राजनीतिक भेटघाटमा रोक लगाएर आफू हिरो बन्ने महानिरीक्षक कुँवरको मनोकांक्षाले प्रहरीभित्र चरम असन्तुष्टि

२३ भदौ, काठमाडौं । सत्ता आफू अनुकूलको भयो भने शक्तिमा बस्नेहरू अनेकन् स्टन्टबाजी गर्नमा प्रेरित हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । संगठन प्रमुखले स्टन्टबाजी गर्दा कतिपय अवस्थामा संगठनलाई भने हानी भइरहेको हुन्छ । यति बेला नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले गरेका केही निर्णयहरूलाई धेरैले स्टन्टबाजको संज्ञा दिइरहेका छन् । नेपाल प्रहरी ऐन संशोधनका विषयमा पनि उनी विवादमा आए । यही विषयलाई लिएर सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उनीविरुद्ध दिएको एउटा अभिव्यक्ति अझै विवादमा छ ।  

पदमा बसेकाहरूले यदाकदा गर्ने यस्ता निर्णय वा दिने अभिव्यक्तिले क्षणिक चर्चा त दिन्छ तर, कालान्तरमा आफू र संगठन दुवैलाई हानी गरेकाे प्रहरी संगठनभित्रै थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन् । पछिल्लो समय महानिरीक्षक कुँवरले नेपाल प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक भेटघाटमा लगाएको प्रतिबन्धले चरम असन्तुष्टि पैदा गरेको छ । संगठनका लागि असान्दर्भिक र कार्यान्वयन हुन कठिन हुने भन्दै प्रहरीको तल्लो तहदेखि माथिसम्म खैलाबैला मच्चिएको छ । यो निर्णयले महानिरीक्षक कुँवरलाई हिरो देखाउन मात्रै मद्दत गर्ने संगठनका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सशस्त्र प्रहरीले केही समय अघि यस्तै निर्णय गरेको थियो । त्यसैको सिको गर्दै महानिरीक्षक कुँवरले नेपाल प्रहरीमा पनि लागु गर्न खोजेका छन् । तर, सशस्त्र प्रहरी अर्धशैन्य बल हो भने नेपाल प्रहरी सामाजिक संगठन हो । यसले जोसँग भेट्न, अनुसन्धान गर्न पाउँछ । समुदायमा, राजनीतिक संघ संगठनमा यसले पहुँच पाउँछ । राजनीतिक भेटघाट त यो संगठनमा रहेकाहरूको लागि झन महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी जस्तो व्यारेक भित्र बस्ने वा राखिनुपर्ने संगठन नेपाल प्रहरी हैन । यति कुरा महानिरीक्षकलाई थाहा नहुने कुरै भएन, थाहा भएर पनि यस्तो निर्णय गर्दा पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले पनि यो कुँवरको अनावश्यक स्टन्टबाज हो भनिरहेका छन् ।  
 
प्रहरी मुख्यालयको सर्कुलरमा आफूभन्दा माथिल्लो कार्यालय तथा अधिकारीको पूर्व स्वीकृति बिना राजनीतिक लगायत विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग भेटघाट गर्न नपाइने भनिएको छ । माथिल्लो दर्जाको निर्देशन मान्नु पर्ने र कुनै कार्य गर्दा सोध्नुपर्ने प्रहरीभित्रको रुल नै हो, चेनअफ कमान्डमा नै संगठन चलिरहेको छ । प्रहरीका जवानदेखि एआईजीसम्म राजनीतिक भेटघाटमा संलग्न हुने भन्ने कुरा सामान्य हो । परिस्थितिअनुसार एउटा सिपाहीले पनि गृहमन्त्री वा दलको शीर्ष नेतालाई भेट्नसक्छ । 

अर्को आइतबार जारी भएको आन्तरिक परिपत्रको आशय राजनीतिक तथा कूटनीतिक व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटमा मात्र सीमित देखिँदैन ।  महानिरीक्षक कुँवरको सरुवा नियन्त्रणमा राख्ने र आफू अनुकूल बनाउने उद्देश्य पनि देखिन्छ । सिपाहीको सरुवा पनि कार्यालय प्रमुखले गर्न सक्ने अवस्था आउन छाडिसक्यो, त्यही भएर भेटघाट लगायतमा रोक लगाइएको छ, सिफारिसमा आएका सरुवा बन्देज गरिएको कुरा परिपत्रमा देख्न सकिन्छ । अहिले करिब २ सय जनाको बढुवा हुने समय आएको छ । यसमा नायव महानिरीक्षकसम्म बढुवाका लागि कतैबाट सिफारिस नआउन भन्ने उद्देश्य यसमा रहेको देखिन्छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी परिपत्र उल्लंघन गरी अनुमतिबिना भेटघाट गर्ने कर्मचारीलाई अभिलेखमा जनिने गरी हदैसम्मको विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । प्रहरी कर्मचारीले भने यसलाई प्रहरीभित्रको निरंकुशताको संज्ञा दिएका छन् । ‘प्रहरी आचरण अनुसार जिम्मेवारी पूरा गरेपछि भेटघाटमै रोक लगाउनु अन्याय हो, यसकै माध्यमबाट मन नपरेकालाई कारवाहीको डण्डा चलाउन खोजिएको संगठनका अधिकांश अधिकारीको बुझाइ छ, उनीहरुको असन्तुष्टि छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले राजनीतिक भेटघाटलाई जोडेर कर्मचारीहरूमाथि शक्ति देखाउन थालेको उनीहरू बताउँछन् । 

‘कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अन्य कुनै अमुक शक्तिकेन्द्र वा व्यक्तिसँग भेट गर्नुपर्नाको प्रयोजन खुलाइ तालुक कार्यालयमा जाहेरी गरी पूर्व स्वीकृति लिएर गरिने सम्पर्कबाहेक संगठनको मूल्यमा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने अशोभनीय भेटघाट, सांगठनिक कामकारबाहीमा बाह्य प्रभाव पार्ने लगायतका कुनै पनि गैर व्यावसायिक, अनुशासनहीन एवं आत्म केन्द्रित क्रियाकलापमा कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी संलग्न रहे भएको पाइएमा त्यसलाई नै प्रमाणका रुपमा लिई अभिलेखमा जनिने गरी प्रहरी नियमावली बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुने हुँदा सो ब्यहोरा गम्भीरतापूर्वक हृदयङ्गम गरी कार्यालय प्रमुख तथा मातहतमा काम गर्ने सबै प्रहरी कर्मचारीलाई सुनी सुनाइ सोको ब्यहोरा यस सचिवालयमा प्रेषित गर्नु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका मातहत युनिटमा गरेको आन्तरिक परिपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिबन्ध लगाउन खोजिए अनुसार सबै प्रहरी अधिकारी वा कर्मचारीले सरुवा, बढुवा, पुरस्कारलगायत विभिन्न वृत्ति विकाससम्बन्धी निर्णय आफू अनुकूल बनाउन मन्त्री, प्रशासक, सांसद, राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ता, व्यापारीलगायत विभिन्न शक्तिकेन्द्र भेटघाट गरेका हुँदैन । सामाजिक संगठन भएकाले कामको सिलसिलामा नभेटि नहुने अवस्था पनि हुन्छ । यसकारण यो परिपत्र संगठनका लागि सान्दर्भिक देखिएन, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले नेपालबहसलाई बताए ।  

परिपत्रमा पेशागत अनुशासनयुक्त स्वच्छ एवं व्यवसायीक प्रहरीको रुपमा मुलुक र नागरिकको सेवामा खटिनु पर्ने प्रहरीमा आबद्ध केही सदस्यहरू सांगठनिक मूल्य र मान्यताको बर्खिलाप संगठनको गरिमा तथा मर्यादामा आँच आउने गरी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अभिलाषा पूर्तिको लागि सांगठनिक मूल्य मान्यता एवं आदेशको शृङ्खलालाई वेवास्ता गरी विभिन्न शक्तिकेन्द्र तथा व्यक्तिलाई भेट गर्दै हिँड्ने तथा विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क स्थापित गर्ने कार्यमा संलग्न हुँदा सांगठनिक अनुशासनको क्रम भंगता भएको पनि उल्लेख छ ।

स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवा लक्षित गरेर रोक लगाएको हो । हाल नेपाल प्रहरीमा रिक्त भएका पदमा झण्डै दुई सय जनाको बढुवा रोकिएको छ । प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) देखि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सम्म पद रिक्त हुँदैछन् । भदौ २६ गते एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली पनि अवकाशमा जाँदैछन् ।

उनी अवकाशमा जानु एक साता पहिले नै बढुवाका लागि सिफारिस गर्न सक्ने भए पनि नयाँ कार्य सम्पादन मूल्यांकन हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको कासमु अनुसार साउन पहिलो सातासम्म मात्रै बढुवा गर्न मिल्छ । त्यसपछिका लागि नयाँ कासमु आवश्यक पर्छ । केही दिनमा सबै प्रहरीको कासमु बढुवा समितिमा पुगिसक्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यसपछि बढुवा समितिले नम्बर दिएर बढुवा गर्न सक्छ । एआईजीबाट बढुवा गर्दै जाँदा प्रहरीमा एकसाथ तीन सय बढी बढुवा हुनेछन् । यसअघि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ८९ जना प्रहरी अधिकारीहरू भदौ १६ गते एकसाथ अवकाश भएका थिए ।  ती पदमा अब बढुवाको बाटो खुलेको छ । बढुवा हुनेमा प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिका अधिकारीहरू मात्रै डेढ सय जना बढुवा हुनेछन् । प्रदेश समन्वय विभागका एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली उमेर हदका कारण भदौ २६ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका छन् । उनी अवकाशमा गएसँगै रिक्त पदमा डीआईजी मध्येबाट बढुवा गरिनेछ ।  

डीआईजीहरू दुर्गा सिंह, किरण राणा, कुवेर कडायत, केदार ढकाल, भरतबहादुर बोहरा, रवीन्द्र केसी, राजेशनाथ बास्तोला र चन्द्र कुवेर खापुङ पनि एआईजीका लागि दाबेदार हुन् । तर किरण राणा, केदार ढकाल, भरत बोहरा, राजेशनाथ बास्तोलाको भने सेवा अवधि छोटो छ । उमेर हदका कारण राणा कात्तिक १६ गते, ढकाल मंसिर २२ गते, बोहरा पुस १४ गते र बास्तोला कात्तिक ११ गते नै अवकाश हुनेछन् ।  यस्तै डीआईजीहरू जनक भट्टराई, लालमणि आचार्य, अर्जुन चन्द ठकुरी, यज्ञविनोद पोखरेल पनि प्रतिस्पर्धी हुन् । तर ठकुरी पुस १ गते र पोखरेल असोज १४ गते नै अवकाश हुनेछन् ।