सहकारी ठगीको फैसलालाई मध्यनजर गरी कास्की प्रशासनद्वारा बजार क्षेत्रको सुरक्षामा कडाइ

२४ पुस, पोखरा । कास्की जिल्ला प्रशासनले सहकारी ठगीसम्बन्धी अदालतबाट आउने फैसलालाई मध्यनजर गरी पोखरा बजार र आसपासको क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा बनाइएको छ । बुधबारदेखि निषेधित भनिएका क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी उपस्थित गराइएको छ । अहिले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीहरूको तर्फबाट बहस चलिरहेको छ । 

अदालतले यो प्रकरणमा आदेश सुनाउने भएकाले कुनै अप्रिय घटना नहोस् भन्नका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको जिल्ला प्रशासन कास्कीले जनाएको छ । सहकारी प्रकरणको थुनछेक बहस अन्तिम चरणमा पुगेका बेला अघोषित रूपमा निषेधाज्ञा सरह नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिको राष्ट्र बैंक चोक, वाइचोक, सहिद चोक क्षेत्रमा सवारीसाधन चल्न रोक लगाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा नभएर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले सम्भावित सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको बताए । अदालत बाहिर सम्भावित हुलदङ्गालाई रोक्ने तयारीमा प्रशासन छ । 

निषेधित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका मन्त्रालयहरू, प्रदेश प्रहरी, प्रशासन प्रदेश प्रमुख, अदालत, जिल्ला समन्वय समितिलगायत सरकारी कार्यालय छन् । यी कार्यालयमा सेवा लिन जाने नागरिकले पनि अनिवार्य कागजात देखाउनुपर्ने र निषेधित क्षेत्रमा रोकिएर बस्न र २÷४ जना जम्मा हुन नदिने भनिएको छ । 
 
रास्वपाका समर्थकहरू र सहकारी पीडितले प्रदर्शन गर्न सक्ने अनुमान गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको हो । यसअघि, गत कात्तिक ४ गते लामिछानेलाई अदालतमा म्याद थपका लागि लैजाने क्रममा रास्वपाको कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति थियो । त्यतिबेला भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले पानीको फोहोरा र अश्रुग्यास नै प्रयोग गर्नुपरेको थियो ।