गृहमन्त्रीको फन्टुस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने

१८ जेठ, काठमाडौं । संविधान र कानुनमाथि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको दादागिरीले सडकमा ट्राफिक आतंक विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । विभिन्न कारणले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेकाहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिन थालेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो । 

मादक पदार्थ सेवन 'मापसे' गरेर सवारी चलाउनेहरूलाई स्वयंसेवकका रुपमा सडकमा खटाउने भनी गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिई रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।

बझाङका कृष्ण विक, स्याङ्जाका आकाश भट्ट लगायत ७ जनाले गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयमाथि चुनौती दिई सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका हुन् । शुक्रबार दर्ता भएको उनीहरुको रिट निवेदनमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको दिन महिनावारी भएका महिला ट्राफिक प्रहरीलाई चार दिनसम्म सडकमा ड्युटीमा खटिन नपर्ने गरी आराम दिने र उनीहरुको सट्टा मापसे कारबाहीमा परेकाहरूलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेका थिए ।

संविधानमा भएको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था विपरीत कानुनमा हुँदै नभएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै रिट निवेदकहरूले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । मानवअधिकार हननका दृष्टिले यो अक्षम्य अपराध सरह ठहरिन्छ ।

यातायात व्यवस्था ऐनमा ज्यान सम्बन्धी कसुरमा बाहेक शारीरिक दण्डको व्यवस्था नभएको, तर गृहमन्त्रीले आफ्नो निर्णयबाट ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई पनि स्वयंसेवकका नाममा ज्यानसम्बन्धी दण्ड दिन खोजेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिट निवेदनमा माग छ ।