बर्दिवासमा निजी भवन बनाउने जग्गाको किचलोमा फस्यो अख्तियार, नगरप्रमुख क्षेत्रीप्रति स्थानीय असन्तुष्ट

बिशाल बस्नेत 

१२ साउन, महोत्तरी । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको बर्दिबासमा सरकारी जमिनमा निजी भवन बनाउन लिन लागेको जग्गामाथि विवाद भएको छ । उक्त जग्गा सरकारी भएपनि स्थानीयले दिन नहुने भन्दै अवरोध गरेका छन् । अख्तियारले आवासका लागी माग गरेको थप ६ कट्ठा जग्गाको विषयमा स्थानियहरुले अवरोध गरेपछि विवादित बनेको हो ।

बर्दिवास–३ स्थित गौरिडाडामा अख्तियारको कार्यालयसँगै जोडिएको उक्त सार्वजनिक जग्गा स्थानीयहरूले नदिने र जवर्जस्त गरे प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिएपछि आयोगलाई दिने वा स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा राख्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहमै मत बाझिएको छ । वडा नं.३ का वडा अध्यक्ष विराट बिष्टले जनभावनाको कदर गर्दै उक्त जग्गा आयोगलाई दिन नसकिने अडान लिएका छन । तर, नगरप्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्री भने अख्तियारको पक्षमा देखिएका छन् । 

उनले सरकारको जग्गा सरकारको नै संवैधानिक अंगलाई दिन समस्या सिर्जना गर्न नहुने जिकिर गर्दै आएका छन । नगरप्रमुख क्षेत्रीले जग्गा सिफारिस समितिको बैठकमा गएर आयोगले माग गरेको उक्त जग्गा स्थानीय सरकारको सहमति रहनेमा ऐक्यवद्वता जनाएको भन्दै स्थानीय उनीप्रति आक्रासित भएका छन् । नगरप्रमुख क्षेत्रीले भने उपस्थितिमा मात्रै हस्ताक्षर गरेको दावी गरेका छन् । 

निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको दावी गर्दै आएपनि उनको भनाईलाई नै गलत सावित गर्ने गरी निर्णयमा हस्ताक्षर भएको पुस्तिका नै सार्वजनिक गरिएको छ । यो सरकारी जग्गा हो, याँहा स्थानीय सरकारले रोक्न सक्ने कुनैपनि आधारहरु देखिदैन । हामीले नदिने भनेतापनि माथीवाट नै नापी भएर अख्तियारको नाममा आउने रहेछ । नगरप्रमुख क्षेत्रीले भने, तर हामी जनताको पक्षमा छौ, जनभावना विपरित केहीपनि हुँदैन तपाईहरु ढुक्क भए हुन्छ ।’

नगरले उक्त जग्गाको बिषयमा औपचारिक सहमति दिएपछि नापीले नाँपजाँचको लागि १५ दिने सुचना समेत सार्वजनिक गरेको वताएको छ । नापी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख धर्मानन्द ठाकुरले आफुहरुले निर्देशन मात्र पालना गरेको र प्रक्रियाअनुसार काम गरिरहेको वताए । बाक्लै जनघनत्व रहेको गौरिडाडामा रहेको उक्त जग्गा स्थानीय सरकारको संरक्षणमा राखेर अख्तियारलाई दिन नहुने स्थानीयको भनाइ छ । 

प्राकृतिक प्रकोपको समयमा जम्मा हुने ठाँउ समेत छैन, हाम्रा सन्ततिहरुले खेल्नका लागि सामान्य खेल मैदान पनि छैन । स्थानीय ललित बुढाथोकीले भने, अख्तियारको कार्यालय र व्यवस्थापनको लागि प्रसस्त जग्गा छ त्यसैले आयोगले उक्त जग्गा प्राप्तिको लागि जवर्जस्त नगरोस । स्थानियहरुले वडा कार्यालयले दिन नसक्ने भनिएको सिफारिस र सामुहिक निर्णयको गरेको हस्ताक्षर सहित सरोकारवाला कार्यालयहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । 

जग्गा सिफारिस समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र नगर कार्यापालिकाको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको स्थानियहरुले वताए । यता वडा अध्यक्ष बिष्टले स्थानियहरुको अडानमा आफु सहमत भएको र अख्तियारलाई दिने भनिएको जग्गामा वडाको खेलमैदान वनाउन बजेट समेत बिनियोजन गरिएको जानकारी दिए । सरकारले एक वडा एक खेल मैदान वनाउने नीति नै बनाएको छ । हामीले सोही ठाँउमा वनाउने योजना वनाउदै गर्दा अख्तियारले भित्र–भित्रै नापजाँचको प्रक्रिया अगाडी वढाएछ, अध्यक्ष बिष्टले भने । यसमा नगरप्रमुखको समेत मिलोमतो देखिएको उनले बताए ।