उर्जामन्त्री खड्का र कुलमाबीचको विवाद उत्कर्षमा, कति सम्भव छ घिसिङलाई बर्खास्त गर्न ?

२३ पुष, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा सुरु भएको मतभेदले चरम रुप लिएको छ । घिसिङ लाइन काटेर महसुल उठाउने पक्षमा थिए भने मन्त्री खड्का त्यसमा सहमत थिएनन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरे लाइन काट्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अडान लिएपछि मन्त्रीसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो । 

साउन ८ गते तीन महिनाभित्र बक्यौता तिराउने भाकामा विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न पत्राचार गरेको थियो । तर, कात्तिक ८ गतेसम्म कुनैपनि उद्योगले बक्यौता तिरेनन् । बक्यौता नतिरेपछि कात्तिक ८ गते सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले लाइन काट्नुपर्ने बताए । मन्त्रीले माइन्युटमा साइन गरेका थिएनन् । त्यो बेला मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुलमानले लाइन काट्न लागेको जानकारी गराएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको विषयमा कुनै निर्णय गरेन । मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङमाथि कुनै कारबाही नगरेपछि मन्त्री खड्काले कात्तिक १३ गते १५ बुँदे र त्यसको केही दिनपछि ६ बुँदे स्पष्टीकरण मागेका थिए । अहिले फेरी स्पष्टीकरण सोधिएको छ । 

पछिल्लो समय प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमै आफ्नो कार्यकक्ष बनाएर प्राधिकरण नेतृत्वमाथि दबाब बढाउँदै आएका मन्त्री खड्काले आफ्नै मनमौजीमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर त्यसको आर्थिक बोझ पनि प्राधिकरणमाथि थुपार्ने निर्णय गरेपछि कुलमानले उक्त माइन्युटमा लिखित असहमति जनाएका थिए । यस घटनाबाट थप रुष्ट बनेका खड्काले ‘नोट अफ डिसेन्ट’को प्रसंगसमेत उठाएर कुलमानमाथि स्पष्टीकरण सोधेका छन् । 

तालुक मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा तपाईंजस्तो सरकारबाट नियुक्त कार्यकारी निर्देशकले नै नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुको कारण घिसिङसँग मागिएको छ । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सरकारले हटाउन खोजेको भन्ने चर्चा राजनीतिक बृत्तमा चर्किएको छ । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले उनीलाई स्पष्टीकरणमा पनि  लिखित रूपमा जवाफ दिएका छैनन् । मन्त्री खड्काले चाहेर पनि कुलमान हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आँट गरेका छैनन् । खास कुरा त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर दुउवाको हातमा छ । देउवा यो अवस्थामा कुलमानलाई हटाएर पार्टीलाई थप विवादमा पार्न चाहँदैनन् । कुलमानमाथि ऐक्सन लिँदा जनपक्षबाट ठूलो विरोध आउनेछ । 
 
यस्ता छन् स्पष्टीकरण सोधिएका ९ बुँदा 

१. तपाईँलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०४/२५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम सेवाको शर्त लगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी नियुक्त गरिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको मिति २०७८/०४/२७ प.सं.०७८/७९ प्रशासन च.नं. १५ को नियुक्तिपत्र अनुसार मन्त्रालय र तपाईंबीचको कार्यसम्पादन सम्झौता नियुक्तिको अभिन्न अंग हुने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका की पर्फर्मेन्स एरियाज् र की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरका आधारमा अनुगमन एवं मूल्यांकन यस मन्त्रालयबाट हुने स्पष्ट नै छ ।

२. तपाईँले मिति २०८१।०६।२२ को पत्रमार्फत यस मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुभएन र पछि मिति २०८१/०८/०४ को पत्रसाथ सोमध्येका विवरणहरू उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरणहरू आफैमा अपुरो र वास्तवमा खोजे÷मागेभन्दा बाहिर गई गोलमटोल रूपमा जवाफ प्रस्तुत गर्नु भई यस मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो ।

३. उपरोक्त बुँदा नं २ का अतिरिक्त तपाईँलाई यस मन्त्रालयको च. नं. २९८ को मिति २०८१।०७।१३ को पत्रमार्फत विभिन्न ६ बुँदाहरूको विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएकोमा तपाईँले सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात÷विवरण पठाउनुभयो ।

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०९/०४ मा बसेको बैठकको माइन्युटमा तालुक मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर/ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्देशनबमोजिम यस मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा तपाईँजस्तो नेपाल सरकारबाट नियुक्त कायकारी निर्देशक (जसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रथम पक्ष पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय नै हो) ले नै नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुभएको छ ।

५. माथि बुँदा नं. १ मा उल्लेखित तपाईंको नियुक्ति बमोजिम मिति २०७८ माघ ५ (तदनुसार १९ जनवरी २०२२) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ ले प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरवलोकन गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस प्रयोजनको लागि तपाईँले सोही सम्झौताको दफा ८.५ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्डसमक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनको जम्मा अंक पेस गर्नुपर्ने र दफा ८.६ अनुसार प्रमुख कार्य सम्पादन सूचकअन्तर्गत सम्पन्न गरिएका कार्यहरूको मूल्यांकन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सोको उल्लंघन हुने गरी भाद्र मसान्त समाप्त भएको आज मिति २०८१÷०९÷२२ सम्ममा ११२ दिन व्यतीत भइसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेस नगरी सम्झौताको पालना गर्नुभएको देखिएन ।

६. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.१ मा तपाईँले पेस गर्ने कार्यसम्पादन विवरणउपर मूल्यांकन गर्न यस मन्त्रालयमा एक समिति रहने र सो समितिले तपाईँले पेस गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन विवरणउपर मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

७. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ मा दोस्रो पक्ष अर्थात तपाईँले तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५०% भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्द गरी तपाईँलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तपाईँसँग मिति २०८१/०७/१३ क प.सं.०८१/८२ च.नं. २९८ को पत्रको बुदा नं. ६ बमोजिम यस मन्त्रालयले माग गरेको कार्यसम्पादन विवरण हालसम्म तपाईँले पेस नगरी गम्भीर लापरवाही गर्नुभएको छ ।

८. नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटकपटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादा विपरीतका कार्यहरू गर्ने गर्नुभएको, साथै यस मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ ।

अतः माथि उल्लिखित तथ्य र कारणहरू समेतका आधारमा तपाईँलाई यो स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

९. आफूले पेस गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुपको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरणसमेत पेस नगरेको कारण तपाईँको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था नभएको र तपाईँ स्वयंले मिति २०८१/०८/०४ प.सं. ०८१/०८२ च.नं. ५२४ को पत्रमार्फत उक्त विवरण पेस नगरेको विषय स्वीकार्दै तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा यथाशीघ्र कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराइने लिखित जानकारी दिनुभएको हुँदा उक्त सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम तपाईँको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोही दफाबमोजिम तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने? यो पत्र प्राप्त गरेको ७ (सात) दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानुनबमोजिम तपाईँउपर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०६१/०९/२२ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ ।