बीआरआइमा कांग्रेसको ब्रेक थ्रु, आयोजना हेरेर ऋण र अनुदान दुवै स्वीकार गर्न सकिने !

१५ मंसिर, काठमाडौं । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले शनिबार राती सामाजिक सञ्जालमा चिनियाँ परियोजना (बीआरआई) कार्यान्वयन सम्झौताका सम्बन्धमा कांग्रेस र एमालेले साझा धारणा तय गरेको जानकारी दिए । शनिबार नै परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु देउवा चीनबाट स्वदेश फर्केर आएपछि दुई दलबीच साझा धारणा बनिसकेकाले त्यही अनुसार बीरआरआइ अघि बढ्ने बताइन । यसका साथै नेपालले चीनलाई आफ्नो तर्फबाट बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना प्रस्तावको अन्तिम मस्यौदा बुझाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्री चीनबाट स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री राणाले भ्रमणका क्रममा नेपाल ऋण लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको र अनुदानमा चीनको सहयोगको अपेक्षाबारे जानकारी गराएको बताइन् । राणाले बीआरआईमा सन् २०१७ मा एमओयू भएको स्मरण गर्दै सोही सेरोफेरोमा रहेर सम्झौताहरू हुने बताइन् ।

‘बीआरआई परियोजनाको फ्रेमवर्कमा नेपालले सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ र अहिले यसको कार्यान्वयनको योजनाबारे कुराकानी भइरहेको छ। यो नेपाल र चीनबीचको सहमति तथा समझदारीका साथै नेपालमा पनि सबैको साझा सहमतिकै आधारमा हुनेछ ।’ परराष्ट्र मन्त्री राणाले बीआरआईबारे सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच भएको समझदारी अनुसार नै अगाडि बढ्ने भन्दै गहन अध्ययन समेत गरिएको धारणा राखिन् ।

‘यो परियोजना अनुदानमा गर्ने भन्ने विषय नेपाली काँग्रेसले औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ र यो जानकारी वर्तमान सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेलाई पनि छ । त्यसैले अनुदानमा नै यो परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा हामीले छलफलहरु गरिरहेका छौँ ।’ उनी आएको केही घण्टामै नेपालको तर्फबाट ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ नाम दिएर चीनलाई कार्यान्वयन सम्झौताका सम्बन्धमा आफ्नो अन्तिम आधिकारिक धारणा पेस गरेको हो । यो पेश गरेसँगै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले साझा धारणा तय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् ।

‘बिआरआईको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले साझा धारणा बनाउने काम गरेका छन् । विगतमा बिआरआईका सन्दर्भमा नेपालले एमओयू हस्ताक्षर गरेपनि सो अन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि वढ्न सकेको थिएनन् । अव बिआरआई अन्तर्गतको चिनिया सहयोग परिचालनका सन्दर्भमा साझा फ्रेमवर्क तयार भएसंगै परियोजना कार्यान्वयनमा सहजता हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न चिन भ्रमणमा यस सहमतिले सार्थकता पाएसँगै नेपालको विकासमा चिनिया सहयोग परिचालनमा तिव्रता आउनेछ । बिआरआईका सन्दर्भमा प्रमुख दलहरू बीचको सहमतीले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार गर्ने सुखद प्रकृया आरम्भ भएको मान्न सकिन्छ,’ महासचिव पोखरेलले भनेका छन् ।

यी दुई तथ्यसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले  शनिबार दिउँसो बालुवाटारस्थित चिनियाँ राजदूतावास पुगेर ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ बुझाएका थिए । ‘दिउँसो बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क बुझाइएको छ’, स्रोतले भन्यो । २९ वैशाख २०७४ (१२ मे २०१७) मा नेपाल–चीनबीच सम्पन्न बीआरआईसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनका लागि चीनले चार वर्षअघि सन् २०२० मा ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना’ प्रस्ताव गरेको थियो । तर, राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धनमा सामेल दलहरूबीच मत बाझिँदा रोकिएको थियो । मन्त्रालयले शनिवार नै फ्रेमवर्क बुझाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत जानकारी गराएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आसन्न औपचारिक चीन भ्रमणबारे शनिबार जानकारी गराएका हुन् । भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा पनि सहभागी थिइन् । यही मंसिर १७ गतेदेखि २० गतेसम्म प्रधानमन्त्रीको औपचारिक चीन भ्रमण हुँदैछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को तेस्रो प्रधानमन्त्रित्वकालमा बीआरआइलाई अघि बढाउने प्रयास भएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्ययोजनाको मस्यौदा समेत चिनियाँ पक्षलाई दिइसकेका थिए तर, कार्यान्वयनको आर्थिक मोडालिटीको बारेमा तत्कालीन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच सहमति हुन नसक्दा रोकिएको थियो ।

यतिबेला चीनबाट ‘छिमेक भ्रमण’ को पहिलो निम्तो पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो भ्रमणलाई सफल देखाउनुपर्ने बाध्यता रहेका कारण पनि बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने दबाब छन् । यसका लागि उनले बीआरआई कार्यान्वयनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, ‘बीआरआई कार्यान्वयन’ मा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस लामो समय सकारात्मक देखिएन ।

मुलुकको एउटा राजनीतिक पक्ष (विशेष गरी नेपाली कांग्रेस) ‘बीआरआई पूर्ण अनुदान भए मात्र स्वीकार्य, ऋणको रूपमा अस्वीकार्य’ भन्ने अडानमा छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले मात्र अनुदान लिएर कस्तो खाले पूर्वाधार विकास गर्न खोजेको हो कांग्रेसको यो अडानमा स्पष्टता नभएपनि ऋण हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा कांग्रेसको धार प्रष्ट छ ।

अहिलेको अवस्थामा ऋण र आयोजनासम्बन्धी शर्तहरूमा नेपालको आवश्यकताका हितलाई प्राथमिकता दिने गरी बार्गेनिङ गर्न सक्नुपर्छ । अन्य देशले यो सफलतापूर्वक गरेका उदाहरण पनि छन् । बीआरआईका सान्दर्भिक पक्षमा उचित चासो देखाउनुको सट्टा चीनका सामरिक प्रतिस्पर्धी देशले उठाएका रणनीतिक कथनबाट प्रभावित भई नेपालले अडान लिनु उचित हुँदैन भन्ने पक्षमा सत्तासाझेदार दलहरू सहमत भएको देखिन्छन् ।

नेपालको वैदेशिक सहयोग (लिने) नीतिको व्यापक समीक्षा गर्नु आवश्यक रहेको र चिनियाँ मात्र होइन, सबै दाताका अनुदान तथा ऋणमा शर्त, आयोजनाको लागत, कार्यान्वयनको झन्झटिलो कार्यशैलीबारे निर्मम समीक्षा गर्ने बेला आएको अवस्थामा बीआरआइबारे सत्ता साझेदार दुई ठूला दल सहमतिमा पुग्नुले ऋण कि अनुदान भन्ने एउटा आधार तय गर्ने बताइएको छ ।

खासगरी बीआरआई सम्बन्धी परियोजना ऋणबाट सञ्चालन गर्न नहुने अडान कांग्रेसको रहँदै आएको छ । तर, सत्ता गठबन्धनमै असर पर्ने सम्भावना देखिएपछि भने कांग्रेस पनि बीआरआईलाई फरक ढंगले अघि बढाउन केही लचक देखियो । यद्यपि, ऋण नलिने विषयलाई भने उसले आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाइरह्यो । त्यसपछि एमालेले पनि ऋणका विषयमा कांग्रेससँग समान धारणा बनाएको मात्रै छैन, बीआरआई कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नेपाल–चीनबीच हुने प्रस्तावित समझदारीका सम्बन्धमा कांग्रेसले प्रस्ताव गरेकै नाममा सहमत बनेको छ ।शनिबार चिनियाँ राजदूतावासमा बुझाइएको यससम्बन्धी प्रस्तावमा  कांग्रेसले तयार गरेका अधिकांश बुँदाहरु परेको बताइएको छ । चीनलाई पठाइएको दस्तावेजमा सन् २०१७ मा भएको बीआईआर सम्बन्धी समझदारीको विषयको चर्चा गरिएको छ । त्यसमा विद्युत, शिक्षा, पर्यटन स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणलगायत कयौँ विषयमा सहकार्य गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासमा यो दस्तावेज पठाउनु पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अतिरिक्त नेपाली कांग्रेसका सभापति र दुई दलको संयन्त्रमा पनि छलफल गरेका थिए । त्यसपछि केही दिनयता दुई दलीय संयन्त्रले तयार पारेको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिएर चिनियाँ राजदूतावास पठाइएको थियो ।

बीआरआईका विषयमा देखिएको मतभेद सुल्झाउँदै साझा धारणा तय गर्न बनाइएको कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापाका साथै प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक तथा विकास मामिला सल्लाहकार युवराज खतिवडा थिए । दुई दलका नेताहरूले तयार पारेको मस्यौदामा चीनले अघि बढाएको बीआरआई र नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बीआरआई समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा पनि कुनै विशेष क्षेत्रमा सहकार्य फ्रेमवर्क गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सन् २०१७ को समझदारीपत्रको धारा ३ (२) मा कुनै पनि विशेष क्षेत्रमा सहयोगका लागि दुई पक्षले पारस्परिक सहमतिका सर्तहरूमा आधारित सम्झौता वा अन्य सहयोगका दस्ताबेज सम्पन्न गर्ने प्रावधान उल्लेख भएको छ ।  

व्यापक क्षेत्र समेटेरभन्दा पनि कुनै विशेष क्षेत्रहरूमा सहकार्य फ्रेमवर्क गर्नुपर्ने अहिलेका लागि आर्थिक सहकार्य, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी परियोजना, व्यापार आदि क्षेत्रमा सीमित भएर सहकार्य फ्रेमवर्कको मस्यौदा बनाइएको छ । मस्यौदामा नेपालले अनुदान मात्र स्वीकार गर्ने र त्यो पनि नेपालका लागि आवश्यक र राष्ट्रिय आवश्यकतामा निहित हुने उल्लेख गरिएको छ ।  सहकार्यका अन्य क्षेत्रहरू (शिक्षा, विज्ञान, बौद्धिक सम्पत्ति, कृषि र वन, भूविज्ञान, वाणिज्य, भन्सार तथा गुणस्तर) मा समझदारीको प्रावधानअनुसार नै भविष्यमा सहकार्यको छुट्टै दस्ताबेज तयार गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।