दुग्ध किसानको रकम भुक्तानीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट ६० करोड स्वीकृत

२० भदौ, काठमाडौं । सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई रु ६० करोड ऋण स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज साँझ बसेको बैठकले दुग्ध किसानको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सर्तसहित रु ६० करोड ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दूध किसानको बाँकी रकम दसैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग मन्त्री अधिकारीले निरन्तर पहल गरेको मन्त्री अधिकारीको सचिवालयले जनाएको छ । 

यही भदौ १७ गते अर्थ मन्त्रालयले सर्तसहित ऋणका लागि सहमति दिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुग्ध किसानको बाँकी बक्यौताका लागि ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । अर्थबाट सो रकम बराबरको ऋण लिनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अर्थले सहमति दिएको थियो ।

डिडिसीले यो रकम तत्कालका लागि किसानलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि डिडिसीका नाममा ऋण लगानीअन्तर्गत रु एक करोड बजेट व्यवस्था भएकामा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप रु ५९ करोड रकमान्तर गरी कुल ६० करोड ऋण लगानी गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव पेस गर्न सहमति दिइएको हो ।

यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि सरकारले संस्थानमा ऋणका रूपमा लगानी गर्नेछ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दसैँअघि नै दुग्ध किसानको बाँकी रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो । अर्थको सहमतिसँगै मन्त्रिपरिषद्ले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ६० करोड ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।

मन्त्री अधिकारीले असार ३१ गते जिम्मेवारी सम्हाल्दा दुग्ध किसानको एक अर्ब ५४ करोड रकम बक्यौता थियो । मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य पौडेललाई मन्त्री अधिकारीले डिडिसीको जिम्मेवारीमा पठाएपछि त्यहाँ रहेको मखन, पाउडर दूध बिक्रीबाट रु ४० करोड बढी आम्दानी गरी किसानलाई रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ ।