गृृहमन्त्री रविको बचाउ प्रकरणले महान्यायाधिक्ता विवादमा

२६ वैशाख, काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउन प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता दीनबन्धु पोखरेल विवादमा तानिएका छन् । उनले गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका रवि लामिछानेलाई पदको दुरुपयोग गरी दोषबाट उन्मुक्ति दिने काम गरेको कुरा बाहिरिए पछि पोखरेल विवादमा तानिएका हुन् । 

उनले सत्ताको आडमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट क्लिनचिट दिएको प्रसंग बाहिरिएको छ । पोखरेलले दोस्रो पटक पदको दुरूपयोग गरेको पाइएको छ । एक वर्षअघि राहदानी मुद्दामा पनि उनले नै उन्मुक्ति दिएको खुलेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आडमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दुरूपयोग गरेर पोखरेलले यसपटक सहकारी ठगी प्रकरणमा त्यसै गरेको भेटिएको छ । 

गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा आफू संलग्न नरहेको भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिएको पत्रले थप संशय पैदा गराएपछि पोखरेल विवादमा तानिएका हुन् । लामिछानेले वैशाख १० मा लेखेको पत्रको जवाफमा सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिएको खुलेको छ । 

सहकारीको रकम हिनामिनाबारे रुपन्देही, चितवन र कास्कीका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझ्दा लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी÷जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्रमा उल्लेख छ । सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिनाबारे रुपन्देही जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत प्रहरी प्रतिवेदनमा भने लामिछानेले ‘विना धितो, बिनाप्रक्रिया ऋण लिएको’ उल्लेख छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनका विभिन्न सात पृष्ठका नौ ठाउँमा नाम भए पनि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
 
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिएका थिए । पीडित बचतकर्ताले रवि लामिछानेको नामै तोकेर थप ४ जना र १४ कम्पनीविरुद्ध गत माघ २२ मा उजुरी दिएका थिए । यसअघि भदौमा जाहेरी परेपछि असोज १८ मा १९ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी अभियोगमा कास्की अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । ।

सभामुखले बोलाएको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा रविको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग दोहोर्याउँदा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि कुनै उजुरी र अभियोग नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चिठी दिएको बताएका थिए । त्यो चिठी उनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल नेतृत्वको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको हो ।

उक्त पत्रमा पोखरा, चितवन र बुटवलका सहकारी ठगीमा रविविरूद्ध उजुरी नपरेको, अनुसन्धान जारी नरहेको र अभियोग पनि नलगाइएको उल्लेख छ । जसबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको काम कुनै पनि आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइको पत्र दिने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै पनि मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिलाई यसरी सफाइ दिन पाउने कानुन र अधिकार नभएको पाइएको छ ।