समाचार प्रभावः राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले गर्न लागेको ‘खुला अन्तरक्रिया’ कार्यक्रम स्थगित

१ साउन, काठमाडौं । सुरक्षा संयन्त्रको गोपनीयता र गोप्य सूचना संकलनको मर्मलाई थाती राखेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको नामबाट ‘खुला अन्र्तक्रिया’गर्ने कार्यक्रम रोकिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले गर्ने भनिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम तत्काललाई रोकिएको हो । नेपालबहस अनलाइनमा लगातार समाचार प्रकाशित भएपछि यो अन्तरक्रिया रोकिएको हो ।

सुरक्षा निकायले गोप्यता भंग हुने संभावना रहेको भन्दाभन्दै पनि यस आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना नगरकोटमा सुरक्षा निकाय र नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूसँग परिषदले खुला अन्तरक्रिया गर्ने भएको थियो  । तर सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि रोकिएको परिषद स्रोतले जानकारी दिएको छ । परिषदले गत असार २५ र २६ गते अन्तरक्रिया गर्ने समय तालिका तय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागीको जोडबलमा सो अन्तरक्रिया गर्न लागिएको भएपनि सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पनि यसको विरोध गरेका थिए ।  ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले यसरी खुला अन्तरक्रिया र गोष्ठी गर्ने परम्परा छैन भन्दा पनि उहाँ (शंकरदास वैरागी)ले मान्नु भएको थिएन तर पछि सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूले असहमति जाहेर गरेपछि रोकियो’, परिषदका एक कर्मचारीले भने ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई छायाँमा पार्ने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले सुरक्षा योजनासँग अत्यन्तै गोप्य मानिने सूचना संकलनका विषयमा ‘खुला अन्तरक्रिया’ गर्न राखेपछि सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूले आपत्ति जनाएपनि सुरक्षा सल्लाहकार बैरागीले यो विषयमा जिद्दी गर्दै आएका थिए ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पुनरावलोकनसहित परिमार्जन प्रयोजनका लागि सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकारका सचिव, प्रदेश सुरक्षा समिति, जिल्ला सुरक्षा समितिसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने प्रस्ताव पठाइसकेका थिए । ‘अन्ततः यो कार्यक्रम रोकियो’, परिषदका ती कर्मचारीले भने ।

संविधानतः राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, रणनीति तय गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले हो, सुरक्षा सल्लाहकारले होइन । संविधान र सुरक्षा परिषदमा सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था छैन । त्यसैले सुरक्षा सल्लाहकारलाई संविधानले चिन्दैन । तर पनि उनी कामविहिन भएपछि निजामति कर्मचारीको शैलीमा अन्तरक्रिया गर्ने भन्दै कार्यक्रम तय गर्न थालेका थिए ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका नाममा सुरक्षा सल्लाहकारले अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी गर्ने र सूचना संकलनमा खटिएका बाहेकका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्नु सुरक्षाका दृष्टिकोणले राम्रो होइन, यसमा सुरक्षा अंगको धारणा फरक छ भन्दै सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराएका थिए । तर दाहालले नै बैरागीलाई नियुक्ति गरेका कारण चुपचाप बसेका थिए । अहिले नयाँ सरकार प्रधानमन्त्री पनि एमालेका अध्यक्ष भएका कारण उनको जागिर समेत धरापमा परिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दिने सूचनामा मात्रै सरकार भर पर्ने अवस्था नभएपछि अन्य तीनवटा सुरक्षा निकायबाट प्राप्त सूचनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले विश्लेषण गर्छ । सुरक्षा परिषदको प्रमुख उद्देश्य देशका कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षाका क्षेत्रमा सही सूचना उपलब्ध गराउने र सुझाव दिने हो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको निर्माण गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो ।

सुरक्षा परिषदको प्रमुख उद्देश्य देशका कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षाका क्षेत्रमा सही सूचना उपलब्ध गराउने र सुझाव दिने हो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको निर्माण गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो । सुरक्षा नीति देशको महत्वपूर्ण पक्ष मानिने हुँदा त्यसैअनुसार सुरक्षा र अन्य रणनीति अख्तियार गरिन्छन् । सुरक्षा परिषद् राष्ट्रिय हितको पहिचान, वर्गीकरण र पैरवी गर्ने एक किसिमको संवैधानिक परिषद् हो ।

संविधानको भाग २८ को धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था छ । सुरक्षा परिषदमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति सदस्य र रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।