आईजीपी हटाउने प्रयासः गृहमन्त्रीको चाहनामा प्रधानमन्त्री र बालकोट बाधक

५ असार, काठमाडौं । कास्की प्रहरी र रुपन्देही प्रहरीमा सहकारी ठगी सम्बन्धमा परेको पूरक जाहेरीको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अस्वीकार गरे पनि हटाउने कोशिश भने जारी राखेका छन् । सहकारी ठगी सम्बन्धी आफ्नो विरुद्धको उजुरी रोक्न नसकेको आरोपमा गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकको भुमिकालाई लिएर गृहमन्त्री लामिछानेले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेरै असहमति प्रकट गरेका थिए ।

उनले गृहसचिव एकनारायण अर्याललाई तुरुन्तै हटाउने र उनको स्थानमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका कृष्णहरि पुस्करलाई ल्याउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री तयार भएपनि केपी ओलीको प्रष्ट असहमतिका कारण अहिले पनि लामिछाने गृहसचिव र आईजीपी वसन्त कुँवर हटाउने गरी सचिवालयलाई तयारी थाल्न निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर लामिछानेले आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरले असहयोग गरेको भन्दै हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको जाहेरी सर्वोच्च अदालतले झिकाउन माग गरेपछि उनीविरुद्ध परेको पूरक उजुरी बाहिर आएसँगै गृहमन्त्री लामिछानेले आईजीपीलाई हटाउने प्रस्ताव गरेको बालुवाटार निकट स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि सुरक्षा अंगका तीन वटै आईजीपी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए । उनीहरुले गृहमन्त्रीले व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर आईजीपी हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेकोमा त्यो राम्रो पक्ष नभएको भन्दै सरकारलाई समेत भोलिका दिन अप्ठेरो पर्ने तथा निर्वाचनको बेला नकारात्मक सन्देश फैलन सक्ने बताएका थिए ।

‘उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारीको पूरक जाहेरी बाहिर आएको र त्यस बारेमा आफूलाई जानकारी नदिएको भन्दै आईजीपीले असहयोग गरेको बहानामा हटाउने प्रस्ताव गरेका हुन्, प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा अलि पेचिलो हुन्छ , ओली जीको प्रष्ट असहमति छ, केही समय कुरौ भनेका थिए’, बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो । कास्की प्रहरीमा पूरक जाहेरी गत माघमै परेको भए पनि त्यसलाई गोप्य राखिएको थियो ।

गत चैतमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर कुम जोडेरै बसेका थिए । त्यसबेला कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापालाई समेत बोलाएर राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा लगिएको थियो । सहकारी ठगी तथा विभिन्न विषयमा उनीहरुले समितिलाई जवाफ दिनुपर्ने थियो । बैठकमा दुवै जनाले सांसदहरुको जिज्ञासा मेटाउने काम गरे । तर त्यहाँ नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कुँवरले दिएको जवाफप्रति धेरैको ध्यान जान सकेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको रोस्टममा उभिएर सहकारी ठगी प्रकरणको आफूले पनि आन्तरिक छानबिन गरेको भन्दै रवि लामिछाने निर्दोष रहेको प्रमाणपत्र दिएका थिए ।  प्रहरीमा त्यसको अनुसन्धान हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्टमबाटै निर्दोष सावित गरिदिएका थिए । जब कि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा एआईजी किरण बज्राचार्यको नेतृत्व हुँदै गर्दा सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको विषयमा सबै फाइल मगाएर अनुसन्धान शुरु भएको थियो । त्यहीकारण बज्राचार्य लगायतको टीमलाई सरुवा गरिएपछि अहिले त्यो अनुसन्धान रोकिएको छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा परेको उजुरीका कारण गृहमन्त्री र आईजीपी बीचको सम्बन्ध चिसिएपछि एआईजी श्याम ज्ञवाली आईजीपी हटाउनका लागि लबिङ गरिरहेका छन् । उनी आगामी भदौ २६ मा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले अहिलेबाटै नियमावली संशोधन गर्न लागिपरेका छन् ।

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह जिल्ला चितवन पुगेर स्पष्टीकरण दिए, ‘नेपाल प्रहरीमा आईजीपी परिवर्तन हुँदैन, त्यो हल्लामात्रै हो ।’ यसपछि आईजीपी कुँवरलाई केही राहत भएको छ तर उनको निकम्मापनले नेपाल प्रहरीमा सीमा नाघेको बताउनेहरूको कमी भने छैन । आईजीपी राख्ने वा नराख्ने विषयमा बालकोटस्थित केपी ओली निवासले पनि निर्धारण गर्ने भएकाले प्रचण्ड एक्लैले निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन । त्यही कारण उनले रविलाई तत्कालै यो विषय पेचिलो हुने भन्दै पन्छाएका थिए । ‘मैले ३ वटै आईजीपीलाई बोलाएर केही परिवर्तन हुँदैन, ढुक्क हुनुस्, त्यही स्पिरिटमा काम गर्नुस् भनेको छु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै आईजीपी नहटाउने भन्दै रविलाई सन्देश दिए ।

त्यसअघि आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि सूचना जारी गरेर प्रहरी संगठन र नागरिक स्तरमा निराशाजनक सन्देश प्रवाह गर्ने प्रचार भएको भन्दै खण्डन गरेको थियो । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिएर आईजीपी परिवर्तनको प्रयास भएको, तर आफूले नमानेको सन्देश दिएका छन ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आईजीपी कुँवरसँग रवि सन्तुष्ट छैनन् । आईजीपी कुँवर आफ्नो स्पिरिट अनुसार हिँड्न नसकेको गृहमन्त्री लामिछानेले पटक पटक बताउँदै आएका छन् । विभिन्न घट्नाक्रमहरु लामिछाने प्रतिकूल हुन थालेपछि आईजीपीप्रति आँखा लगाउँदै गर्दा आईजीपीले पनि ओली र प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउन थालेका छन् । ‘सर्वसाधारणमा सकारात्मक सन्देश जाने गरी कतिपय काम तत्कालै गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेन’,गृहमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका एक सदस्यले भने । गृहमन्त्री लामिछाने हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा नेतृत्वमा रहेका श्यामलाल ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन चाहन्छन् । ज्ञवाली अहिले लामिछानेकै क्वार्टर मन्त्रीको सचिवालयमा भेटिने गरेका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरीका काम कारबाहीबारे सूचना संकलन गर्न र निर्णयबारे सहयोग गर्न पूर्व प्रहरी उच्च अधिकृतहरूको अनौपचारिक समूह पनि बनाएका छन् । ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान विवादमा तत्कालीन सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यसहितको टोली बाहिरिएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले सीआईबी नेतृत्वमा ज्ञवालीलाई रोजेका थिए । त्यसयता लामिछानेले आईजीपीभन्दा बढी ज्ञवालीलाई नै विश्वासमा लिएर काम गरिरहेका छन् । ५६ वर्षे उमेर हदका कारण एआईजी ज्ञवाली २६ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । तर त्यसअगाडि नै आईजीपी बनाउने हो भने कम्तीमा चैतसम्म प्रहरीको नेतृत्व गर्न पाउनेछन् ।

प्रहरी नियमावली अनुसार आईजीपीको उमेर हद ५८ वर्ष हुन्छ । साथै ३० वर्षे सेवा अवधि पनि छ । दुईमध्ये जुन पहिला पूरा हुन्छ, त्यही लागू हुने व्यवस्थाअनुसार प्रहरी प्रमुख भइहाले पनि ज्ञवाली लामो समय नेतृत्वमा रहिरहन सक्दैनन् । तर प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने क्रममा प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी छ । त्यसो भएमा भने उनको कार्यकाल लम्बिने छ ।