपाल विभाजनका लागि श्रेष्ठ–राई समूह नियमावलीको आधारमा निर्वाचन आयोग गएको हो । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ अनुसार जारी भएको जुन नियमावली छ, त्यो नियमावली खारेज भएको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित भएर आजसम्म पनि त्यो विद्यमान छ । यही एउटा आधार मानेर प्रमुख आयुक्त थपलियाले दल दर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।   

कानुनी रिक्तता भए पनि संरचनागत रिक्तता नभएको र संविधानले निर्वाचनको सम्बन्धमा, दलहरू दर्ता गर्ने सम्बन्धमा, खारेज गर्ने सम्बन्धमा सर्वाधिकार सम्पन्न आयोगलाई दिएको भन्ने आधारमा थपलियाले कानुनी सल्लाह गरेरै विभाजनको प्रक्रियामा गएपछि अहिले प्रश्न उठेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेबाट पार्टी फुटाएर एकीकृत समाजवादी बनाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झारिदिएका थिए । 

देउवा सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) लाई संशोधन गरेको थियो । जसपा नेपाल र एमाले विभाजन भएपछि उक्त विधेयक फिर्ता लिएर पुरानै अवस्थामा पुर्याएपछि ऐन सक्रिय छैन । अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संसदको संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । समितिमा विधेयक विचाराधीन हुँदा न पुरानो व्यवस्था कायम छ, न त नयाँ व्यवस्था नै आउन सकेको छ । उनीहरूले निवेदन पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ मा टेकेर दर्ता गराएका निवेदनलाई आयोगले वैधता दिएको देखिन्छ ।