खोला किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला व्यवहारिक छैन, पुनरावलोकन हुनुपर्छः मुख्यसचिव

२३ भदौ, काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले यसविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जाने उनको भनाइ छ । 

आइतवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुको भेटमा मुख्यसचिव अर्यालले यस्तो बताएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकामा खोला तथा नदी किनारामा संरचना बनाउँदा २० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला गरेपछि उत्पन्न समस्याबारे सर्वत्र चासो देखिएको छ । खासगरी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयन गरिने सूचना जारी गरेपछि फैसलामाथि पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले त पुनरावलोकनका लागि सर्वदलीय पहलका लागि अभियान नै चलाएको छ । उता, नेपाली कांग्रेसले पनि सर्वोच्चको यो फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएको छ । यसै मेसोमा सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले पनि सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताएका छन् । अर्यालले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था रहेको भन्दै यस सम्बन्धमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

उनले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु हुनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले अदालतको फैसलाले महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही राम्रा कुरा आएको बताए । उनले भने,‘काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु (पुनरावलोकन) गर्नुपर्छ । केही कुराहरू राम्रा कुरा आएका छन्। महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही विषयहरू छन्। केही कुराहरू कार्यान्वयन गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ। त्यो विषयमा सरकारको टिमले काम गरिरहेको छ । त्यही अनुसार अदालतमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारी छ ।’

उनले चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनी,औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरू अभाव हुन नहुने बताए । उनले सरकारले कडाइका साथ बजार अनुगमन गर्ने र कालोबजारी गरेको पाइएमा जोसुकै भएपनि छुट नदिने बताए । उनले चाडपर्वको समयमा कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।