स्वार्थकै सेरोफेरो मिलाएर खड्काको भागमा पारियो उर्जा मन्त्रालय

१ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक खड्का उर्जामन्त्री बनेको दुई दिन बित्न नपाउँदै विवादमा तानिएका छन् । राज्यको सम्पति कब्जादेखि नीति नियम पालना नगरी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा तानिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको अपजस कांग्रेसले पाएको छ भने उनले गरेका विगतका गल्तीमा एकपछि अर्को गर्दै तानिन थालेका छन् । उर्जामन्त्री बनेयता उनको स्वार्थलाई लिएर समाचारहरू बाहिरिन थालेका छन् ।  उनले भाग्यले यो मन्त्रालय नपाएको भन्न थालिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारमा कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट १० जना मन्त्री पठाउँदा त्यसमा दीपक खड्का पनि परे । धेरैतिरबाट विवादमा आएकाले सभापति शेरबहादुर देउवाले खड्कालाई मन्त्री बनाउन चाहेका थिएनन् । तर, १४ औं महाधिवेशनमा नेता डा. शशांक कोइरालाले लगाएको गुन तिर्न पनि देउवाले उनलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने अवस्था आयो र उनी मन्त्री बने ।   

यतिकैमा खड्काले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पाएको भन्नेमा पनि शंका छ । यसभित्र नीति नियमका मात्र विषय छैनन् । धेरैतिरको स्वार्थ सामेल भएको देखिन्छ । जलविद्युतमा धेरै विदेशी कम्पनीहरू पनि आकर्षित छन् । जलश्रोतमा पनि उस्तै छ । सिँचाइमा पनि प्राविधिक पक्षभित्र खेलेर करोड कमाउनेहरू आफू अनुकूलको मन्त्री बनाउन जहिले पनि लविङमा बस्छन् । सोलार व्यापार गर्ने कम्पनीहरू पनि निकै इन्टेरेष्टेड छन् । उर्जा व्यापारभित्र छिर्न छिमेकका कम्पनीहरू पनि उनी जस्तै मन्त्री खोजिरहेका थिए । धेरैको स्वार्थ मिलाउने सर्तमा मात्र उनले यो मन्त्रालय पाएका हुन् भनिन्छ।     

सामान्य परिवारमा जन्मिएका खड्का यतिबेला पूर्वका अर्बपति भनेर चिनिन्छन् । कुनै बेला नेपाल आउने विदेशी पर्यटकका पोर्टर रहेका खडका रातारात कसरी धनी भए भन्ने पनि खोजी हुनुपर्छ भन्न थालिएको छ । प्राय गरी उनको जलविद्युत र पर्यटनमा लगानी छ । पछिल्लो समय उनलाई उर्जा माफियाका रुपमा पनि हेर्न थालिएको छ । उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका क्षेत्रमा उनको लगानी भएकाले राज्यले बनाएका र अब बनाउने नीति प्रभावित हुने सम्भावना धेरै देखेर उर्जा क्षेत्रका जानकारहरुले सुरुमै विरोध जनाएका छन् । 

स्काउटको जग्गा विवाद कायममै भएको अवस्थामा शिवपुरी जलाधार क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा र उनले बनाइरहेको होटल पनि विवादमा छ । २ अर्ब ५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीमा काठमाडौं बूढानीलकण्ठमा ‘फरेस्ट इन’ नामक पाँच तारे स्तरको होटल सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा रहेको खड्काको कदम सुरु देखिनै विवादित छ । त्यहाँको वन, पानी, जमिन जस्ता विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।  यस बापत उनले वन मन्त्रालयलाई पाँच लाख जरिवाना तिरेपनि विवाद मिलेको छैन । 

मन्त्री खड्काकै एकल लगानीमा झापाको धुलावारीमा पाँच तारे होटल ‘इस्टर्न’ निर्माणाधीन छ । होटल इस्टर्न बनाउन ९३ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ । बूढानीलकण्ठको फरेस्ट इन आगामी कात्तिकदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । होटलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, होटलको पूर्वाधार निर्माणअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगराएको विवाद कायमै छ ।

कानुन बनाउने स्थलमा पुगेका मन्त्री खड्काले वातावरणीय अध्ययनबिना नै होटल निर्माणको काम अघि बढाएका थिए । त्यतिबेलाका वनमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले पाँच लाख जरिवाना तिराउँदा खड्काले मन्त्रालयभित्र देखाएका हर्कत पनि बाहिरएका थिए । १४ असोजमा जरिवाना बुझाउने निर्णय गरिएकोमा १६ गते नै खड्काको कम्पनीले जरिवाना बुझाएको वन मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले अझै पनि होटल निर्माण गर्न दिन सकिने अवस्था नभएको भनेपनि उनले पावरका भरमा काम गरिरहेका छन् । 

स्वयंसेवी संस्था हो नेपाल स्काउट । सबैतिर आर्थिक पहुँच भएका खड्काले यो संस्थालाई माथि उकास्न पहल गर्नुपर्ने हो । तर, उल्टै उनले संस्थाको जग्गाबाट अरबपति बन्ने सोच बनाए । लैनचौरस्थित ३ रोपनी जग्गा सुरुमा भाडामा लिएका मन्त्री खड्काले विस्तारै आसपासमा थप ९ रोपनी जग्गा हडपेर १५ वर्षदेखि उपभोग गर्दै आएका छन् । भाडामा लिएको जग्गा पनि सम्झौताविपरीत कब्जामा लिएर उनले भोगचलन गर्दै आएका हुन् । प्रशासनको सहयोगमा जग्गा फिर्ता लिए पनि खड्काले उपभोग गरेबापतको ६ करोड ३० लाख बक्यौता तिरेका छैनन् । 

स्काउटलाई फिर्ता गर्नु भनी पाटन उच्च अदालतले दुई वर्षअघि फैसला गरेको थियो । अदालतको फैसलासमेत नमानेको भन्दै स्काउटले जग्गा तथा भवन फिर्ता गराउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, गृहमन्त्री, खेलकुदमन्त्री, सबै सांसद, संसदीय समितिहरू, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरीलगायत राज्यका सबै जसो निकायलाई पत्राचार गरेर हारगुहार गर्नुपर्यो । पछिल्लो पटक युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका रास्वपाका विराजभक्त श्रेष्ठले जग्गा र भवन खाली गराउन सकेनन् । 

खड्का सञ्चालक रहेको श्री खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले स्काउटसँग २०६५ मा सम्झौता गरी ३ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो । सम्झौताको म्याद २०७५ मै सकिएको हो । स्काउट भवनको ३६ वटा सटर-कबल पनि खड्काले १५ वर्षदेखि भाडामा लिएका थिए । भाडामा दिएको भवनमा विद्युत् र पानीको महसुलसमेत स्काउटको नाममा उठाएका थिए । यस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु हुँदैन भन्ने आवाज कांग्रेसभित्र पनि थियो । 

उनी मन्त्रीसम्म बन्नु ठूलो कुरा थिएन । तर, उर्जामन्त्री नै बनाइएपछि स्वार्थ बाझिएर अनर्थ हुने डर बढेर गएको हो । किनभने पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजनाका संस्थापक शेयरधनी अनुकूल नीति बनाउन खड्का निकै लागिपरेका व्यक्ति हुन् । उनले कोशी प्रदेशमा गत वर्ष आएको बाढीले जलविद्युत आयोजनामा पुर्याएको क्षतिलाई बहाना बनाएर अनेक प्रयास गरे । 

संस्थापक शेयरधनी अनुकूलन नीति बनाउन उनले संसदीय समिति, नियामक निकाय लगायतमा दवाव दिए । जलविद्युत आयोजनाबाहेक होटल फरेस्ट इन, मकालु वरुण एग्रो कन्सर्न र संखुवासभाकै आधुनिक कृषि कम्पनीमा पनि उनको लगानी छ । यही अवस्थामा विरोध भइरहेका बेला खड्का ओली नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेका छन् । बिजुली उत्पादन गरी बिक्री गर्ने खड्का स्वयं जलविद्युत आयोजना लक्षित नीति नियम बनाउने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेपछि राज्य डुबाउने र व्यक्ति मौलाउने डर सबैमा देखिएको छ । 

खड्का मन्छियाम हाइड्रो पावर लिमिटेड र लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रो पावर कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । उनले चीनबाट पनि २० अर्ब माथि रकम लगानीका रुपमा ल्याएका छन् । मन्छियाम हाइड्रो पावर लिमिटेडले संखुवासभामा ४.७२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो पिलुवा खोला–२ र ७.७० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो पिलुवा खोला १ निर्माण गरिरहेको छ । खड्का स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का सल्लाहकार पनि हुन् । अब उर्जा र जलस्रोत मन्त्रालयमा उनको स्वार्थ हावी हुने कुरामा दुईमत देखिएको छैन ।