घिसिङ र उद्योगीबीच सुरु भयो वार, कसको कति छ बिल ?

१२ असार, काठमाडौं । विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बक्यौता उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगी बीच वार चलेको छ । पत्र आदानप्रदान गर्दै एकले अर्कोलाई धम्क्याउन थालेका छन् । प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई पत्र पठाएरै १५ दिनभित्र बक्यौता तिरिसक्न भनेपछि उद्योगीहरुले पनि पत्र पठाएर आधार खोजेका छन् । 

उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । तर विद्युतको बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले उद्योगीलाई भनेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महसुल १५ दिनभित्र तिरिसक्न अल्टिमेटम दिएपछि उद्योगीहरुले काउन्टर पत्र पठाएका हुन् । 

उनीहरुले के आधारमा बिल पठाइएको हो भन्दै प्रश्नसहितको पत्र पठाएको बताएका छन् । उद्योगीले कुलमानले मनलाग्दी हिसाब गरेर र मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा नगरिएको बताएका छन् । प्राधिकरणले जथाभावी बिलसहितको पत्र लेखिएकाले तिर्न नसकिने उद्योगीको भनाइ छ । प्राधिकरणविरुद्ध अदालत जाने उनीहरुको तयारी छ । 

गत पुस २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । उक्त विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले गत वैशाख २३ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गत वैशाख २७ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले जेठ २० मा प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र पठायो ।

६१ वटा उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बक्यौता रकमको पत्र पठाइएको छ । बक्यौता नतिरेका ६१ उद्योगलाई बक्यौता रकममा थप २५ प्रतिशत दस्तुरसहितको पत्र पठाउन आइतबार निर्णय भएको थियो । सामान्य ग्राहकलाई ६० दिन कटेपछि २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने गरेकाले उद्योगीलाई पनि यही नियम लगाइएको हो । प्राधिकरण मातहतका वितरण केन्द्रहरूले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको थप दस्तुर जोडेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् प्रयोगबापतको बक्यौता पठाएको छ ।

प्राधिकरणले आइतबार निर्णय गरेर सोमबार बिहानै उद्योगीलाई बिल पठाएको हो । अधिकांश उद्योगीहरुले पत्र प्राप्त गरेका छन् । प्राधिकरणले सोमबारदेखि लागु हुने गरी १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न भन्दै गरेको पत्राचारमा तिनुपर्ने रकमको २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने भनेको छ । पत्र पाएपछि उद्योगीहरुले हिसाब नगरी हचुवाको भरमा पठाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयअनुसार हुनुपर्नेमा प्राधिकरणले आफैं निर्णय गरेर पठाएको दावी गरेका छन् । 

प्राधिकरणका पत्रअनुसार जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब ६० करोड, मारुती सिमेन्टले ५७ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले ४४ करोड ८६ लाख, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड, लक्ष्मी स्टिलले २३ करोड ७९ लाख, जगदम्बा सेन्थेटिकले २० करोड ५० लाख, बुटवल सिमेन्टले १८ करोड ४५ लाख, अशोक स्टिलले  १७ करोड ५८ लाख, डाबर नेपालले १४ करोड ५१ लाख, हुलास स्टिलले १४ करोड, हिमाल आइरन एन्ड स्टिलको १३ करोड ६५ लाख, सर्वोत्तम सिमेन्टको ११ करोड ९६ लाख र कसमस सिमेन्टले ९ करोड बक्यौता तिर्नुपर्नेछ । 

यसैगरी एभरेस्ट पेपर मिलले ९ करोड, हामा आइरनले ५ करोड, त्रिवेणी सेन्थेटिक यार्नले ४ करोड, विशाल सिमेन्टले ३ करोड ३५ लाख, सूर्य नेपालले ३ करोड, घराना फुड्सले १ करोड ८७ लाख, सिद्धार्थ पेट प्लास्टले १ करोड ८२ लाख, एसआर फुड्सले १ करोड ४८ लाख, गोयन्का फुड्सले १ करोड ४७ लाख, पञ्चकन्या स्टिलले ५२ लाख १९ हजार, श्याम प्लास्टिकले ४९ लाख, जीबी टेक्सटाइलले ३५ लाख ८२ हजार, भलबारी चामल कारखानाले २९ लाख ९३ हजार, पञ्चकन्या प्लास्टिकले २४ लाख ६३ हजार, एभरेस्ट रोलिङ मिलले १७ लाख ५७ हजार र एसआर स्टिल इन्डस्ट्रीकको १६ लाख २४ हजार बिल रहेको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार जीबी टेक्सटाइलले १४ लाख ११ हजार, न्यू नारायण रबर इन्डस्ट्रीले, १० लाख २५ हजार, नेपाल टेलिकमले १० लाख २४ हजार, यशोदा फुड्सले ४ लाख २५ हजार, सोना प्याकेजिङले ३ लाख ५५ हजार, सोना पोलिमरले ३ लाख ४६ हजार, शुभलक्ष्मी पोलिमर्सले ३ लाख, नव नेपाल प्लास्टिकले २ लाख, एजी हेल्थ इन्डस्ट्रीले ७६ हजार, जय दुर्गा प्लास्टिकले ७० हजार र नेशनल रबर इन्डस्ट्रीले ५९ हजार तिनुपर्ने छ ।