इमेलबाट पठाइएका निवेदनको दर्ता नं दिन सूचना आयोगको निर्देशन
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १६, २०८१ बुधबार १९:३१:४७
१६ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारका निकायमा इमेलमा आउने निवेदन दर्ता गरी दर्ता नं सम्बन्धित निवेदकलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएकोे छ । आयोगको बैठकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम इमेलबाट आउने आवेदन दर्ता गरी दर्ता नं इमेलबाट नै उपलब्ध गराउन सङ्घीय सार्वजनिक निकायका हकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिवमार्फत, प्रदेशका सार्वजनिक निकायका हकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवमार्फत र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायका हकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत आदेश गर्ने आयोगको बैठकले निर्णय गरेको आयुक्त एवं प्रवक्ता कमला ओली थापाले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने सार्वजनिक निकायले आफ्नो प्रणाली स्थापना गर्दा वा बनाउँदा सर्वसाधारणलाई सूचित, सरल र सहज बनाउन प्रयास गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । यो विषय सार्वजनिक निकायको दायित्वभित्र नै पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “आवेदन चाहे इमेलबाट प्राप्त होस् वा हुलाकबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त होस् त्यसको अभिलेख राखी दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व स्वाभाविकरूपमा सार्वजनिक निकायले पूरा गर्न आवश्यक र जरुरी रहेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नागरिकले सूचना मागसम्बन्धी निवेदन आफैँ, वारिसमार्फत, हुलाकमार्फत, इमेलमार्फत वा अन्य उपलब्ध जुनसुकै माध्यमबाट पेस गरे पनि त्यस्तो निवेदन दर्ता गरी दर्ता नम्बर आवेदकलाई उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको आदेश छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक निकायले पनि कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, नियम, निर्देशिका र कानुन निर्माण गर्दा प्रविधिका कारण विकसित भएका माध्यम वा प्रणालीलाई पनि समावेश गरी सूचना मागसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु, गराउनु भनी आयोगले निर्देश गरेको छ ।
“सार्वजनिक निकाय विस्तारै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट स्वचालित प्रणालीमा गइरहेको अवस्थामा सूचना मागसम्बन्धी निवेदन जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त भए तापनि त्यस्तो स्वचालित प्रणालीमा दर्ता हुने र स्वतःदर्ता नम्बर सिर्जना र निवेदकलाई उपलब्ध गराउने प्रणाली राख्ने व्यवस्था गर्नु, गराउनु । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सार्वजनिक निकायमा इमेलको प्रयोग अनिवार्य भएको र सुशासनका हिसाबबाट पनि इमेलका माध्यमबाट निवेदन लिने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय ठहर्छ । यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सर्वसाधारण नागरिकले सूचना माग गर्दा प्रयोग गर्ने इमेल अनिवार्यरुपमा आफ्नो वेबसाइटमा राख्न लगाउनु, यस आयोगको कार्यविधि तथा पूर्व आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम [email protected] प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु, गराउनु”, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सूचना माग गर्ने नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म इमेल, हुलाक वा अन्य सहज माध्यमको प्रयोग गरी सूचना उपलब्ध गर्न गराउन लगाउनु भनी आयोगले सार्वजनिक निकायलाई निर्देश गरेको छ । सूचनाको हकका अभियानकर्मी रुक्शना कपालीले सोसम्बन्धी आदेशका लागि आयोगमा निवेदन दिए अनुसार आयोगले यस्तो निर्णय गरी आदेश जारी गरेको हो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपपाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूतमा परराष्ट्रकी सहसचिव रीता धिताल नियुक्त
असोज २३, २०८१ बुधबार
सात वर्षदेखि थन्किएका मोबाइल भ्यान निकालेर बजार अनुगमनमा लाग्यो विभागको टोली
असोज १६, २०८१ बुधबार
पार्टी कार्यालयलाई थप व्यवस्थित गर्न आफ्नै भवन निमार्ण गर्दै एमाले
असोज २५, २०८१ शुक्रबार
पाकिस्तानमा २० जना मजदुरको गोली हानी हत्या
असोज २५, २०८१ शुक्रबार
लोप हुँदै गएको अवस्थामा संस्कृति जोगाउन पिर्के पिङको संरक्षण
असोज २५, २०८१ शुक्रबार
दशैंको किनमेल स्थानीय हाटबजारमा
असोज २५, २०८१ शुक्रबार
निङ्गलाशैनी भगवती मन्दिरमा दर्शनार्थी
असोज २५, २०८१ शुक्रबार
बाढीले क्षति पुर्याएको झोलुङ्गे पुल मर्मतपछि सञ्चालन
असोज २५, २०८१ शुक्रबार
पहिरो हटाएर बीपी राजमार्ग पुनः सञ्चालन
असोज २५, २०८१ शुक्रबार
बडादशैंका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलद्वारा शक्तिपीठमा पूजाअर्चना
असोज २५, २०८१ शुक्रबार
तलेजु भवानीमा गतवर्षको तुलनामा दर्शनार्थी घटे
असोज २५, २०८१ शुक्रबार