राष्ट्रपतिसँग विपक्षीको गुनासो, दल मिल्नुपर्ने बेलामा विभाजन गर्नतिर लागे प्रधानमन्त्री

७ कात्तिक, काठमाडौं । संसदमा रहेका विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरी सरकारले ल्याउन लागिएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिपक्ष दलहरू माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र आम जनता पार्टीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग  भेटवार्ता गरी कांग्रेस–एमाले सरकार निरंकुश बाटोमा जान सक्ने जोखिम रहेको बताए । 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुले कांग्रेस–एमाले बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध दुईदलीय व्यवस्थामा जान खोजेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराएको एक नेताले बताए । बुधवार अपराह्न राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 
 
विपक्षी दलहरूले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको १३ बुँदे ज्ञापनपत्रको विषय समेत ब्रिफिङ गरेका थिए । सरकारले विपद् व्यवस्थापनको विषयमा ध्यान नदिएको, सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरू मिलेर राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नुपर्ने बेलामा दल विभाजन गर्नतिर उद्धत रहेको लगायत विषयमा राष्ट्रपतिसमक्ष ब्रिफिङ गरेका थिए । सरकारको सय दिनको काम, विपक्षी दलबाट सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रको विषयमा राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ भएको थियो । 

जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा संविधानले दिएको कर्तव्यभित्र बसेर काम गर्ने बताएका थिए । लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढीकरणको पक्षमा आफू सधैँ रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।