नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स खोल्ने सरकारको निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

२३ पुष, काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने सरकारको निर्णय रोक्न माग गर्दै  सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मंगलबार कृष्णबहादुर थापाले ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत  कार्यकार्यविधिमा मात्रै टेकेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिइएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।  

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस ५ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेपछि नयाँ लाइसेन्स वितरणको काम अगाडि बढेको थियो । 

निवेदक थापाले कार्यविधिमा मात्रै टेकेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन लागिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् । थापाका अनुसार उक्त रिट उपर संबैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । उनले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८, संविधानको धारा १, धारा ४६, धारा १६२ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरुसँग बाझिएको हुँदा संविधानको धारा १३३९१०, ९२० र ९३० बमोजिम अमान्य गर्न माग दाबी गरेका छन् ।