राजश्वका दुई महानिर्देशकमाथि अख्तियारको छानबिन, स्टिकर छपाईमा २३ करोडको नोक्सानी गरेको आरोप

२० चैत, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र रितेशकुमार शाक्यमाथि छानविन थालेको छ । मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुमा टाँसिने अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ र प्रिन्टर खरिदमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि छानबिन थालेको हो । आन्तरिक राजश्व विभागबाट अख्तियारले ०७९/८० को चलानी पुस्तिकासहित छपाइसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात झिकाएकाे छ । त्यस्तै छपाइ सम्बन्धि जिम्मा पाएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले तेस्रो पक्षको आपूर्तिकर्तालाई सुम्पिनु बदनियत भएको भन्दै उनीहरूमाथि छानबिन थालेको हो ।

प्रति स्टिकर अधिकतम २५ पैसासम्ममा छपाइ हुनेमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले स्वदेशी प्रिन्टिङ कम्पनी प्रिन्ट सेललाई प्रति स्टिकर ९० पैसाको दरले ४३ करोड ३२ लाख थान छाप्न लगाएको ठेक्कामाथि अनियमितता आशंका गरेको छ । केन्द्रले सेललाई २६ मंसिर ०७९ मा ३८ करोड ६७ लाखमा ठेक्का लगाएकोमा मोबिलाइजेसन पेश्कीका रूपमा करिब पाँच करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरिसकेको अवस्थामा अख्तियारले सबै कागजातहरू झिकाएर अनुसन्धान थालेको थियो ।

यसअघि ०७५ मा आन्तरिक राजश्व विभागले इन्डोनेसियन सरकारी कम्पनी पेरम्पेररीलाई प्रति स्टिकर १५ पैसाका दरले छाप्ने गरी चार अर्ब ९७ करोडको ठेक्का लगाएको थियो । त्यस्तै, २७ भदौ ०७८ मा विभागले नै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि एक करोड आठ लाख ८२ हजार ६ सय ७० अमेरिकी डलर (तत्कालीन दर रेटअनुसार एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ)को ठेक्का लगाउँदा भारतीय प्रिन्टिङ कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले प्रति स्टिकर २५ पैसामा छाप्ने कबुल गरेको थियो । तर, नेपाली कम्पनी मिराज प्रिन्टिङले मद्राससँगको ठेक्का प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि तत्काल काम कारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी भयो । एक वर्षपछि स्टिकर अभाव हुन थालेसँगै विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई छपाइको जिम्मेवारी सुम्पियो ।

यही बीचमा २८ भदौ ०७९ मा सर्वोच्चले मद्रासको ठेक्कासम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै मद्रासलाई नै ठेक्का लगाउन आदेश दियो । तर, यता केन्द्रले ४ असोज ०७९ मा स्टिकर छपाइ तथा वितरणका लागि टेन्डर आह्वान गरिदियो, जसको तीन महिनापछि २६ मंसिर ०७९ मा प्रिन्ट सेललाई ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा स्टिकर छपाइको ठेक्का लगायो । प्रति स्टिकर २५ पैसामा छाप्ने कबुल गरेको मद्रासलाई नै ठेक्का लगाउन सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गरिसकेको अवस्थामा मुद्रण केन्द्रले ६५ पैसा महँगो पर्ने गरी प्रति स्टिकर ९० पैसाका दरले तेस्रो पक्ष प्रिन्ट सेललाई किन ठेक्का लगायो ? पाँच करोड पेस्की किन दियो ? भन्ने प्रश्न उठाएर अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । मुद्रण केन्द्रले नेपालमै स्टीकरको छपाइ गर्दा अहिले आन्तरिक राजश्व विभागले छापिरहेको लागतको तुलनामा सात गुणा बढी महँगो लागतमा छपाइ हुने गरेको हो ।  छपाइमा अनुभव भएका व्यवसायी तथा अधिकारीहरूले नै केन्द्रको छपाइ लागत अस्वाभाविक भन्दै आलोचना गरेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागले बर्सेनि ४ अर्बभन्दा बढी संख्यामा स्टिकर छपाइ गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा विदेशी कम्पनीबाट छपाइ गर्दै आएको विभागले विगतमा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटीसँग सम्झौता गरेर छपाई गर्दै आएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि विभागले भने मद्राससँगको ठेक्कालाई नै निरन्तरता दिँदै प्रति स्टिकर २५ पैसामा छापेर आपूर्ति गर्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग स्टिकर छाप्नका लागि दुई वटा मेसिन छन् । तर आफ्नै मेसिन भएको केन्द्रले एउटा निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिएको छ । छपाइको क्रममा चाहिने मेसिन, बिजुली तथा जनशक्ति, सुरक्षा सबैको जिम्मा आफै लिएको विभागले एउटा कम्पनीलाई ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा छपाइको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार केन्द्रले प्रिन्ट सेल प्रालि ललितपुरलाई यसको जिम्मेवारी दिएको छ । यो जिम्मा पाउने कम्पनीले एक वर्षमा ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छपाइका लागि मसी, कागज र सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्ने छ । यस बाहेक छपाइको क्रममा मेसिनरी पार्ट्समा समस्या देखिएमा मर्मतको काम पनि उसैको हुने भएको छ ।

मसी, कागज र र छपाइबाहेक कम्पनीले केन्द्रका कर्मचारीलाई तालिम पनि दिएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले त्यसअघि पनि नेपालमै केही स्टिकर छपाइ गरिरहेको थियो । विभागले जनक शिक्षा सामग्रीबाट छपाइ गर्दा पनि अन्तिम लागत प्रति स्टीकर ३५ पैसा परेको स्रोतको दावी छ । भारतीय कम्पनी मद्राससँग सम्झौता हुँदा १२ पैसा परेको थियो भने अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएकाले डलरको भाउअनुसार तलमाथि भइरहेको थियो । त्यसैले यसको मूल्य १५ पैसाभन्दा माथि गएको थियो । विगतमा नेपालमै छापिरहेको स्टिकरकै लागतभन्दा अहिले दोब्बरभन्दा बढी लागतमा केन्द्रले स्टिकर छपाइ गरिरहेको छ । जनक शिक्षा सामग्रीले छाप्दा पनि ३५ पैसा परेको छ । यही लागतको तुलना गर्दा पनि २३ करोड बढी लागतमा केन्द्रले छपाइ गर्न थालेको हो ।