विकृत राजनीतिको चक्रवातः सहकारीबाट जनताको रकम कसले फिर्ता गरिदिने होला ?

अहिले नेपालमा डरलाग्दो गरी विकृत राजनीतिको चक्रवात चलिरहेको छ । यस्तो चक्रवात कहिले नेताहरूको अति महत्वाकांक्षा तथा अहंमले ल्याउने गरेको छ भने कहिले अर्कोलाई होच्याएर आफू विशेष भएको देखाउने कसरतले । अहिले यही पछिल्लो अवस्था देखिएको छ । यस चक्रवातमा सहकारीमा थोरै, धेरै बचत गरेका ठूलो संख्याका सर्वसाधारण जनता पर्ने अवस्था आएको छ ।

एकातिर सरकारले सहकारी ठगलाई कारबाही सुरु गरेको बताउँदैछ अर्कातिर कति हो कतिको खोजी पनि भएको छैन । जनता भने आफ्नो रकम डुबेकोमा पीडामा छन् । सरकार सञ्चालक दलहरूले रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने तथा छविलाल जोशीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा सन्तोष मान्दैछन् भने पूरै रास्वपा पंक्ति रवि पूर्णरुपमा निर्दोष भएको भन्दै सडकमा उत्रिएका छन् ।

विपक्षी दलका नेताहरूमाथि सरकारले प्रतिशोध साँध्यो भन्दै माओवादी केन्द्रले पनि रास्वपालाई साथ दिएको छ । एमालेका ओलीको रणनीति अनुसार अझ बलियो बन्दै आगामी निर्वाचनमा जितेर एकल सत्ता हातमा लिने दाउमा छ भने कांग्रेस तुलनात्मक रुपमा शान्त रहेर सत्ता सुख उपयोग गर्ने पक्षमा छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा माओवादी केन्द्र सत्तारुढ दललाई गलत काम गरेको, भ्रष्टाचार गरेको र रविमाथि प्रतिशोध साँधेको प्रचार गरेर सत्तारुढ दुवै दललाई पुछ्न सकिन्छ कि भन्ने दाउमा छन् ।

यसले सहकारीको रकम अपचलन गरेर जनतालाई पीडित बनाउनेहरूलाई कारबाही गर्दै जनताको रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा कसैलाई कारबाही अघि बढाउने, कसैलाई जोगाउने तथा ठगीमा संलग्न नै पनि आफू निर्दोष रहेको भन्दै सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई ललकार्दै हिँड्ने अवस्था देखिएको छ । 

कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको भनाइ अनुसार २३ वटा सहकारी संकटग्रस्त रहेको बताइएको छ । १० वटा सहकारीको रकम फिर्ता गरिसकिएको र अरु सहकारीको रकम दुई वर्षभित्रमा फिर्ता गरिसक्ने बताइएको छ । सरकारले यसो भने पनि अर्थतन्त्र यस्तै अवस्थामा रहे प्रायः सबै संकटमा रहेका ऋण सहकारीहरू अझ संकटको अवस्थामा रहने स्पष्ट देखिएको छ ।

अहिलेको अवस्थाले के देखाउँछ भने जति पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू छन् ती सबैका सञ्चालकको यिनै दलका नेताहरूसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सम्बन्ध रहेको छ । रास्वपाको केन्द्र नै यसमा रूमल्लिएको त देखियो नै एमाले, कांग्रेसका नेताहरु पनि डरलाग्दो गरी मुछिएका समाचारहरू आउन थालेका छन् । देशका सबै कुरा दलाली र कमिसनमै चलेकाले दल नजिकका र टाठाबाठा व्यक्तिहरूले चलाएका सहकारी राजनीतिक क्षेत्रको सरल कमाउ क्षेत्र नहुने कुरै भएन । अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था यसरी ध्वस्त नभएको भए केही सहकारीबाहेक अधिकांश राम्रो, नराम्रो गर्दै चलिरहन्थे । देशका अन्य क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित गर्न नदिएकाले अर्थतन्त्रले धान्न नसकेर सहकारी क्षेत्र यो अवस्थामा आयो । 

सरसर्ती हेर्दा सहकारी घरजग्गा कारोबार, सवारीसाधन खरिद, बिक्री र शेयर कारोबारमा लगानीमाथि अडिएको हो । सहकारीका यी तीन आधार क्षेत्र  भए पनि नियमसंगत रुपमा नीति अनुसार चलेको भए सहकारी क्षेत्र यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था आउने थिएन । सहकारी नियमसंगत रुपमा चल्न नदिने पनि यिनै दलका नेताहरु नै हुन् । काम नलाग्ने जग्गा धितो राखेर ठूलो रकम ऋण लिने, आफ्नालाई दिलाउने, धितोबिना नै पनि ठूलो रकम दिन दबाब दिने काममा राजनीतिक क्षेत्र लागिरह्यो । राजनीतिक क्षेत्रसँग मिलेर सञ्चालकहरूले छिट्टै नाफा गर्न ठूलो रकम जग्गामा लगानी गरे ।

अहिले अर्थतन्त्र खस्कियो, घरजग्गा बिक्न छाड्यो । पैसा अचल क्षेत्रमा फस्यो । जग्गा सधैं झन् झन् महँगिइरहेको र बिक्री भइरहेको भए कमजोर ऋणलाई पनि थेग्थ्यो । सञ्चालकले कमाइरहन्थे, राजनीतिक क्षेत्रलाई पालिरहन्थे । त्यसको बदलामा देशबाट फाइदा पनि उठाइरहन्थे तर अर्थतन्त्र कमजोर भएपछि सञ्चालकहरुलाई केही रकम लिएर भाग्ने मात्रै विकल्प रहन गयो । सबै क्षेत्र कमजोर भएपछि शेयरबजारको लगानी पनि फस्टाइरहन सक्ने कुरा भएन । धेरै माथि जान सकेको छैन । यसले पनि सहकारीलाई धान्न सक्ने कुरा भएन । सवारी साधन पनि अर्थतन्त्रको सबलीकरणसँगै जोडिने कुरा हो । भर्खरै अस्तित्वमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले सहकारीको रकम अवैध रुपमा लिएर अरु दललाई भ्रष्टाचारी भन्दै कराउँदै हिँडेको त जगजाहेर भयो नै एमाले र कांग्रेसका नेताहरु पनि दह्रोसँग मुछिएको देखिँदै जानेछ । 

अब रास्वपाका नेताहरूले रविदेखि अन्य नेताको संलग्न छँदैछैन भन्दै सडक तताउने, सीआईबीको छानबिन र अदालतलाई पनि प्रभावित पार्न प्रयास गर्ने, सकेसम्म जनतालाई भड्काउन प्रयास गर्ने तथा सरकारले केही व्यक्तिलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याएर हल्ला गर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । यो अवस्थामा ठूलो संख्याका आम सर्वसाधारणले न्याय पाउन ज्यादै कठिन पर्दै जाने निश्चितजस्तै देखिन थालेको छ । सहकारी यति डरलाग्दो गरी ध्वस्त हुनु भनेको कम्युनिष्ट दलहरुकै नीतिको पतन पनि हो । उनीहरुले जनवाद, समाजवादको आधार स्तम्भ सहकारीलाई नै लिँदै आएका थिए । यो समस्यामा उनीहरूकै नेता, कार्यकर्ताहरूको ठूलो संख्या संलग्न देखिँदै छ । सञ्चालकहरूको ठूलो संख्या पनि कम्युनिष्ट दल नजिकी नै छन् ।

कम्युनिष्टहरूको आर्थिक नीतिको आधार स्तम्भ नै खस्किएपछि उनीहरुको आर्थिक नीति नै बेकामे बन्ने अवस्था बन्दै गएको छ । यतातिर उनीहरू गम्भीर भएनन् भने कमजोर बन्ने त निश्चित छ नै जनताले पनि दुःख पाउनेछन् । सहकारी समस्या न्यायपूर्ण ढंगबाट समाधान भए आन्तरिक अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने निश्चित छ । होइन सरकारले समाधान गर्न सकेन भने जनताको ठूलो संख्यामा निराशा उत्पन्न हुनेछ । उनीहरूमा दुःख बढ्नेछ । 

सहकारी समस्या समाधान हुन सामान्य प्रतिवेदन, सल्लाहले काम गने अवस्था छैन । त्यसका लागि जति पनि बचत तथा ऋण सहकारी छन् ती सबैको अध्ययन गरेर, न्यायपूर्ण रुपमा चल, अचल सम्पत्तिको बिक्रीबाट मात्रै जनताको पैसा उठाइदिन सकिन्छ । ठगी नै गर्ने उद्देश्य रहेकालाई कारबाही गरिहाल्नु पर्छ । यसमा राजनीतिक इमान्दारिता अति जरुरी हुन्छ । रास्वपाको जस्तो बच्काना, सरकार सञ्चालक दलहरूले जस्तो आफ्नालाई जोगाउने नीतिले कहिल्यै पनि जनताले न्याय पाउनेछैनन् । यसले समाजको एउटा तप्कालाई डरलाग्दो गरी पीडित मात्रै बनाउनेछ ।