अर्बौं दान दिने दानवीर कसरी भ्रष्टाचारी र कर छलीमा दोषी हुन सक्छन् !

३ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना वा लोकतन्त्र बहालीपछि दलालीकरण तथा कमिसनतन्त्रको कुरा जोडतोडका साथ सुन्न थालियो । नेपालको अर्थव्यवस्थालाई अगाडि बढ्न नदिने कारकका रुपमा यसलाई सबैले स्वीकारे पनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले यसलाई दल र आफ्नो हितमा उपयोग गर्दा अवैध लिनदिनलाई दान, उपहार मान्ने तथा अरुलाई तल खस्काउन भने दलालीकरण र कमिसनतन्त्रलाई डरलाग्दोदेख्ने प्रवृत्ति बढिरहेकै छ ।

यस्तो अवस्थामादलालीकरण तथा कमिसनतन्त्र केलाई भन्ने ? यो प्रश्न जटिल बन्न गएको छ । जसले यी कुरा उठाएर भाषण ठोके उनीहरु नै पार्टी र व्यक्तिगत लाभ तथा राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन यिनै कुराको उपयोग गर्न मरिमेटेर लाग्छन् भने यसको उत्तर कसरी आउने ? भर्खरै नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो र आफूलाई अब्बल तथा व्यवस्थित मान्ने कम्युनिष्ट दल एमालेले विवादित व्यापारीबाट ठूलो धनराशिको पार्टी कार्यालय भवन दानमा पाउने समाचारले यही प्रवृत्तिको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्छ ।

व्यापारी, त्यसैमा पनि भ्रष्टाचार र करछलीमा अदालतद्वारा प्रमाणित व्यक्तिबाट लिइने यति ठूलो धनराशिको उपहारलाई अलग्गै राखेर दलालीकरणसँग पार्टी र नेताहरुको साँठगाँठ छैन, शुद्ध व्यापारबाट आएको उपहार हो भनेर एमाले तथा त्यसका शीर्षनेताहरुले कसरी प्रमाणित गर्न सक्लान् ? यो राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न गएको छ । 

असोज २५ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले कीर्तिपुरमा बन्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरे । सो भवन बनाउन १० रोपनी १४ आना जग्गा र त्यसमा अत्याधुनिक भवन बनाएर तिनै व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई उपहार दिने बताइयो । गुरुङले बनाएर एमालेलाई २०८२ दशैंमा सुम्पने कुरा पनि सार्वजनिक गरियो । सित्तैमा यति फराकिलो जमिनमा अत्याधुनिक पार्टी कार्यालयको संरचना दानमा पाउने कुराले एमालेका शीर्ष नेताहरु गर्वले फुले तर व्यापारिक स्वार्थ समूहबाट पार्टी कार्यालय उपहारमा लिनु ठूलो संख्याका कार्यकर्ताको अपमानको विषय भएको सो दलकै केन्द्रीय नेताले बताएपछि भने उनीहरू झस्कन पुगेका छन् ।

जनताले यसलाई दान नै मानिदिने हो भने अझ कति फुल्लान्, होइन यो जनताप्रतिको बेइमानी हो भने भने के गर्लान् ? अहिलेको मूल्य अनुसार लगभग एक अर्बभन्दा माथि लागत पर्ने पार्टी भवन एमालेलाई सित्तैमा उपहार दिने भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार र कर छलीमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यापारी हुन् । उनले कैद भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ । एमाले शीर्ष नेतृत्वपंक्तिले गुरुङ कमिसन र दलालीमा आफ्नो व्यवसाय चलाएर फस्टाएका व्यापारी होइनन् भने उनले भ्रष्टाचार र कर छली किन गरे भन्ने कुराको उत्तर अहिले वा पछि कुनै समयमा उत्तर नदिई सुखै छैन । स्वाभाविक तथा नियमसंगत व्यापार गर्ने व्यापारी कहिल्यै पनि भ्रष्टाचार र कर छलीमा संलग्न हुँदैन । यो एमाले नेताहरुले पार्टी छाड्ने नेताहरूलाई लगाएजस्तो हावादारी वा पछि मित्र बनाउने रणनीतिमा होइन, अदालतले प्रमाणित गरेको हो । 

एमाले केन्द्र वरिपरिका प्रभावशाली नेताहरूले कथा वाचकहरुले यज्ञ गराउँदै उठाएको दान र दतातालाई दानवीर सम्बोधन गरे जसरी दानवीरले दिए एमालेले स्वीकार्यो भनिदिए । नेताहरुले जे भने पनि यो दान होइन, दलालको सौदावाजी हो भन्ने कुरा कसैबाट छिप्ने छ्रैन । संसदमा दोस्रो ठूलो तथा गठबन्धन सरकार हाँकिरहेको जिम्मेवार कम्युनिष्ट दलले त्यस्तो सौदावाजी गर्नु डरलाग्दो हो । एमाले तथा तिनका शीर्ष नेताहरूले ढिलो चाँडो यस्ता कुराहरूको एक, एक गरेर उत्तर दिन सकेनन् भने सो दलकै पतनको कारक बन्न पनि बेर लाग्नेछैन ।

अर्को, यसले प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उनको वरिपरि रहने उच्च नेताहरूको भ्रष्टाचार रोक्ने, अनियमितता हटाउने भाषणलाई गिज्याउनेछ । यति मात्रै होइन एमाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न प्रयास गर्ने पार्टी हो भन्ने प्रमाणित भएपछि त्यसलाई पखाल्न गर्ने उसका कुनै पनि प्रयास काम गर्ने छैनन् । यसले बिरालाई खाष्टाले जति छोपेर राखे पनि म्याउँ गर्न छाड्दैन भन्ने कुरालाई त स्पष्ट गर्छ नै एमाले पंक्तिले यसलाई कसरी लिने हुन् त्यसैमा सो दलका नेताहरूको चरित्र स्पष्ट हुने निश्चित छ । 

अहिलेको कांग्रेस, एमाले गठबन्धनप्रति जनताको ठूलो भरोसा छ । लामो इतिहास बोकेका र प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका दल एक ठाउँमा उभिएर संयुक्त सरकार बनाउँदा देशमा भइरहेका भ्रष्टाचार, कमिसन, दलालीकरणलाई छाडेर र हटाएर न्यायपूर्ण तथा कल्याणकारी राज्यसंयन्त्र स्थापना गर्लान् भन्ने जनताको ठूलो भरोसा छ । विचारमा प्रजातान्त्रिक तर कार्यान्वयनमा अत्यन्तै कमजोर रहेको नेपाली कांग्रेस र आफूलाई विकासवादी नेता बताउने केपी ओली र उनको नेतृत्वमा देशमा सुख र समृद्धि ल्याउने बताउने एमाले पंक्ति एक भएर सरकार बनेपछि पक्कै पनि जनताका माथिका आशा पूरा होलान् भन्ने जनतालाई लागेको हुनुपर्छ ।

सरकार हाँक्ने दलका यस्तै छलकारी प्रवृत्ति अगाडि आइरहने हो भने उनीहरुको भरोसा कहाँ रहला ? पार्टी कार्यालय बनाउन अवैध धनको डंगुर लिएर मखलेल हुने, आगामी निर्वाचनका लागि त्यस्तै व्यापारी तथा दलालबाट अकुत धन लिएर पार्टी र नेता बलियो बनाउने हो भने ती दलाल, अवैध आम्दानी गर्न पल्केका व्यापारीहरूले देश लुट्न लाइसेन्स यिनै दलबाट पाउने त हुन् । यस्तो अवस्थामाती दलाल, अवैध व्यापारमा रम्ने व्यापारीहरूले जति पनि दान दिँदै देशमा न्यायपूर्ण राज्यसंयन्त्र बनाउन देलान् ? उनीहरुले देशबाट सयौं गुणा लाभ लिन सबै शक्ति उपयोग गर्नेछन् । त्यो अवस्थामा यिनै नेताहरूले उनीहरुको संरक्षण गर्न बाध्य हुनेछन् ।  

यसपछि विपन्न जनता अझ विपन्न नबनेर के बन्लान् ?यो अवस्थामा आम सर्वसाधारण जनताको बाँच्ने आधार वैदेशिक रोजगारीबाहेक अरु विकल्प रहनेछैन । नेताहरूको प्रवृत्तिमा नै खोट भएपछि यस्ता अनेकौं जाल रच्ने र चोखो बन्ने क्रम चलि नै रहनेछ । यस विरुद्धमा सचेत नागरिक दबाब दिएर, बोलेर, लेखेर, अस्वीकार गरेर लाग्ने तथा सबैतिरबाट विरोध गर्दै दलका नेताहरूलाई सुधारिन बाध्य पार्नै पर्ने बेला आएको छ । त्यसो भएन भने जनताको हितमा हल्ला मात्रै फिँजाइनेछ तर प्राप्ति शून्य हुनेछ ।