बीआरआई कसरी स्वीकार्ने ?

८ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा सत्ताधारी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाने समय नजिकिँदै गर्दा बीआरआईले चर्चा पाएको छ । चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनामा नेपालले सहमति जनाएको लामोसमय भए पनि नेपालमा यसको सुरुवात भएको छैन । पहिले नै नेपालले सहमति जनाएको परियोजनाको विषयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका बेला प्रमुखता पाउने नै भयो ।

केपी ओलीले यससम्बन्धमा उत्तर दिनैपर्ने वाध्यताको अवस्था र चीनले पनि यो अवसर नगुमाउने अवस्थामा रहेका बेला बीआरआईका विषयमा गठबन्धनका प्रमुख दलबीच एकमत भने भएको छैन । गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा त ल्याउने तर ऋण लिएर सुरु गर्न नहुने बताइरहेको छ भने एमालेले ऋणमै भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मानसिकतामा छ । सन् २०१७ मै चीनले अगाडि सारेको वृहत् परियोजनासम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसबेला नेपालले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर त गर्यो तर त्यसको सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ठूला राजनीतिक दलबीच एकमत नहुँदा र नेपालले यस विषयलाई कुन रुपमा अघि बढाउने भन्ने कुरामा वृहत् अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा चीनबाट प्राप्त हुने सहयोगमै कमी आएको छ । चीनलाई पनि यो विषयले खुसी दिएको छैन । नेपालजस्तो पूर्वाधारमा कमजोर भएको छिमेकी राष्ट्रमा चीनले महत्वका साथ अगाडि सार्न चाहेको बीआरआई परियोजना अगाडि नबढ्दा निश्चिय पनि खुसी हुने कुरा भएन । हुन त विश्वका अन्य देशमा सुरु गरेको यो परियोजना विवाद रहित भने छैन । 

नेपालमा सुरु हुन नसकेको चीनको बीआरआई परियोजना दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्समा सुरु भइसकेका छन् । यी राष्ट्रमा ऋण अनुदानमा परियोजना अगाडि बढेकाले ऋणको पासोमा परेर ती देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्न गएको देखिएको छ । यो परियोजना सञ्चालन गर्न चीनले दिने ऋण अलि महँगो पनि छ । उसले सो ऋणको ब्याज ५ प्रतिशतसम्म लिने गरेको छ जुन विश्वबैंक तथा एसियाली विकास बैंकले प्रदान गर्ने ऋणको ब्याजभन्दा बढी छ । ती संस्थाहरुले १ प्रतिशतको सौलियत ब्याजमा ऋण सौलियत दिने गरेका छन् । नेपाल अहिले पनि वैदेशिक ऋणको ब्याज तिर्न कठिन पर्ने अवस्थामा छ ।

वैदेशिक ऋणको केही सामा र ब्याज तिर्न वार्षिक विकास बजेटभन्दा बढी रकम छुट्याउनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा थप ऋण लिएर बीआरआई कार्यान्वयन परियोजनामा हस्ताक्षर गर्न नहुने गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले अगाडि सारेको छ । एमाले पनि त्यसमा सहमत भएको बुझिएको छ । कांग्रेसले सन् २०१९ मा चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा सहमति भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताएको छ । चिनिया राष्ट्रपतिले प्रतिबद्धता जनाएका झण्डै एक खर्ब रुपैयाँका आयोजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । अहिले दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनाएर ती योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिलेको आफ्नो तर्फबाट चीन समक्ष केही न केही भए पनि प्रतिबद्धता देखाउन पर्ने बाध्यता पनि छ । चीनलाई पनि नेपालका प्रधानमन्त्री तथा सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका नेताको भ्रमणलाई भरपूर उपयोग गरेर छिमेकी देश नेपाललाई केही गरेको देखाउनुपरेको छ । भारत र अमेरिकाका सम्बन्धमा खुला रुपमा आलोचना गर्दै आएको चीनले आफ्ना परियोजना कार्यान्वयनमा लगेर देखाउन चाहेको पनि छ तर उसले आफ्नो वृहत् योजनाको मोडल भने छाड्न चाहँदैन । सकेसम्म ऋणमै परियोजना सुरु गर्न चाहन्छ । भारतसँग टाढा त होइन तर टाढा भएजस्तो गरी भाषण गर्ने ओलीले चीनबाट केही ल्याएर देखाउन चाहेका छन् । उनले यो भ्रमण ऐतिहासिक हुने बताइसकेका पनि छन् ।

ओलीले यो भ्रमणमा केही चर्चामा ल्याउन सकिने कुरामा समझदारी या सम्झौता गर्न सके राष्ट्रवादी छवि उजिल्याउन सकिन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ । उनी २०७२ को निर्वाचनबाट शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेपछि चीन भ्रमणको क्रममा उससँग गरेका ऐतिहासिक भनिएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयनमा छैनन् र त्यसले नेपाललाई कुनै पनि लाभ भएको छैन । मित्रराष्ट्रबाट प्रदान हुने योजना दीर्घकालीन तथा कार्यान्वयनमा आउने खालका हुनु आवश्यक छ । कार्यान्वयनमा आउने सुनाउन मा लामो फेहरिस्त र आकर्षक लाग्ने तर उपलब्धि अति न्यून भएर केही काम छैन । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू र आफ्नो दल चीनसँग नजिक भएको देखाउन केही सहमति र सम्झौता गर्न चाहेका छन् तर यस्तो मानसिकताले लाभभन्दा हानि गर्ने सम्भावना पनि बढी नै हुन्छ । प्रधानमन्त्री देशलाई केही गर्न गम्भीर हुने हो भने नेपालले चीनसँग विश्वासको वातावरण बनाएर नेपालबाट हुने व्यापारमा सहजता कायम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्ने हो भने नेपाललाई कुनै पनि सहयोगभन्दा कयौं गुणा फाइदाजनक हुनेछ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा प्रशस्त आलुदेखि अन्य तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ । ती वस्तु कुनै अवरोधबिना चीनमा छिर्न पाउने हो भने नेपालले ठूलो आम्दानी गर्न सक्नेछ र हिमाली जनताको जीवनस्तर पूरै रुपमा परिवर्तन हुनेछ ।

चीनबाट सहयोगमै होस् केही परियोजना नेपालले पाउँदैमा नेपालको अर्थतन्त्रमा तात्विक अन्तर पर्नेछैन तर व्यापारमा सहज भए अर्थतन्त्रको मुहार नै फेरिनेछ । हुन त नेपालले सहुलियतपूर्ण रुपमा चीनमा पठाउन पाउने वस्तुको लामै लहर छ तर ती वस्तु नेपालले व्यापारिक रुपमा उत्पादन नै गर्न सक्दैन, कतिपय वस्तु अति सामान्य छन् जसको निर्यात गर्न सकिन्न र सके पनि नेपाललाई कुनै लाभ हुँदैन । यस्ता वस्तु होइन नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु चीन पठाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

पहिलेदेखि नेपालका अधिकारीहरू यस्तैमा रमाएको देखिन्छ । केपी ओली पनि प्रचारमा बढी रमाउने भएकाले अहिले पनि त्यस्तै केही सुन्नमा राम्रा सहमति त हुने होइन भन्ने आशंका छँदैछ । चीनसँग मात्रै होइन नेपालले भारतसँग पनि व्यापारमै जोड दिन सक्ने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य लगानी पनि आउँछ, अर्थतन्त्र पनि सुधारिन्छ । होइन मित्रराष्ट्रको भ्रमण गर्दा केही न केही सहयोगको पोको बोकेर आउने र डंका पिट्ने प्रवृत्ति नै कायम राख्ने हो भने देश र जनतालाई कहिल्यै पनि लाभ हुनेछैन । 

छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले आफूले अगाडि सारेको बीआरआई परियोजना नेपालमा सुरु होस् भन्ने चाहन्छ । त्यसका लागि उसले चाहेका परियोजना होइन नेपाललाई तत्काल र दीर्घकालीन लाभ हुने परियोजना के छन् तिनको खोजी गरेर त्यसमा लगानी गर्न अनुरोध गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्ता परियोजनामा सकेसम्म नेपाली जनशक्ति, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तु प्रयोग गर्न पाउने गरी मात्रै स्वीकार गर्नु अति आवश्यक छ ।

नेपालले मित्रराष्ट्रहरूबाट यति पायो, यी योजना बन्ने भए त भनिन्छ तर त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय दलालहरूलाई अगाडि सारेर परियोजनाले भ्रष्टाचार बढाउने मात्रै काम गरेको देखिन्छ । अर्को, दाता राष्ट्रका सल्लाहकार, उनैले भनेका ठेकेदार, परामर्शदाता, कामदार र उतैका सामग्री उपयोग गर्ने गरी आएका परियोजनाको उपलब्धि २५ प्रतिशत पनि नहुने अवस्था छ । अहिले चीनबाट आउने कुनै पनि सहयोगमा समेत यिनै कुरा लागू गर्ने हो भने नेपाललाई कुनै पनि रुपमा लाभ हुनेछैन ।