हतियारमा सरकारको विभेद: प्रहरीलाई रोक्ने, सेनालाई बोक्ने !

१३ कात्तिक, काठमाडौं । दिनहुँ आन्दोलन भइरहने र त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने नेपाल प्रहरीमा हातहतियारको अभाव हुन थालेको छ । अश्रुग्यास लगायतका सामाग्रीहरु सेना र सशस्त्र प्रहरीसँग सापटी मागेर चलाउनु पर्ने अवस्था छ । २०७० सालपछि नेपाल प्रहरीले चाहेजस्तो र आवश्यक पर्ने हतियार खरिद गर्न पाएको छैन । तर नेपाली सेनाले यो अवधिमा दर्जनौं पटक सैन्य सामाग्री खरिद गरिसकेको छ ।

अहिले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले नेपाली सेनालाई चाहिने हात हतियार, खरखजना र सैन्य सामग्री खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको छ । आइतबार बसेको परिषदको बैठकले सेनालाई सैन्य सामग्री खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको रक्षा सचिव रामेश्वर दंगालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिए सेनालाई हतियार खरिद गर्न बाटो खुल्छ । सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थ, मुख्यसचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहन्छन् । त्यस्तै रक्षा सचिव परिषदको सदस्यसचिव रहने गर्दछन् ।

दुई वर्ष अघि नेपाल प्रहरीका लागि ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार तथा भीड नियन्त्रण सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । नेपाल प्रहरीले सात वर्ष अघिदेखि हतियार खरिद नभएको भन्दै एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर सरकारले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि ८४ करोड रुपैयाँ मात्र रकमान्तर गरिदिएको थियो ।

सो विषय सार्वजनिक भएपछि रोकिएको थियो । तर नेपाली सेनाले भने दुई वर्ष भित्रमै अरबौं रुपैयाँको सैन्य सामाग्री खरिद गरिसकेको छ । प्रहरीले १२ बोर हतियारबाहेक इटालीको बेर्रेटा कम्पनीको एक हजार वटा पेस्तोल, २५ हजार अश्रु ग्याँस, ११५० वटा फोल्डिङ सर्ट गन र १० लाख प्लास्टिकका गोली खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो । विभिन्न हतियारमा लाग्ने ५ लाख गोली चाहिँ प्रहरीले नेपाली सेनाबाट खरिद गरेको थियो ।

प्रहरीले प्रति गोटा सर्टगनका लागि २१०० डलर र ६ एमएमको पेस्तोलका लागि प्रति गोटा ६९९ डलर खर्च गर्ने जनाएको थियो । तर यी सबै प्रकृया अहिलेसम्म रोकिएको छ ।