आदेश खारेजको सरकारी निवेदन र पद अनुसारको उमेरहद सम्बन्धी रिट छुट्टाछुट्टै इजलासमा

१३ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धमा परेका छुट्टाछुट्टै रिटको सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासमा परेको छ । पद अनुसारको उमेरहद सम्बन्धी रिट सारंगा सुवेदीको इजलाशमा परेको छ । 

सरकारको निर्णय अनुसार बुधबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको विषय संघीय ऐनमा राख्ने तयारी भइरहेकाले अहिले नै कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश उचित नहुने भन्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो ।
 
६ भदौमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले ३० वर्षे नहटाउन माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै १६ भदौमा अवकाश हुन लागेकाहरुको जागिर लम्बिएको थियो । यसका साथै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुनेहरुको हकमा समेत अवकाशको पत्र नपठाउन भन्दै प्रहरी किताबखानालाई निर्देशन समेत दिएको थियो । 

सर्वोच्चको यो आदेशले अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो । अर्को दर्जाअनुसार विभिन्न उमेरमा हुने अवकाशलाई कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली, डीआईजीहरु यज्ञविनोद पोखरेल, केदार ढकाल, राजेशनाथ बाँस्तोला र इन्सपेक्टर नागेन्द्र ठाकुरले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यो रिट न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलामा परेको छ ।