मोदीको मन्त्रिपरिषदमा सबैभन्दा बढी कुन राज्यको मन्त्री छन् ?

२७ जेठ, काठमाडौं । लोकसभा चुनाव २०२४ धेरै रोचक थियो। विगत दुई पटक जस्तै यस पटक पनि एक्जिट पोल सही साबित भएन । नतिजाहरू प्रवृत्तिहरू भन्दा पूर्ण रूपमा भिन्न थिए। तर, यसपछि पनि भाजपा २४० सिटसहितको सबैभन्दा ठूलो पार्टी रह्यो । भाजपा नेतृत्वको एनडीए सरकार बनाउन तयार छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज साँझ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिदैछन् । यस्तो अवस्थामा पीएम मोदीको मन्त्रिपरिषदमा कति मन्त्रीहरू समावेश हुन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर जान्न जनता उत्सुक छन् ।  सांसद संख्याका आधारमा मोदीको मन्त्रिपरिषद्मा कुन राज्यबाट सबैभन्दा बढी मन्त्री बनाउनुपर्छ ।

बढीमा मन्त्री बनाउन सकिन्छ

सांसद संख्याका आधारमा कुन राज्यबाट मोदी मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा बढी मन्त्री हुनु पर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर जान्न अघि तपाईले यो थाहा पाउनु पर्छ कि संविधान अनुसार मोदी सरकारमा सबैभन्दा बढी मन्त्री बन्न सकिन्छ। वास्तवमा, संविधान (९१ औं संशोधन) ऐन, २००३ ले देशमा केन्द्र र राज्य सरकारहरूमा नियुक्त गर्न सक्ने मन्त्रीहरूको अधिकतम संख्या कति हुनेछ भनेर बताउँछ।

संविधानको यो संशोधन अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीको अधिकतम संख्या लोकसभाको कुल सदस्य संख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ । अर्थात् लोकसभामा सदस्य संख्या ५४३ छ भने भारतको प्रधानमन्त्री बाहेक ८० जना मन्त्रीले मात्र सपथ लिन सक्नेछन् ।

तर यो पनि ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि मन्त्रीहरूको संख्या सीमित भए पनि, भारतको संविधानले केन्द्रीय सरकारको मन्त्रालय वा विभागहरूको संख्यामा कुनै विशेष सीमा तोकेको छैन। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, प्रशासनिक आवश्यकता, नीतिगत प्राथमिकता र प्रधानमन्त्रीको विवेकको आधारमा मन्त्रालय वा विभागहरूको संख्या फरक हुन सक्छ।

कुन प्रदेशबाट कति मन्त्री ?

मोदीको मन्त्रिपरिषदमा कुन राज्यबाट कति मन्त्री हुनुपर्छ, कुन राज्यमा एनडीएले कति सिट पाएको छ ।

उत्तर प्रदेश - ३६ सीट
महाराष्ट्र - १७ सीट
पश्चिम बंगाल - १२ सीट
बिहार - ३० सीट
कर्नाटक – १९ सिट
मध्य प्रदेश - २९ सिट
राजस्थान - १४ सीट
दिल्ली - ७ सिट
हरियाणा- ५ सिट
गुजरात - २५ सिट
कुल सिट – २९३

अब १५ प्रतिशत नियम लागु भयो भने यूपीबाट ५–६ जना मन्त्री बनाउनुपर्छ । २ वा ३ पश्चिम बंगालबाट ४ वा ५ मध्य प्रदेशबाट र ३वा गुजरातबाट। तर, यो गणित आधिकारिक रूपमा काम गर्दैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा जुनसुकै राज्यका जतिसुकै संख्यामा मन्त्रीहरू राख्न सक्छन्।