उपेन्द्र यादवले दल बिभाजनविरुद्ध दिएको रिटमा आज पनि सुनुवाइ भएन, हेर्न नमिल्नेमा राखियो

६ मंसिर, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा दिएको दल विभाजनविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा बिहीबार पनि सुनुवाइ भएन । पूर्ण इजलाशमा पेशी चढाइए पनि हेर्न नमिल्ने ठहर भएको छ । न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेलसहितको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।

यादवले दायर गरेको उक्त रिट गत भदौ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । पूर्ण इजलासमा दुई पटक पेसी तोकिए पनि दुवै पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको हो ।  यादवको मुद्दा संयुक्त इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय देखिएको भन्दै २०८१ भदौ १३ गते पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो ।

पूर्णमा पठाएपछि यो विवादमा  सुनुवाइ हुन सकेको छैन । २०८१ जेठ २७ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गरेको थियो । जसपा नेपाल छाडेका अशोक राईसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा अर्को दल दर्ता गर्न निवेदन दिएपछि आयोगले उनीहरूको दल दर्ता गरिदिएको थियो । तर यादवले आफ्नो दल छाडेका नेताहरूले दिएको निवेदनको आधारमा अर्को दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।