जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेका दलहरुका शीर्ष नेतृत्व छट्पटाउन थालेका हुन् ?

२३ पुस, काठमाडौं । हामी आक्रामक रुपमा जनताको पक्षमा काम गर्छौ, विकासलाई गति दिन्छौ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छौ, अब भ्रष्टाचार हुन दिँदैनौँ भन्दै कहिले कसको, कहिले कसको गठबन्धनमा सरकार बने पनि अहिले ठूला, साना दलका शीर्ष नेतृत्वहरुमा छट्पटी, बेचैनी तथा हतास मानसिकता देखिन थालेको छ ।

यही अवस्थामा शीर्ष नेताको आशीर्वादमा बनेका राष्ट्रपति दलको नेतृत्व लिन तम्सिएको तथा अर्को दलका शीर्ष नेताले त उपराष्ट्रपतिलाई उपाध्यक्षको कुर्ची नै सुम्पिएको देखिएको छ । दुइटै कुरा अचम्म लाग्दा छन् । एउटा ठूला दलको शीर्ष नेतृत्व जनताको काम गर्नतिर कृत संकल्पित नभएर अब दल कमजोर हुने हो कि, अब मेरो शक्ति खस्कँदै गएर राज्य शक्ति नै जाने हो कि भनेर पसिना पसिना हुने अर्को, कुनै विशेष क्षमता, विद्वता, प्रज्ञा विहीन तर शीर्ष नेतृत्वको पूर्ण आर्शिवादले राष्ट्रपति बनेपछि ठूलो क्षमता विकास भएको ठानेर पार्टी नेतृत्वमा झम्टा मार्न खोज्नु अचम्मको नियमित आकस्मिकता बन्न गएजस्तो देखिन्छ ।

अर्को दलको शीर्ष नेतृत्व सत्ता प्राप्तिका अनेक उपाय विफल भएर अब थप विकल्प नरहेपछि उपाय विहीन बनेर पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई उपाध्यक्ष पद उपहार दिन बाध्य भएजस्तो छ । यी दुवै अवस्थाले राजनीतिको शीर्ष तहमा आएको चरम छटपटीको संकेत गर्छन् कम्युनिष्टको ठूलो जनमत भएको दल एमाले सामान्य रुपमा हेर्दा ठीकठाक देखिन्छ । कतिपय नेता यताउता लागे पनि, नैतिकताको आरोप लगाएर बोल्न खोज्नेलाई कारबाही नै गरे पनि एमालेलाई कमजोर नै भयो भन्न सकिन्न । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा सो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुहार र ऊर्जा भने  मलिन देखिन थालेको छ । उनले अहिले विकास र सुव्यवस्थाका उधुम योजनाका सपना देख्न छाडेका छन् ।

यही मेसोमा अध्यक्ष केपी ओलीका सामुन्ने कसैले केही भन्न नसके पनि एमालेका केही नेताको पंक्तिले पूर्वराष्टपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको नेतृत्व लिइदिनुपर्यो भनेर अनुरोध गरेको हुनुपर्छ । भण्डारीले पनि एमालेको नेतृत्व लिन कस्सिएको देखिन थालेको छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भण्डारीसँग बूढानीलकण्ठमा वार्ता गरे । वार्ताको विवरण बाहिर त आएको छैन तर प्रधानमन्त्री र पूर्वराष्टपतिबीच यही राजनीतिका सम्बन्धमा वार्ता भएको अड्कल काट्न कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन ।

राष्ट्रपति भइसकेकी भण्डारी कसको उक्साहटमा एमालेको नेतृत्व लिने योजनामा पुगिन् त्यो त ठ्याक्कै भन्न सकिन्न तर उनले एमाले कमजोर हुँदै गयो, अब नेतृत्व लिएर मजबुत बनाउँछु भन्ने ध्येय हो भने उनको विगते उनमा त्यस्तो विशेष  कौसल भएको देखाउँदैन । उनी नेतृत्वकै आशीर्वादबाट त्यहाँसम्म पुगेकी हुन् । उनी मन्त्री हुँदा वा राष्ट्रपति हुँदा नै कुनै विशिष्ट काम गरेर देखाएको देखिन्न । यसले एउटा संकेत गर्छ, एमालेका नेताहरु जो निरन्तर खटेका छन् तिनले नेतृत्व लिन डराएका छन् या क्षमता छैन या ओलीले उनीहरुलाई पत्याउने अवस्था छैन । राष्ट्रपति पद विशिष्ट सम्मानित पद हो । सो पदमा विशिष्ट विद्वान्, राजनीतिमै पनि विशिष्ट क्षमतावान् वा समाजमा विशिष्ट परिवर्तन ल्याउन सक्ने, प्रज्ञावान् व्यक्तित्व लैजानुपर्ने हो तर नेपालको सम्बन्धमा दलले जस्तो व्यक्तिलाई लगे पनि जनताले मान्नै पर्ने वाध्यताको पद भएको छ । उनी त्यसभन्दा परबाट आएकी होइनन् । उनीसँग सबै दललाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने क्षमता र उत्कट इच्छा पनि छैन भन्ने कुरा त राष्ट्रपति हुँदा पनि देखिएकै हो ।

अब पूर्व राष्ट्रपतिले एमालेको नेतृत्व सम्हालेर जनताको बहुदलीय जनवादको अभ्यास गराउलिन् ? यो सम्भव छैन । अर्को, भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्न बन्द गर्दै भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्लिन् भन्ने कुरा पनि विश्वास गर्न कठिन छ । यसको विश्लेषण गर्दा उनी पार्टी नेतृत्वकै वरिपरि रहेकै नेतृ हुन् । २०५० पछि पार्टीमा व्यापक रुपमा आइएनजीओ, एनजीओ भित्रँदा उनको राजनीतिको प्रवेश सुरु भएकै हो । त्यस बेला त्यसको आवाज उठेन, दालालीको चंगुलमा पार्टी फस्दै जाँदा त्यसको लाभको भागीदारी भइन् बरु तर त्यसको विरोध त भएन ।

अब सिद्धान्त विहीन अवस्थामा उनको नेतृत्वले एमालेलाई त्राण भर्न कठिन छ । अर्को पक्ष, केपी ओलीले पार्टीभित्र उपयुक्त उत्तराधिकारी खडा गर्न वा नेताहरूबाट छानेर बनाउने अवस्था पनि सिर्जना गरेका छैनन् । पार्टीभित्रका कमजोरीको व्याख्या, विश्लेषण, नीतिगत बहस विश्लेषण, विश्व परिवेशका बारेमा चिन्तन, मनन गर्ने वातावरण तयार गरेर नेताहरूको क्षमता पहिचान गर्ने अवसर प्रदान गरेका छैनन् । नेतृत्व विरोधमा बोल्नेबित्तिकै कारबाही गर्ने गरिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीति आफ्नो मुठीमै राख्ने व्यक्ति खोज्दै जाँदा केपी ओलीकै चाहनामा भण्डारी अगाडि सरेको पनि हुन सक्छ । यो समयले देखाउँदै जाला । 

आफूलाई लामो विद्रोही युद्धमा होमेर अति क्रान्तिकारी मान्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि अहिले अप्ठ्यारोमा परेको देखिन थालेको । स्थानीय तहको उपचुनावमा ठीकै स्थान हासिल गरेपछि माओवादी सक्कियो भन्थे अब आउँदो चुनावमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भन्दै हिँडेका दाहाल भित्रभित्रै डराएको स्पष्ट देखिँदैछ । उनले पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई उपसभापति मान्ने अभ्यास गर्नु यसैको परिचायक हो । कुनै विशेष व्यक्तित्व नभएका पुन उपराष्ट्रपतिजस्तो पदमा विराजमान भएर निवर्तमान भएर आएकामा उनको उपयोग गरेर पार्टीमा लागिरहेका अरूलाई पर सार्न खोज्नु राजनीतिक बेइमानी पनि हो ।

उनीसँग विशेष केही हुन्थ्यो भने सुरुदेखि नै राजनीतिक क्षेत्रमा चम्किनुपथ्र्यो । उनलाई यही नेतृत्वले पत्याएको थिएन । अहिले पनि उनी न विशेष बौद्धिक व्यक्तित्व हुन् न सिद्धान्तका व्याख्याता, न राजनीतिका समन्वयकर्ता हुन्, उनको अनुहारलाई देखेर जनता आकर्षित पनि हुन कठिनै छ । अझ उनका छोरा तस्करी तथा सहकारीसम्बन्धी विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन् । जसले गर्दा उनको नैतिक बल पनि कमजोर बन्न गएको छ ।  यस्तो अवस्थामा उनलाई अगाडि ल्याउन खोज्नु एक त दाहाल चरम डरमा छन् या अरु नेतालाई अगाडि न ल्याएको र अब पनि ल्याउन नचाहेको स्पष्ट हुन्छ । यी दुई दलका अवस्थाले जनता खुसी हुने अवस्था आउनेछैन । यी दुवै अवस्था राजनीतिको जालझेल, लोभ लालच र छिनाझपटीको परिणाम हुन् । 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद संवैधानिक र सम्मानित पद हुन् । ती पदबाट हटेपछि पनि राज्यले विभिन्न सुविधा दिएको हुन्छ । अब खुला राजनीतिमा आएपछि राज्यले त्यो सुविधा दिने कि नदिने ? जनताले पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व उपराष्ट्रपतिको व्यवहार गर्ने कि नेताको रुपमा ? राजनीतिमा हुने लोभ, लालच, दलाली, कमिसन, झगडा, काखा, पाखा उनीहरूबाट नहुने कुरा भएन । त्यसैबाटै निस्केर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनेका हुन् । अब राजनीतिमा आएपछि तिनै कुरा पुनः अभ्यासमा आउनेछन् । उनीहरुको क्षमता, स्वभावले पनि राजनीतिमा आगमनले जनता र राष्ट्र दुवैलाई खुसी दिनेछैन ।