लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक २६, २०८१ सोमबार २१:४२:३६
२६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महशुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोग, २०८० को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयका आधारमा आज ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । आयोगको प्रतिवेदनमा विवादको विषय, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको परिभाषा, त्यसको उद्देश्य र मापदण्ड, महशुल निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड, महशुल छुट बिल तथा विभिन्न अदालतबाट भएका फैसला उल्लेख छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस २४ को निर्णयअनुसार उक्त आयोग गठन गरिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिए।
उनले मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र महशुल उठाउने र के कति हो भनेर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको भएको निर्णय भएकाले उसले नै आफ्नो प्रक्रिया पूरा गर्ने बताए । मन्त्री खड्काले अब तत्कालै लाइन काटिएका उद्योगको बिजुली जोडिने उल्लेख गरे ।
मन्त्रिपरिषद् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिभन्दा माथि भएकाले तत्काल बैठक नबसे पनि मङ्गलबारका लागि बैठक बोलाइएको जानकारी दिए । उद्योगको लाइन काटेर समस्या समाधान नहुने भएकाले प्राधिकरणले बिजुली प्रयोग गरेको बिल दिने उद्योगीले महशुल तिर्नुपर्ने भनेर नै मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिएको मन्त्री खड्काको प्रष्टोक्ति थियो ।
खासगरी आयोगले तीन अवधिमा विवाद रहेको ठहर गरेको छ । विसं २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको पहिलो अवधि, नेपालका लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ सम्मको अवधि मानिएको छ । त्यसमा पहिलो र तेस्रोलाई छाडेर दोस्रो अवधिको महशुल उठाउनुपर्ने विषयलाई स्पष्टका साथ उल्लेख गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले २०७२ पुस अघि अदालतको आदेश बमोजिम हुने र २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको जानकारी दिए । आयोगको सिफारिश बमोजिम बिल काटेर बक्यौता रकम असुल गरिने उनको भनाइ छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपपरराष्ट्रमन्त्री डा राणा चीनको छन्दुमा
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण स्वीकृत, ८७ सदस्यीय जम्बो टोली जाने
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
दुग्ध विकास संस्थान सुधारको प्रारम्भिक खाका तयार छ: मन्त्री अधिकारी
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
ओलीको ठूलो उपलब्धिः पाँच अर्बको चलखेलमा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति !
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
विश्वका धनाढ्य व्यक्तिहरू सँधै जीवित रहने औषधि बनाउँदै
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
के तपाईं खल्ती वालेटसँग कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ ? होशियार ! खल्ती वालेट असुरक्षित
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
राजनीतिक शक्ति देखाएर सीजी कम्युनिकेसनको लाइसेन्स बचाउने प्रयासमा असफल भए विनोद चौधरी
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
अरबौको ठेक्का हात पार्न पासपोर्टको सफ्टवेयर प्रणालीमै अवरोध
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
बालाचतुर्दशीमा बत्ती बाल्न र सद्बीज छर्न कुनै शुल्क नलाग्ने
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुनिश्चिताको माग
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक: मुख्यमन्त्री कार्की
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
एनपिएलः चितवन राइनोजले समर्थकलाई निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध गराउने
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
एनपिएलः एनसेल फाउन्डेसनले प्रत्येक चौकामा शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार