अख्तियारको मुद्दा नजाँदै सिंहदरबारमा मुख्यसचिवका लागि दौडधूप

९ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स खरिदमा भएको अर्बौँ रुपैयाँ अनियमितता प्रकरण र अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई प्रकरण मध्ये एउटा मुद्दा आज विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने तयारीसँगै सिंहदरबारमा मुख्यसचिवका लागि दौडधूप शुरु भएको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार दुवै मुद्दा तयारी अवस्थामा भएको र त्यसमा कुन पहिला जान्छ भन्ने एकिन मात्रै हुन नसकेको र केही दिनभित्रै मुद्दा जाँदा हालका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालपनि जोडिएकाले सिंहदरबारमा मुख्यसचिवका लागि दौडधूप शुरु भएको हो । हाल एकनारायण अर्याल, तोयानारायण ज्ञवाली, रामकृष्ण सुवेदी, डा.दिनेश भट्टराई, र अर्जुन पोखरेल मुख्यसचिवको प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् ।

उनीहरुमध्ये सरकारले कसलाई जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने एकिन छैन । सबैको रोजाईमा गृहसचिव अर्याल देखिएका छन् । भट्टराई पनि रोजाईमै पर्ने अर्का सचिव हुन् । तर सुवेदी र ज्ञवालीलाई भने खासै महत्व दिइएको छैन । ‘अर्याल र भट्टराई नै अहिलेको रोजाई हो, तर कसले बाजी मार्ने भन्ने एकिन भइसकेको छैन’, सिंहदरबारमा रहेका एक सचिवले भने ।

अख्तियारले सामान्यतः सोमवार र बिहीवार यस्ता मुद्दाहरू विशेष अदालतमा लैजाने निर्णय गर्छ । आयोगको बैठकले विशेष निर्णय गरेको सुईको मुख्यसचिव अर्यालले जानकारी पाइसकेका छन् ।

टेरामक्स प्रकरणमा मुद्दा गए निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन मन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्की र मोहन बस्नेतमाथि मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा आयुक्तहरू विभाजित भएका थिए । तत्कालीन मन्त्रीको सन्दर्भमा मुद्दा दर्ता हुने वा नहुने विशेष अदालतमा अभियोग पत्र लैजाने बेलासम्म मात्र थाहा हुने आयोग स्रोतको दावी छ ।

तत्कालीन सञ्चार सचिव र हालका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित प्राधिकरणका संलग्न अधिकारीमाथि मुद्दा चल्ने स्रोतको दावी छ । तत्कालीन मन्त्रीहरूको सन्दर्भमा आयोग विभाजित भएकाले अन्तिममा के आदेश आउँछ त्यही अनुसार हामीले अभियोजन पेश गर्ने हो । तर राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउने हो भने मुख्यसचिव र सचिवहरू पनि जोगिने ठाउँ छ । यसले आयोगमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । मुख्य निर्णयकर्तालाई जोगाएर सामान्य कर्मचारीहरूलाई मुद्दा चलाउनुको अर्थ हुन्न । आयोगले यो निर्णयलाई अति गोप्य राखेको छ ।

अर्को तर्फ आन्तरिक राजश्व विभागले मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुमा टाँसिने अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ र प्रिन्टर खरिदमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सकेर बसेकाले यो मुद्दा पनि विशेष अदालतमा जाने संभावना रहेको छ । प्रति स्टिकर अधिकतम २५ पैसासम्ममा छपाइ हुनेमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले स्वदेशी प्रिन्टिङ कम्पनी प्रिन्ट सेललाई प्रति स्टिकर ९० पैसाको दरले ४३ करोड ३२ लाख थान छाप्न लगाएको ठेक्कामाथि छानबिन थालेको हो ।

केन्द्रले सेललाई २६ मंसिर ०७९ मा ३८ करोड ६७ लाखमा ठेक्का लगाएकोमा मोबिलाइजेसन पेश्कीका रूपमा करिब पाँच करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा हालका मुख्यसचिवसहित तत्कालीन आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक द्वय हाल सहसचिव रितेश शाक्य, दीर्घराज मैनाली लगायतका केही अधिकारीहरूलाई मुद्दा लाग्नेछ ।

यसअघि ०७५ मा आन्तरिक राजश्व विभागले इन्डोनेसियन सरकारी कम्पनी पेरम्पेररीलाई प्रति स्टिकर १५ पैसाका दरले छाप्ने गरी चार अर्ब ९७ करोडको ठेक्का लगाएको थियो । त्यस्तै, २७ भदौ ०७८ मा विभागले नै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि एक करोड आठ लाख ८२ हजार ६ सय ७० अमेरिकी डलर (तत्कालीन दररेट अनुसार एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ)को ठेक्का लगाउँदा भारतीय प्रिन्टिङ कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले प्रति स्टिकर २५ पैसामा छाप्ने कबुल गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा तर डेढ दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने बुझिएको छ ।