राष्ट्रसंघले भन्यो-१८ वर्षपछि पारित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दिगो शान्तिका लागि कोसेढुंगा

७ भदौ, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन बनाउने विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएकामा स्वागत गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्का उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नेपालका दुवै सदनबाट पारित भएकामा त्यसको स्वागत गर्दै त्यसको कार्यान्वयन पीडितकेन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि पारित उक्त विधेयक नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनामा कोसेढुंगा सावित हुने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यसबाट सत्यनिरुपण र मेलमिलापसम्बन्धी सबै मुद्दा निरुपण गर्न सहज हुने उनले बताएका छन् ।

बिहीबार राति जेनेभामा जारी गरिएको वक्तव्यमा उच्चायुक्त टर्कले पारदर्शी ढंगले स्वतन्त्र व्यक्तिहरू दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने उदाहरणीय मुलुकका रूपमा नेपाल क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा स्थापित भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले शान्ति प्रक्रियाको यो महत्त्वपूर्ण चरणमा नेपाल सरकारलाई हरतरहले सहयोग गर्न राष्ट्रसंघ तत्पर रहेको बताएका छन् ।