आईजीपी नियुक्तिका लागि सिफारिस नचाहिने, मन्त्रिपरिषदमा सिधैं प्रस्ताव जाने !

३० मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ऐनमा उल्लेख गरिएको केही प्रावधानमा सरकार पछि हटेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) को बढुवामा सिफारिस समिति राख्ने प्रावधानमा सरकार पछि हटेको हो ।  गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको प्रहरी विधेयकको मस्यौदामा आईजीपी बढुवामा सिफारिस समितिको प्रावधान हटाएर संसदमा दर्ता गर्ने भएको हो । आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा सो ऐन संसदमा लैजाने तयारी गरेको बेला विधायक समितिले हेरफेर गरेको हो ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले लोकसेवा आयोगको नेतृत्वमा यस्तो बढुवा समितिको प्रस्ताव गरेका थिए । पछि गृह मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएपछि विवाद आएको थियो । यस्तो समितिले बढुवा प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउने भन्दै हटाइएको हो । हालको प्रावधानअनुसार सरकारले एआईजी तथा एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजी मध्येबाट सिधैं महानिरीक्षक छान्न सक्ने प्रावधान छ । ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता तथा उत्तरदायित्त्व बहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा नियुक्त हुने प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ । अब पनि यही शैलीमा नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ । तर, रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति गर्ने निर्णय विधेयक समितिको बैठकले गरेको छ । हाल अन्तिम दिनमा आएर निर्णय हुने प्रवृत्तिले अस्वस्थ चलखेल हुने र त्यसले आइजिपी कमजोर समेत हुने अवस्था छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको विधेयक समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र सम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको थियो । छलफलले केही विषय संशोधन गर्ने गरी दुवै विधेयकमा सहमति जुटाएको छ ।

विधेयकमा ३० वर्षे सेवा हद हटाउने विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । तर, कहिलेदेखि र कसरी हटाउने भन्नेमा उच्च प्रहरी अधिकारीले आफू अनुकूल कार्यान्वयन गराउने प्रयास गरिरहेका छन । जस कारण यो विषय संसदबाट मात्र टुंगिने सम्भावना छ । विधेयक समितिको बैठकमा सरकारका मन्त्री, सचिवसहित प्रहरीका महानिरीक्षकहरूसमेत सहभागी थिए । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा लोकसेवा आयोग र दुवै संगठनले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक शक्तिको चलखेल हुने गरी महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू हेरफेर गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । नेपाल प्रहरीको २०१२ सालमा र सशस्त्र प्रहरीको २०५८ सालमा बनेको ऐन प्रतिस्थापन गर्न तयार पारिएको मस्यौदामा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति गर्दा क्रमशः तीन जना र दुई जना सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । अहिले यो प्रावधान हटाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा प्रतिस्पर्धी मध्ये तीन जना र सशस्त्र प्रहरीमा दुई जनालाई सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको थियो। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेको छ । हाल नेपाल प्रहरी २०१२ र सशस्त्र प्रहरी २०५८ सालमा बनेका ऐनका आधारमा चलिरहेका छन् । दुवै ऐन संशोधन गरेर सरकारले सेवा र सर्तसम्बन्धी प्रबन्ध गर्न लागेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट मस्यौदा पारित गरेर आगामी संघीय  संसद् बैठकमा विधेयकका रूपमा पेस गर्ने सरकारको तयारी भएको  छ ।