उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर मापदण्ड लागु नहुने, फैसला पुनरावलोकन गर्न आदेश

७ मंसिर, काठमाडौं । जनस्तरको दवाव र सरकारले दिएको निवेदनको ख्याल गर्दै सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा २० मिटर खुला राख्नुपर्ने फैसलाको पुनरावलोकन गर्न आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार पुनरावलोकन हुने फैसला गरेको छ ।  

सर्वोच्चले बाग्मती र यसका सहायक नदी किनारामा निर्धारित दूरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छोडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न भनेको थियो ।

सर्वोच्चले पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान गरेपछि अब सो मुद्दा बिहीबार सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशबाहेकको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेस हुनेछ । सर्वोच्चको फैसलानुसार काठमाडौं उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्न जटिलता भएको कारण देखाउँदै सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा खोला किनाराका कुनै पनि घर नरहने जोखिम रहेको र त्यसरी संरचना भत्काउँदा हजारौं नागरिक विस्थापित हुने जिकिर गर्दै पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव फडिन्द्र गौैतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । २०८० पुसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा काठमाडौं उपत्यकाका १९ वटा खोलाका किनाराबाट २० मिटरको मापदण्ड बनाउँदा खोलाको दायाँबायाँ रहेका ८ हजार ३ सय ४ वटा घरटहरा र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने दाबी गरिएको थियो । यसपछि यस फैसलाको जनस्तरबाटै विरोध भएको थियो । 

फैसला कार्यान्वयन गर्दा सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता ठूलो संख्यामा पुनर्वाससम्बन्धी समस्यामा पर्ने, सरकार र सम्बद्ध निकायबाट प्रचलित कानुन, मापदण्डबमोजिम स्वीकृति, मान्यता दिएकामा पुनः फरक मापदण्डका आधारमा सोही स्थानका जमिन तथा संरचना अधिग्रहण गर्नाले राज्यप्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न हुनसक्ने सरकारले दाबी पेस गरेको थियो ।

थप २० मिटरमा संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्चको आदेशले धेरै व्यक्तिको आवासमा नोक्सान पुग्ने र सरकारले मुआब्जा दिएर लिन पनि सात वर्षको विकास बजेट लाग्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने भन्दै पुनरवलोकन हुनुपर्ने जिकिर निवेदनमा थियो ।