‘सार्वजनिक निकायले सूचना दिए सरकारप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ’

५ साउन, काठमाडौं । संविधान एवं कानुनअनुसार सार्वजनिक निकायले दिनुपर्ने सूचना दिएमा नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता बढ्ने भएकाले सूचना दिने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आज गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा आयोजना गरेको ‘सूचनाको हकको प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसद शान्ति श्रेष्ठले सूचनाको हकले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रवर्द्धन गर्ने भएकाले यसले भ्रष्टाचार एवं अनियमितता रोक्न योगदान गर्ने बताइन् । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक भएकाले माग्नै नपर्ने गरी सार्वजनिक निकायले नियमित रूपमा काम कारबाहीलाई पारदर्शी तरिकाले सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएका ३१ वटा मौलिक हकमध्ये सूचनाको हक पनि एक भएकाले यसको कार्यान्वयनमा सबै सार्वजनिक निकाय लाग्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति एवं सूचनाको हकका अभियानकर्मी तारानाथ दाहालले नागरिकले कर तिरेर सञ्चालन भएका सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीका बारेमा सूचना माग गर्दा प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्ने घटना निन्दनीय भएको बताए । एउटा स्थानीय तहमा हजारौँ मानिसले सूचना माग्ने वातावरण बन्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो । सहकारी, सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालयमा पनि सूचना माग गर्न अभियानकर्मीलाई दाहालले सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता कृष्णाकुमारी खतिवडा पौडेलले बेथिति धेरै हुने नगरपालिकाले नै सूचना माग गर्नेलाई पक्राउ गराउने गरेकाले यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।  पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सूचनाको हक प्रभावकारी उपयुक्त औजार हुने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता कमला ओली थापाले सूचना माग गरेकै कारण अभियानकर्मीलाई पक्राउ गरी थुन्नु सामन्तवादी सोचको परिणाम भएको बताइन् । प्रयोग गरिएन भने सूचनाको हकको कानुनको अर्थ नहुने भएकाले यसको अभ्यास गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । सूचनादाता र मागकर्ताको पनि संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सूचना दिन र माग्न कुनै समस्या नरहेको आयुक्त थापाले बताइन् ।

संविधानसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँलले नेपालको संविधानमा सूचना, सञ्चारको हकका साथै नागरिक कर्तव्यको पनि व्यवस्था गरिएकाले सूचना माग्ने अभियानलाई नागरिक कर्तव्यका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । बेथितिलाई थितिमा ल्याउन पनि सूचनाको हकको उपयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपककुमार रिसालले सूचनाको हक प्रवर्द्धनका लागि नगरपालिकाले पनि वार्षिक रूपमै कार्यक्रमको आयोजना गर्नेगरी व्यवस्था गरिने बताए । नगर उपप्रमुख सान्नानी लामाले खुला रूपमा जोरपाटी चोकमै नगरपालिकाले सूचनाको हकको कार्यक्रम राख्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

मानवअधिकारवादी उत्तम पुडासैनीले कसैलाई रिस उठ्दा सूचनाको हकका अभियानकर्मीलाई प्रहरीलाई लगाएर पक्राउ गर्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुहाउँदो नहुने बताए । महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले सूचना माग गर्दा पक्राउ परेका अभियानकर्मी १३ दिनमा छुटे पनि प्रहरीले राखेको मोबाइल अझै फिर्ता नगर्नु दुखद् भएकाले छिटो मोबाइल दिने व्यवस्था गर्न माग गरे । सूचना माग गरेकै कारण अभियानकर्मी पक्राउ गरेर देशभरका सूचना मागकर्तालाई आतङ्कित गर्न खोजिएकाले महासङ्घ त्यसविरुद्ध लागेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारी र सचिव पूर्णप्रसाद मिश्रले सूचनाको अधिकार पनि मानवअधिकारको एउटा पाटो भएकाले सूचना माग गरेकै कारण पक्राउ परेका छजनाका बारेमा गहिरिएर अध्ययन, अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग माग गरेका थिए । 

कार्यक्रममा सूचना माग गरेकै कारण गत असार ३ गते जोरपाटी चोकबाट पक्राउ परेका महासङ्घ जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौँका सदस्य अस्मिता खत्री र अभियानकर्मी राजु सुनारले सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग गर्दैमा पक्राउ पर्दा दुःखद अनुभूति गरेको बताए । असार ३ गते प्रहरीले खत्री र सुनारसँगै महासङ्घ गोकर्णेश्वर नगर समिति संयोजक आदर्श क्षेत्री, अभियानकर्मी किरण केसी, बलराम चालिसे र प्रेमप्रसाद श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी १३ दिनसम्म बौद्ध वृत्तको हिरासतमा राखेको थियो ।

यो घटनाको अध्ययन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयुक्त कमला ओली थापाको संयोजकत्वमा सूचना अधिकारी एवं पुनरावेदन शाखा प्रमुख सुदर्शन ढकाल रहेको दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले काम गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।