मिडिया र संचारकर्मीलाई अपराधीको नजरले नहेर्न सरकारलाई चुनौती

काठमाडौं । २६ औं विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको पूर्व सन्ध्यामा आज नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाईमा प्रभातफेरी सम्पन्न भएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि ऐक्यबद्धतासहितको ¥यालीमा बबरमहलबाट बिजुलीबजार हुँदै नयाँ बानेश्वरमा  पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।  ¥यालीमा सहभागीहरुले ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हामी सबैको ऐक्यबद्धता’, ‘प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

सभामा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, महासचिव रमेश विष्ट, लोकतान्त्रिक छापामाध्याम राष्ट्रिय समाजका अध्यक्ष दामोदर दवाडी, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष दण्ड गुरूङ लगायतले पछिल्लो समयमा प्रेसमाथि आक्रमण बढ्दै गएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्नुपर्ने माग गरे । । उनीहरुले संचारमाध्यामलाई फौजदारी कानुन अन्तर्गत व्याख्या गरेर पत्रकारहरुलाई धरपकड गर्ने, जनताको सुसूचित हुन पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको उल्लेख गरे । हिजो सडकबाट नै मिडिया र संचारकर्मीको बलमा सत्तामा पुगेका नेताहरु आज मिडिया र संचारको मुलमर्म नै मर्नेगरी कानुन र नीति बनाउन उद्दत भएको औंल्याए । हिजो मिडिया र संचारकर्मीको अधिकारका पक्षमा वकालत गरेर नथाक्ने व्यतिहरू नै अहिले सरकारमा छन् । त्यही सरकारी नेतृत्वलाई आज कुन परिबन्ध र परिस्थितिले नेपाली समाचार माध्याम र संचारकर्मीलाई अपराधी ठहर गर्न सक्ने या बाध्य बनाउने कानुन निर्माण गर्न लगाइरहेका छन ? भन्ने कुरा ख्याल गरेर मात्र अगाडि बढ्न चुनौती दिए । वक्ताहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम लगाउन खोजिए सरकारले गम्भिर प्रतिफल भोग्नुपर्ने उल्लेख गरे । आज सरकारले संचार माध्याम र संचारकर्मीलाई फौजदारी कानून लगाएर अपराधी ठहर गर्न खोजीरहेको र संचारकर्मीलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नका लागि रोक्न खोजेको आरोप लगाए । कार्यक्रममा विभिन्न संचार माध्याममा कार्यरत वरिष्ठदेखि कनिष्ठ पत्रकार एवं पेशाकर्मीहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।

विगत एक वर्ष (सन् २०१८ मेदेखि २०१९ अप्रिलसम्म) मा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा निकै बढोत्तरी पाइएको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका सन्दर्भमा फ्रिडम फोरमले तयार पारेकोे वार्षिक मिडिया प्रतिवेदनअनुुसार एक वर्ष (मे २०१८ देखि अप्रिल २०१९ सम्म) १०४ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना घट्दा १५८ पत्रकार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

मिडिया प्रतिवेदनअनुसार यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा डेढ गुणाभन्दा बढी हो । अघिल्लो वर्ष यो सङ्ख्या ६६ रहेको थियो । यस वर्षमा १०४ उल्लङ्घनका घटनामध्ये आक्रमण÷हातपातका ३१, समाचार सङ्कलन रोक र तोडफोडमा १६, दुव्र्यवहार २८, ज्यान मार्ने धम्की १९ र तीन घटना समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारविरुद्ध मुद्दा रहेका छन् ।

घटनामध्ये सबैभन्दा बढी ३९ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना सङ्घीय राजधानी काठमाडौं रहेको प्रदेश नं ३ मा र त्यसपछि प्रदेश नं २ मा २५ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लघङ्नका घटना घटेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश नं १ र कर्णाली प्रदेशमा सात/सात र गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ मा नौ/नौ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आठ प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी घटना घटेका छन् ।

प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनमा उल्लेख्य वृद्धि, स्वतन्त्र प्रेस प्रतिकूलका कानून तथा नीति निर्माण, पत्रकारप्रति बढ्दो असहिष्णुता, अनादर व्यवहार, पत्रकारमा बढ्दो निगरानी, डिजिटल निगरानी, विगतदेखि रहँदै आएको प्रेसविरोधी घटनामा न्याय प्राप्तिमा विद्यमान दण्डहीनता अन्त्यको कुनै प्रयास नहुनु, गोपनियताको हकसम्बन्धी कानूनमार्फत अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचनमा पार्ने प्रयास हुनु, पत्रकार तथा मिडियाको दुरुपयोग बढ्नुजस्ता कारणले गत वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल ।

“इन्टरनेटको विस्तार बढेसँगै नेपालमा अनलाइन मिडियाको सङ्ख्या प्रेस काउन्सिलका अनुसार गत चैतसम्ममा एक हजार ६०० पुगेको छ तर यो सङ्ख्या हेर्दा अनलाइन मिडियाको सङ्ख्या निक्कै बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालको पहुँच भएसँगै जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोगमा उल्लेखनीय सहयोग भए पनि डिजिटल मिडियामाथि बढ्दो नियन्त्रणले भने चुनौतीपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको छ”, उनको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि घटनाका रुपमा समाचार लेखेकै कारण पोखराबाट पत्रकार अर्जुन गिरी पक्राउ, ललितपुरबाट राजु बस्नेतको पक्राउ र समाचार उत्पादन गरेकै कारण एफएम स्टेशनबाट नै बझाङ जिल्लाका गणेश विक पक्राउ, समाचार लेखेकै कारण सर्लाहीमा पत्रकार सोम दियालीमाथि साङ्घातिक कुटपिट, एसइई परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको समाचार लेखेकै कारण जनकपुरका पत्रकार शैलेन्द्र महतोको प्रहरीद्वारा नियन्त्रणलगायत उल्लेख गरिएको छ ।

देश सङ्घीयतामा गएसँगै विभिन्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले आमसञ्चार तथा मिडियासम्बन्धी नीति तथा कानून मस्यौदा गर्ने र संसद्बाट पारित गर्ने जमर्को गरे पनि प्रायःजसो नीति तथा ऐन प्रेस स्वतन्त्रताका सिद्धान्त, मान्यता र संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दायारामा प्रतिकूल रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फौजदारी तथा देवानी संहिताको कार्यान्वयन र त्यसको सुधारको मागप्रति बेवास्ता रहेको औँल्याइएको छ ।

लामो समयदेखि विद्युतीय कारोवार ऐन खारेजी हुनुपर्छ भन्ने माग सरकारी पक्षबाट पूर्णरुपमा बेवास्ता गरिएको र सोही ऐनको सहारा लिँदै डिजिटल माध्यममा पत्रकारिता गरेकै कारण पत्रकार पक्राउ गर्ने र धम्की दिने काम जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समाजका आपराधिक र भ्रष्ट असामाजिक तत्वबाट पत्रकारमाथि आक्रमण भइरहेको र गैरराज्य पक्षको आक्रमण निरुत्साहित गर्न राज्य संयन्त्र संवेदनशील हुनुपर्नेमा राज्यकै संयन्त्र प्रेसविरुद्ध देखिनुले झनै भयावह अवस्थाको चित्रित गरेको मिडिया प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पत्रकार आफैंले पनि स्वनियमन तथा व्यवसायिक धर्मको निर्वाह गर्न सचेत नहुनु र प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारसँगको बढ्दो साँठगाँठ र संलग्नताले स्थानीय पत्रकारिता भुत्ते हुँदै गएको र पत्रकारको मूलधर्म छायाँमा परेको उल्लेख छ ।

स्वतन्त्र प्रेसका लागि वातावरण तयार गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्पूर्ण सारेकारवाला पक्षहरूबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने र नागरिक समाजको पहरेदारी पनि बढ्नुपर्ने, दण्डहीनताको अवस्था अन्त्यका लागि राज्यले शीघ्र पहल गर्नुपर्ने, संविधानले प्रस्तावानामा भनिएबमोजिम पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित कानूनबाट गर्न र व्यवहारमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।